वस्तुनिष्ठ प्रश्न — सभी विषय — पृष्ठ 9

वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रकाशित विषयों और प्रश्नों की सूची — पृष्ठ 9 / 11। वांछित पन्ने का नाम चुनकर सीधे पढ़ें।

801. संविधान के अनुच्छेद 307 के अंतर्गत किस प्राधिकारी की नियुक्ति की परिकल्पना की गई है?
802. संविधान के अनुच्छेद 31 C के दूसरे भाग को, जिसमें यह कहा गया था कि "कोई विधि जिसमें ऐसी नीति को प्रभावी करने की घोषणा हो, किसी न्यायालय में इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं करती", उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में असंवैधानिक घोषित किया था?
803. संविधान के अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) और अनुच्छेद 226 के मध्य तुलना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 226 एक संवैधानिक शक्ति है, मौलिक अधिकार नहीं। 2. अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ-साथ किसी अन्य कानूनी अधिकार के लिए भी रिट जारी कर सकता है। 3. उच्चतम न्यायालय अपने रिट क्षेत्राधिकार के तहत राहत देने से मना नहीं कर सकता, जबकि उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार विवेकाधीन (Discretionary) होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
804. संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार की तुलना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने की शक्ति स्वयं एक मूल अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार विवेकाधीन ( Discretionary) है। 2. उच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही रिट जारी कर सकता है, किसी अन्य सामान्य विधिक अधिकार के लिए नहीं। 3. संसद किसी अन्य अधीनस्थ न्यायालय को भी अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
805. संविधान के अनुच्छेद 323A और 323B के मध्य अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 323A केवल लोक सेवाओं से जुड़े प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 323B कराधान, भूमि सुधार, विदेशी मुद्रा आदि निर्दिष्ट विषयों से संबंधित है। 2. अनुच्छेद 323A के तहत अधिकरणों की स्थापना के लिए कानून केवल संसद बना सकती है, जबकि अनुच्छेद 323B के तहत संसद और राज्य विधानमंडल अपनी-अपनी विधायी क्षमता के भीतर कानून बना सकते हैं। 3. अनुच्छेद 323A के तहत अधिकरणों की पदानुक्रमित शृंखला का प्रावधान नहीं है, जबकि अनुच्छेद 323B के तहत अधिकरणों का पदानुक्रम बनाया जा सकता है। कौन-से कथन सही हैं?
806. संविधान के अनुच्छेद 323B के तहत संसद या राज्य विधानमंडल निम्नलिखित में से किन विषयों के संबंध में अधिकरण स्थापित कर सकते हैं? 1. कराधान 2. विदेशी मुद्रा, आयात और निर्यात 3. औद्योगिक और श्रम विवाद 4. भूमि सुधार तथा नगरीय संपत्ति की अधिकतम सीमा 5. संसद और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन संबंधी विवाद। सही उत्तर चुनिए:
807. संविधान के अनुच्छेद 33 के अंतर्गत संसद की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संसद विधि द्वारा सशस्त्र बलों, पुलिस बलों, और आसूचना संगठनों ( Intelligence organisations) के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित या समाप्त कर सकती है। 2. अनुच्छेद 33 के तहत कानून बनाने की शक्ति संसद और राज्य विधानमंडलों दोनों को समान रूप से प्राप्त है। 3. संसद द्वारा अनुच्छेद 33 के तहत बनाए गए कानूनों को किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
808. संविधान के अनुच्छेद 33 के तहत सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बलों के सदस्यों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करने की शक्ति किसे प्राप्त है?
809. संविधान के अनुच्छेद 343 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। 2. संविधान लागू होने के बाद 15 वर्षों तक अंग्रेजी उन शासकीय प्रयोजनों के लिए जारी रह सकती थी जिनके लिए पहले उपयोग होती थी। 3. संसद को 15 वर्ष के बाद भी कानून द्वारा अंग्रेजी के प्रयोग की अनुमति देने की शक्ति दी गई। सही उत्तर चुनिए।
810. संविधान के अनुच्छेद 35 के तहत केवल संसद द्वारा बनाए जाने वाले मौलिक अधिकार संबंधी कानूनों में कौन-से विषय शामिल हैं? 1. किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में लोक नियोजन के लिए निवास की शर्त तय करना [अनुच्छेद 16(3)] 2. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अतिरिक्त अन्य न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति देना [अनुच्छेद 32(3)] 3. अस्पृश्यता के आचरण को दंडनीय अपराध घोषित करना (अनुच्छेद 17) 4. मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम को दंडनीय अपराध घोषित करना (अनुच्छेद 23) नीचे दिए गए कू ट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
811. संविधान के अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 365 के मध्य संबंध और उनके संवैधानिक प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 355 संघ पर यह कर्तव्य आरोपित करता है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे तथा यह सुनिश्चित करे कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाए। 2. अनुच्छेद 365 के अनुसार, यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में दिए गए वैध निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो राष्ट्रपति यह मान सकते हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। 3. अनुच्छेद 365 के तहत विफलता को अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) लगाने का एक वैध आधार माना जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
812. संविधान के अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) के दुरुपयोग को रोकने के संदर्भ में एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) मामले में उच्चतम न्यायालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा ( Judicial Review) के अधीन है। 2. संसद के दोनों सदनों द्वारा उद्घोषणा का अनुमोदन किए जाने से पहले राष्ट्रपति राज्य विधान सभा को केवल निलंबित ( Suspend) कर सकते हैं, उसे भंग ( Dissolve) नहीं कर सकते। 3. यदि न्यायालय उद्घोषणा को असंवैधानिक पाता है, तो उसके पास बर्खास्त सरकार को बहाल करने और भंग विधान सभा को पुनर्जीवित करने की शक्ति है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
813. संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत 'राष्ट्रपति शासन' (President's Rule) लगाए जाने के संवैधानिक आधारों के संदर्भ में विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 356 — राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा, यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हों कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। 2. अनुच्छेद 365 — यदि राज्य संघ के वैध संवैधानिक निर्देशों का पालन करने में विफल रहे, तो यह ऐसी संवैधानिक विफलता मानने का आधार बन सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
814. संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत 'वित्तीय आपातकाल' (Financial Emergency) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसकी घोषणा राष्ट्रपति तब कर सकते हैं जब भारत या उसके किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में हो। 2. संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे 2 महीने के भीतर साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए। 3. एक बार अनुमोदित होने के बाद यह तब तक जारी रह सकता है जब तक इसे वापस न लिया जाए; हर छह महीने में पुनः अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। 4. वित्तीय आपातकाल के दौरान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों सहित संघ/राज्य से वेतन पाने वाले व्यक्तियों के वेतन-भत्तों में कटौती संबंधी निर्देश दिए जा सकते हैं। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
815. संविधान के अनुच्छेद 365 के अनुसार, यदि कोई राज्य केंद्र सरकार द्वारा दिए गए वैध कार्यकारी निर्देशों (Directions) का पालन करने में विफल रहता है, तो:
816. संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में किसी मंत्री या गैर-सरकारी सदस्य द्वारा बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के पेश किया जा सकता है। 2. संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर संयुक्त बैठक का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। 3. 24वें संविधान संशोधन (1971) के बाद राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
817. संविधान के अनुच्छेद 371A (नागालैंड) के तहत, राज्य विधानसभा के संकल्प के बिना संसद का कोई अधिनियम निम्नलिखित में से किन विषयों पर नागालैंड में लागू नहीं होगा? 1. नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएँ। 2. नागा प्रथागत विधि और प्रक्रिया। 3. दीवानी और फौजदारी न्याय-प्रशासन, जहाँ निर्णय नागा प्रथागत विधि के अनुसार होते हैं। 4. भूमि और उसके संसाधनों का स्वामित्व और हस्तांतरण। सही उत्तर चुनिए:
818. संविधान के अनुच्छेद 371D और 371E के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
819. संविधान के अनुच्छेद 371G के तहत किस राज्य की धार्मिक व सामाजिक प्रथाओं, प्रथागत विधि और भूमि-संबंधी विषयों को विशेष संवैधानिक संरक्षण दिया गया है?
820. संविधान के अनुच्छेद 371I के तहत गोवा राज्य के लिए क्या विशेष प्रावधान किया गया है?
821. संविधान के अनुच्छेद 38 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा क्या महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़ा गया था?
822. संविधान के अनुच्छेद 4 के अनुसार, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत बनाई गई विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
823. संविधान के अनुच्छेद 40 (ग्राम पंचायतों का संगठन) और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के अंतर्संबंध पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 40 गांधीवादी विचारधारा पर आधारित एक नीति निदेशक तत्व है जो राज्य को ग्राम पंचायतों का संगठन करने और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने की शक्तियां देने का निर्देश देता है। 2. 73वें संविधान संशोधन (1992) ने अनुच्छेद 40 के इस स्वप्न को भाग IX और 11वीं अनुसूची जोड़कर एक संवैधानिक अधिदेश (Mandate) में बदल दिया। 3. 73वें संशोधन के बाद अब पंचायतों का गठन राज्यों के लिए वैकल्पिक ( Optional) है, अनिवार्य नहीं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
824. संविधान के अनुच्छेद 44 (समान नागरिक संहिता / Uniform Civil Code) के विधिक स्वरूप और न्यायिक व्याख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 44 राज्य पर यह दायित्व डालता है कि वह भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। 2. शाह बानो मामला (1985) और सरला मुद्गल मामला (1995) में उच्चतम न्यायालय ने समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में प्रगति न होने पर चिंता व्यक्त की थी। 3. समान नागरिक संहिता एक स्वतः लागू होने वाला प्रावधान है और किसी भी नागरिक द्वारा इसे लागू कराने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर की जा सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
825. संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति ( Pardon Power) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: Court Martial) द्वारा दी गई सजा को भी क्षमा कर सकते हैं। 1. राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय ( 2. राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। 3. याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई ( Oral hearing) का कोई विधिक अधिकार नहीं है। 4. राष्ट्रपति के क्षमादान निर्णय की सीमित आधारों (जैसे दुर्भावना या मनमानापन) पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
826. संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने की बाध्यता के संदर्भ में 42वें और 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या व्यवस्था की गई? 1. 42वें संशोधन (1976) ने मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया। 2. 44वें संशोधन (1978) ने राष्ट्रपति को सलाह पर एक बार पुनर्विचार के लिए कहने की अनुमति दी, किंतु पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी रहती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
827. संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?
828. संविधान के अनुच्छेद 78 के अंतर्गत प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा शामिल नहीं है?
829. संविधान के अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति क्या कर्तव्य है? 1. संघ प्रशासन और विधायी प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद के निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराना। 2. राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई संघ प्रशासन एवं विधायी प्रस्तावों से संबंधित जानकारी देना। 3. राष्ट्रपति की अपेक्षा पर ऐसे विषय को मंत्रिपरिषद के विचारार्थ रखना जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय लिया हो पर मंत्रिपरिषद ने विचार न किया हो। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
830. संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद किनसे मिलकर बनती है? 1. राष्ट्रपति 2. राज्यसभा 3. लोकसभा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
831. संविधान के अनुच्छेद 8 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
832. संविधान के अनुच्छेद 9 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक सही है?
833. संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का एकमात्र आधार क्या है?
834. संविधान के आपातकालीन प्रावधानों (Emergency Provisions) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जा सकता है। 2. अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर लगाया जाता है। 3. वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) भारत में अब तक दो बार लागू किया जा चुका है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
835. संविधान के भाग और उनके संबंधित अनुच्छेदों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: 1. भाग I— संघ और उसका राज्यक्षेत्र (अनुच्छेद 1 से 4) 2. भाग II— नागरिकता (अनुच्छेद 5 से 11) 3. भाग III— मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 12 से 35) 4. भाग IV-A— मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51-A) उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?
836. संविधान के भाग IV के बाहर दिए गए अन्य निदेशों (Directives outside Part IV) के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: 1. प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं — अनुच्छेद 350-A; 2. हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश — अनुच्छेद 351; 3. सेवाओं और पदों के लिए SC और ST के दावे — अनुच्छेद 335 उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?
837. संविधान के भाग VIII में अनुच्छेद 239 से 241 तक केंद्रशासित प्रदेशों (UTs) के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा ऐसे पदनाम वाले प्रशासक (उपराज्यपाल या मुख्य आयुक्त) के माध्यम से चलाया जाता है जैसा वे तय करें। 2. राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती केंद्रशासित प्रदेश का प्रशासक नियुक्त कर सकते हैं, और ऐसा राज्यपाल अपनी मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र होकर कार्य करता है। 3. केंद्रशासित प्रदेशों के पास कोई अपनी मूल संप्रभु शक्ति नहीं होती; वे सीधे राष्ट्रपति (गृह मंत्रालय के माध्यम से) के नियंत्रण में होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
838. संविधान के भाग X में अनुच्छेद 244 के तहत 'अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों' के प्रशासन के संबंध में क्या प्रावधान है? 1. पांचवीं अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन पर लागू होते हैं। 2. छठी अनुसूची के प्रावधान विशेष रूप से चार पूर्वोत्तर राज्यों—असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम (AMTM) के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन पर लागू होते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
839. संविधान के भाग XIII (अनुच्छेद 301 से 307) में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 301, भाग XIII के अन्य प्रावधानों के अधीन, भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता की सामान्य गारंटी देता है। 2. संसद सार्वजनिक हित में राज्यों के बीच व्यापार की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकती है (अनुच्छेद 302)। 3. राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 304(b) के तहत सार्वजनिक हित में युक्तियुक्त प्रतिबंध प्रस्तावित कर सकता है, पर ऐसे विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
840. संविधान के भाग XIII में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता (Freedom of Trade, Commerce and Intercourse) के संदर्भ में अनुच्छेद 301 की विषय-वस्तु पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 301 घोषणा करता है कि संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम स्वतंत्र होगा। 2. यह स्वतंत्रता अंतर-राज्यीय ( Inter-state) व्यापार के साथ-साथ अंतर-राज्यीय (Intra-state / राज्य के भीतर) व्यापार पर भी लागू होती है। 3. अनुच्छेद 301 ऑस्ट्रेलियाई संविधान की धारा 92 से प्रेरित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
841. संविधान के भाग XIV-A (अधिकरण / Tribunals) के अंतर्गत अनुच्छेद 323A और 323B के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A 1. अनुच्छेद 323 केवल लोक सेवा और पदों पर भर्ती व सेवा शर्तों से जुड़े विवादों के लिए प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना से संबंधित है। 2. अनुच्छेद 323A के तहत अधिकरण केवल संसद द्वारा स्थापित किया जा सकता है, जबकि अनुच्छेद 323B के तहत संसद और राज्य विधानमंडल दोनों अपनी विधायी क्षमता के विषयों (कर, विदेशी मुद्रा, भूमि सुधार आदि) पर अधिकरण बना सकते हैं। A 3. अनुच्छेद 323 के तहत केंद्र और प्रत्येक राज्य के लिए केवल एक अधिकरण की स्थापना हो सकती है, जबकि 323 के तहत B अधिकरणों का एक पदानुक्रम ( Hierarchy of tribunals) बनाया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
842. संविधान के भाग XX में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, किंतु राज्य विधानमंडल में नहीं। 2. विधेयक को किसी मंत्री या गैर-सरकारी सदस्य (Private Member) द्वारा पेश किया जा सकता है। 3. विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
843. संविधान के संघीय ढांचे (Federal Structure) से संबंधित प्रावधानों में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के अतिरिक्त कम से कम कितने राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है?
844. संविधान के Part XXI की राज्यों से संबंधित विशेष व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: 1. महाराष्ट्र और गुजरात — अनुच्छेद 371 के तहत क्षेत्रीय विकास-संतुलन हेतु Governor को विशेष जिम्मेदारी देने की व्यवस्था। 2. नागालैंड — अनुच्छेद 371A के तहत कुछ परिस्थितियों में law and order पर Governor की special responsibility। 3. असम — अनुच्छेद 371B के तहत tribal areas के प्रतिनिधियों वाली विधानसभा समिति का विशेष प्रावधान। 4. मणिपुर — अनुच्छेद 371C के तहत Hill Areas Committee और उसके सुचारु कार्य के लिए Governor की special responsibility का प्रावधान। कितने युग्म सही हैं?
845. संविधान में निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए: 1. संविधान सदस्यों की विशिष्ट शैक्षणिक/कानूनी योग्यता तय नहीं करता। 2. संविधान स्वयं निश्चित कार्यकाल नहीं लिखता। 3. संविधान सेवानिवृत्त निर्वाचन आयुक्तों को किसी अन्य सरकारी पद से पूर्णतः निषिद्ध नहीं करता। कौन-से कथन सही हैं?
846. संविधान संशोधन विधेयक के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?
847. संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में 24वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 द्वारा क्या अनिवार्य प्रावधान किया गया?
848. संविधान संशोधन विधेयक जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में क्या प्रावधान है?
849. संविधान सभा ( Constituent Assembly) की कार्यप्रणाली और गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से भारत की जनता द्वारा निर्वाचित किए गए थे। 2. प्रत्येक प्रांत और देशी रियासतों को उनकी संबंधित जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई थीं। 3. देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा मनोनयन ( Nomination) के माध्यम से किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
850. संविधान सभा की आधिकारिक मुहर/प्रतीक के रूप में किस पशु का उपयोग किया गया?
851. संविधान सभा की आलोचनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. कुछ आलोचकों ने कहा कि यह ब्रिटिश योजना से बनी होने के कारण प्रारंभ में पूर्ण संप्रभु नहीं थी। 2. विंस्टन चर्चिल ने इसके प्रतिनिधित्व को एक बड़े समुदाय तक सीमित बताया। 3. ग्रैनविल ऑस्टिन ने कांग्रेस के अत्यधिक प्रभुत्व की ओर संकेत करने वाला प्रसिद्ध वर्णन दिया। सही कथन कौन-से हैं?
852. संविधान सभा की समितियों और अध्यक्षों में कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
853. संविधान सभा के अन्य कार्यों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना — 22 जुलाई 1947 2. राष्ट्रमंडल सदस्यता की पुष्टि — मई 1949 3. राष्ट्रीय गान को अपनाना — 24 जनवरी 1950 4. डॉ. राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुनना — 26 जनवरी 1950। कितने युग्म सही हैं?
854. संविधान सभा के उपाध्यक्षों के रूप में किनका निर्वाचन हुआ? 1. डॉ. एच. सी. मुखर्जी 2. वी. टी. कृष्णमाचारी 3. डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा
855. संविधान सभा के कार्यकाल के संबंध में कौन-सा विकल्प सही है?
856. संविधान सभा के सदस्यों के चयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. प्रांतीय प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल संक्रमणीय मत से किया। 2. रियासतों के प्रतिनिधि शासकों द्वारा नामित किए जाने थे। 3. संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामित निकाय थी। कितने कथन सही हैं?
857. संविधान सभा में डॉ. बी. आर. आंबेडकर द्वारा 'राज्यों का संघ' (Union of States) शब्दावली के प्रयोग के पक्ष में दिए गए दो प्रमुख कारण क्या थे? 1. भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। 2. राज्यों को संघ से अलग होने (Secede) का कोई अधिकार नहीं है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
858. संविधान सभा में भारत के लिए अध्यक्षीय प्रणाली के स्थान पर संसदीय प्रणाली को अपनाने के प्रमुख कारणों में निम्नलिखित में से कौन-से शामिल थे? 1. ब्रिटिश शासन के दौरान इस व्यवस्था से भारतीयों की पूर्व-परिचितता। 2. स्थायित्व की तुलना में उत्तरदायित्व को अधिक प्राथमिकता देना। 3. विधायिका और कार्यपालिका के बीच टकराव से बचने की आवश्यकता। 4. भारतीय समाज की विषम और बहुलवादी प्रकृति। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
859. संविधान-निर्माण से जुड़े व्यक्तियों और भूमिकाओं के युग्मों पर विचार कीजिए: 1. बी. एन. राव — संवैधानिक सलाहकार 2. एच. वी. आर. आयंगर — मुख्य प्रारूपकार 3. एस. एन. मुखर्जी — संविधान सभा के सचिव 4. प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा — मूल अंग्रेज़ी संविधान के सुलेखक। कितने युग्म सही हैं?
860. संवैधानिक नैतिकता ( Constitutional Morality) की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने जॉर्ज ग्रोट (George Grote) का हवाला देते हुए संविधान सभा में संवैधानिक नैतिकता को संविधान के रूपों और प्रक्रियाओं के प्रति निष्ठा तथा लोकतांत्रिक संयम के रूप में व्याख्यायित किया था। 2. सर्वोच्च न्यायालय ने नवतेज सिंह जौहर (2018) और जोसेफ शाइन (2018) मामलों में माना कि संवैधानिक नैतिकता सामाजिक नैतिकता (Popular/Social Morality) से कहीं अधिक श्रेष्ठ और मार्गदर्शक है। 3. संवैधानिक नैतिकता का अर्थ बहुसंख्यक समाज की धार्मिक या पारंपरिक मान्यताओं को कानून पर थोपना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
861. संसद और राज्य विधानमंडलों के कानूनों के छठी अनुसूची के क्षेत्रों में लागू होने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. असम के स्वायत्त जिलों के संबंध में राज्यपाल को यह निर्देश देने की शक्ति है कि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई अधिनियम वहां लागू नहीं होगा या संशोधनों के साथ लागू होगा। 2. मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के स्वायत्त जिलों के संबंध में संसद के अधिनियमों के लागू होने पर निर्णय लेने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। 3. मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के स्वायत्त जिलों में राज्य विधानमंडल के अधिनियमों के लागू होने पर निर्णय लेने की शक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
862. संसद की 'विशेषाधिकार समिति' (Committee of Privileges) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?
863. संसद की वित्तीय समितियों में लोक लेखा समिति ( Public Accounts Committee - PAC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं (15 लोक सभा से और 7 राज्य सभा से) जो एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व से चुने जाते हैं। 2. कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं बन सकता। 3. 1967 से चली आ रही परंपरा के अनुसार समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल के किसी सदस्य को नियुक्त किया जाता है। 4. यह समिति सीएजी ( CAG) की वार्षिक ऑडिट रिपोर्टों की सूक्ष्म जांच करती है, अतः CAG को इसका मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
864. संसद के किसी सदन के आंतरिक मामलों के संचालन और आंतरिक प्रक्रियाओं में न्यायालयों के हस्तक्षेप के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 122 के तहत क्या उपबंध है?
865. संसद के दोनों सदनों की अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?
866. संसद के दोनों सदनों की विशेषाधिकार समितियों ( Committees of Privileges) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. लोक सभा की विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्य सभा की विशेषाधिकार समिति में 10 सदस्य होते हैं। 2. इस समिति का कार्य सदन या उसके सदस्यों के विशेषाधिकार हनन के मामलों की जांच करना और उपयुक्त दंड की सिफारिश करना है। 3. विशेषाधिकार समिति अर्ध-न्यायिक ( Quasi-judicial) प्रकृ ति की होती है और यह गवाहों को बुला सकती है तथा दस्तावेजों की मांग कर सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
867. संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint Sitting — अनुच्छेद 108) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) करते हैं, और उनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा के सभापति (उपराष्ट्रपति) करते हैं। 2. संयुक्त बैठक में विधेयक उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित होता है। 3. संविधान संशोधन विधेयक ( Constitution Amendment Bill) और धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
868. संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint Sitting — अनुच्छेद 108) के संदर्भ में राष्ट्रपति की भूमिका के बारे में कौन-सा कथन सही है?
869. संसद के विभिन्न प्रस्तावों ( 1. काम रोको प्रस्ताव (Adjournment Motion) लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है और यह केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। 2. अविश्वास प्रस्ताव ( No-Confidence Motion) लाने के लिए सदन में इसके कारणों का उल्लेख करना अनिवार्य है। 3. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (Calling Attention Motion) भारतीय संसदीय व्यवस्था की एक स्वदेशी खोज (1954 से) है, जिसका प्रक्रिया नियमों में उल्लेख है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
870. संसद के सत्रों के संदर्भ में 'स्थगन' (Adjournment) और 'सत्रावसान' (Prorogation) के बीच अंतर पर विचार कीजिए: 1. स्थगन किसी बैठक को कुछ समय के लिए रोकता है, जबकि सत्रावसान पूरे सत्र को समाप्त करता है। 2. स्थगन पीठासीन अधिकारी करता है, जबकि सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 3. सत्रावसान होते ही सभी लंबित विधेयक व्यपगत हो जाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
871. संसद द्वारा अध्यादेश के अनुमोदन और उसकी अधिकतम जीवन अवधि ( Maximum Life of an Ordinance) के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है?
872. संसद द्वारा किसी बाहरी व्यक्ति को सदन की अवमानना के लिए दिए जा सकने वाले दंडों में निम्नलिखित में से कौन-से शामिल हैं? 1. चेतावनी या फटकार (Admonition or Reprimand) 2. सत्र की अवधि तक के लिए कारावास (Imprisonment) 3. सदन की दर्शक दीर्घा से निष्कासन 4. संपत्ति को जब्त करने का आदेश नीचे दिए गए कू ट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
873. संसद में 'सचेतक' (Whip) की संस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है?
874. संसद में अनुदान मांगों पर मतदान के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले 'कटौती प्रस्तावों' ( Cut Motions) के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: 1. नीतिगत कटौती प्रस्ताव ( Policy Disapproval Cut) : मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए। 2. मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव (Economy Cut) : मांग की राशि में से एक निर्दिष्ट राशि कम कर दी जाए। 3. सांके तिक कटौती प्रस्ताव (Token Cut) : मांग की राशि में से 100 रुपये की कमी की जाए। उपर्युक्त युग्मों में से कौन-से सही सुमेलित हैं?
875. संसद में आधे घंटे की चर्चा ( Half-an-Hour Discussion) के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है?
876. संसद में बजट पारित करने के विभिन्न चरणों के सही कालानुक्रमिक क्रम का चयन कीजिए:
877. संसद में विपक्ष के नेता (Leader of the Opposition) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह संविधान में निर्मित एक संवैधानिक पद है। 2. संसदीय मान्यता की पुरानी प्रथा/स्पीकर की दिशाओं में एक-दशमांश सदस्यता का मानदंड महत्वपूर्ण रहा है, यद्यपि 1977 के मूल अधिनियम की परिभाषा स्वयं '10%' शब्द नहीं लिखती। 3. विपक्ष के नेता को 1977 के कानून द्वारा सांविधिक मान्यता और वेतन-भत्तों का ढाँचा प्राप्त हुआ। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
878. संसद या विधानमंडलों में भाषण देने या वोट देने के बदले रिश्वत लेने के मामले में जनप्रतिनिधियों को विशेषाधिकार उन्मुक्ति (Privilege Immunity) के संदर्भ में सीता सोरेन बनाम भारत संघ (2024) मामले में 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने क्या व्यवस्था दी?
879. संसद सदस्य की सीट रिक्त होने के नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
880. संसदीय 'प्रश्नकाल' (Question Hour) के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: 1. तारांकित प्रश्न — मौखिक उत्तर; पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 2. अतारांकित प्रश्न — लिखित उत्तर; पूरक प्रश्न नहीं। 3. अल्प सूचना प्रश्न — सामान्य नोटिस अवधि से कम नोटिस पर अविलंबनीय लोक महत्व के विषय में पूछा जाता है और सामान्यतः मौखिक उत्तर दिया जाता है। उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?
881. संसदीय कार्यवाही की रिपोर्टिंग के संरक्षण के संदर्भ में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा संविधान में A अंतःस्थापित अनुच्छेद 361 के प्रावधानों पर विचार कीजिए: 1. किसी व्यक्ति को संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन की वास्तविक कार्यवाहियों की सारतः सही रिपोर्ट समाचार पत्र या रेडियो/टीवी पर प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए किसी दीवानी या आपराधिक मुकदमे से संरक्षण प्राप्त है। Secret sittings) की कार्यवाहियों के प्रकाशन पर लागू नहीं होता। 2. यह संरक्षण सदन की गुप्त बैठकों ( 3. यह संरक्षण केवल तभी उपलब्ध होता है जब प्रकाशन दुर्भावना (Malice) से प्रेरित न हो। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
882. संसदीय प्रक्रिया में 'व्यवस्था का प्रश्न' (Point of Order) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?
883. संसदीय प्रक्रिया में 'शून्यकाल' (Zero Hour) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?
884. संसदीय प्रणाली के दोषों (Demerits) के रूप में आलोचकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन-से तर्क दिए जाते हैं? 1. अस्थिर सरकार—विशेष रूप से गठबंधन के दौर में। 2. नीतियों में निरंतरता का अभाव। 3. मंत्रिमंडल की तानाशाही—जब सरकार को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो। 4. गैर-विशेषज्ञों द्वारा शासन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
885. संसदीय प्रणाली को कभी-कभी 'प्रधानमंत्रीय सरकार' (Prime Ministerial Government) के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है?
886. संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री की स्थिति के संदर्भ में लॉर्ड मॉर्ले (Lord Morley) ने प्रधानमंत्री को किस रूप में वर्णित किया था?
887. संसदीय विशेषाधिकारों ( 1. संसद के किसी भी सदस्य को संसद सत्र के दौरान तथा सत्र के 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद तक दीवानी मामलों (Civil matters) में गिरफ्तारी से छू ट प्राप्त है। 2. यह गिरफ्तारी से उन्मुक्ति आपराधिक मामलों ( Criminal matters) या निवारक निरोध (Preventive Detention) पर लागू नहीं होती है। 3. संसद को अपनी कार्यवाही के प्रकाशन को प्रतिबंधित करने और अपनी अवमानना के लिए बाहरी व्यक्तियों को दंडित करने का अधिकार है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
888. संसदीय विशेषाधिकारों ( Parliamentary Privileges) और नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बीच टकराव के संदर्भ में ऐतिहासिक सर्चलाइट मामला (एमएसएम शर्मा बनाम श्रीकृ ष्ण सिन्हा, 1959) में उच्चतम न्यायालय ने क्या व्यवस्था दी थी?
889. संसदीय विशेषाधिकारों ( Parliamentary Privileges) के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत सांसदों को प्राप्त अधिकारों पर विचार कीजिए: 1. संसद में सदस्यों को वाक् -स्वतंत्रता ( Freedom of speech) प्राप्त है जो अनुच्छेद 19(2) के सामान्य प्रतिबंधों के अधीन नहीं है, किंतु यह सदन की प्रक्रिया और नियमों के अधीन है। 2. संसद या उसकी किसी समिति में कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में किसी सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। 3. सांसदों को दीवानी मामलों में संसद सत्र के दौरान तथा सत्र से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तारी से उन्मुक्ति प्राप्त है, किंतु यह उन्मुक्ति आपराधिक मामलों या निवारक निरोध ( Preventive Detention) पर लागू नहीं होती। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
890. संसदीय विशेषाधिकारों (अनुच्छेद 105) के तहत सांसदों के व्यक्तिगत विशेषाधिकारों में निम्नलिखित में से कौन-सा शामिल नहीं है?
891. संसदीय विशेषाधिकारों के संहिताकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 105(3) संसद को अपने सदनों, सदस्यों और समितियों के विशेषाधिकार कानून द्वारा परिभाषित करने की अनुमति देता है। 2. संसद ने अब तक सभी संसदीय विशेषाधिकारों को समग्र रूप से संहिताबद्ध करने वाला एक व्यापक कानून नहीं बनाया है। 3. यदि संसद विशेषाधिकारों को परिभाषित करने के लिए कानून बनाती है, तो वह कानून संविधान की सर्वोच्चता और न्यायिक समीक्षा के सामान्य सिद्धांतों से पूर्णतः बाहर नहीं हो जाता। कौन-से कथन सही हैं?
892. संसदीय व्यवस्था में मंत्रियों की 'सामूहिक उत्तरदायित्व' (Collective Responsibility) की अवधारणा का क्या अर्थ है? 1. सभी मंत्री लोकसभा में अपनी सरकार के निर्णयों के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। 2. यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता है, जिसमें राज्यसभा से आए मंत्री भी शामिल हैं। 3. कैबिनेट के फैसलों से असहमत होने पर भी किसी मंत्री को सार्वजनिक रूप से उनका समर्थन करना होता है, अन्यथा उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
893. संसदीय शब्दावली में गिलोटिन ( Guillotine) का क्या अर्थ है?
894. संसदीय समितियों की सीमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अधिकांश समिति-रिपोर्टें सलाहकारी प्रकृति की होती हैं और सरकार पर स्वतः विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं होतीं। 2. कुछ वित्तीय समितियों—विशेषकर PAC—का बड़ा हिस्सा खर्च हो जाने के बाद लेखों और लेखापरीक्षण की 'post-mortem' जाँच करता है, जबकि सभी संसदीय समितियों पर यह सीमा समान रूप से लागू नहीं होती। 3. समितियाँ सामान्यतः दिन-प्रतिदिन के कार्यपालिका प्रशासन को अपने हाथ में नहीं लेतीं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
895. संसदीय समितियों के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सी समिति 'स्थायी समिति' (Standing Committee) नहीं है?
896. संसदीय सरकार को 'कैबिनेट सरकार' या 'उत्तरदायी सरकार' भी कहा जाता है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
897. सदन की अवमानना ( Contempt of the House) और विशेषाधिकार हनन (Breach of Privilege) के बीच क्या अंतर है?
898. सदन के पटल पर व्यवस्था का प्रश्न ( Point of Order) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
899. समवर्ती सूची ( Concurrent List) के विषयों पर कानून निर्माण और केंद्र-राज्य टकराव के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 254 के प्रावधानों पर विचार कीजिए: 1. यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि और संसद द्वारा बनाई गई विधि में
900. समवर्ती सूची (Concurrent List) के किसी विषय पर केंद्र और राज्य के कानूनों के बीच टकराव की स्थिति में क्या प्रावधान है? 1. सामान्य नियम के अनुसार केंद्रीय कानून राज्य कानून पर प्रभावी होता है और असंगति की सीमा तक राज्य कानून अप्रभावी हो जाता है। 2. यदि राज्य के कानून को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा गया था और राष्ट्रपति की सहमति मिल गई है, तो वह कानून उस राज्य में प्रभावी रह सकता है। 3. किंतु इसके बाद भी संसद उस राज्य कानून को संशोधित, परिवर्तित या निरस्त करने वाला कानून बना सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?