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राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal—NGT) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसकी स्थापना NGT अधिनियम, 2010 के तहत पर्यावरण संरक्षण और वनों से जुड़े मामलों के प्रभावी व त्वरित निपटारे के लिए हुई। 2. यह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 से बंधा नहीं है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से निर्देशित होता है। 3. अधिनियम NGT से अपेक्षा करता है कि वह आवेदन/अपील का अंतिम निपटारा दाखिल होने से छह महीने के भीतर करने का प्रयास (endeavour) करे। 4. भारत विशेष पर्यावरण अधिकरण स्थापित करने वाला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद तीसरा देश तथा पहला विकासशील देश बना। कौन-से कथन सही हैं?

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास · प्रश्न 40 / 50

भारतीय राजव्यवस्था — सेट 10प्रश्न 40 / 50

विकल्प

Aकेवल 1, 2 और 3
Bकेवल 2, 3 और 4
Cकेवल 1 और 4
D1, 2, 3 और 4
सही उत्तर: D. 1, 2, 3 और 4
चारों कथन सही हैं। महत्वपूर्ण सूक्ष्मता यह है कि छह महीने की अवधि को अधिनियम 'endeavour' यानी प्रयास के रूप में व्यक्त करता है, न कि हर मामले में स्वतः समाप्त हो जाने वाली कठोर अनिवार्य समय-सीमा के रूप में। NGT प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर कार्य करता है।

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