वस्तुनिष्ठ प्रश्न — सभी विषय

वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रकाशित विषयों और प्रश्नों की सूची — पृष्ठ 1 / 11। वांछित पन्ने का नाम चुनकर सीधे पढ़ें।

1. 'अधिकार पृच्छा' (Quo-Warranto) रिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसका शाब्दिक अर्थ है 'किस अधिकार या वारंट से' (By what authority or warrant)। 2. यह किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय के अनाधिकृत या अवैध ग्रहण की जांच हेतु जारी की जाती है। 3. अन्य रिटों के विपरीत, इसे किसी भी इच्छुक या व्यथित न होने वाले सामान्य नागरिक द्वारा भी दायर किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
2. 'अविश्वास प्रस्ताव' (No-Confidence Motion) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 75(3) मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाता है। 2. अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। 3. प्रस्ताव लाने के लिए विशिष्ट कारण बताना अनिवार्य है। 4. प्रस्ताव को विचार हेतु स्वीकार कराने के लिए कम-से-कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
3. 'आचार समिति' (Ethics Committee) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?
4. 'कार्य मंत्रणा समिति' (Business Advisory Committee) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. लोकसभा में इसके अध्यक्ष स्वयं लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। 2. राज्यसभा में इसके अध्यक्ष राज्यसभा सभापति होते हैं। 3. समिति सदन के विधायी और अन्य कार्यों के लिए समय आवंटन/कार्यक्रम तय करने में सहायता करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
5. 'ध्यानाकर्षण' (Calling Attention) प्रक्रिया के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है?
6. 'निंदा प्रस्ताव' (Censure Motion) और 'अविश्वास प्रस्ताव' (No-Confidence Motion) के बीच अंतर के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है?
7. 'परमादेश' (Mandamus) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह सामान्यतः ऐसे पूर्णतः निजी व्यक्ति या निकाय के विरुद्ध नहीं जारी होती जिस पर कोई सार्वजनिक कर्तव्य न हो। 2. यह केवल विवेकाधीन कार्य को किसी खास तरीके से कराने या शुद्ध निजी संविदात्मक दायित्व लागू कराने के लिए सामान्यतः उपलब्ध नहीं है। 3. राष्ट्रपति या राज्यपाल को उनके संवैधानिक कृत्यों के निर्वहन के संबंध में सीधे परमादेश जारी नहीं किया जाता। 4. कोई निजी निकाय यदि सार्वजनिक कर्तव्य निभा रहा हो तो भी अनुच्छेद 226 के तहत उसके विरुद्ध परमादेश कभी जारी नहीं हो सकती। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
8. 'प्रतिषेध' (Prohibition) और 'उत्प्रेषण' (Certiorari) रिटों के मध्य मुख्य अंतर क्या है?
9. 'प्राक्कलन समिति' (Estimates Committee) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. स्वतंत्रता के बाद 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश से इसका गठन हुआ। 2. इसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी लोकसभा से चुने जाते हैं। 3. इसे 'Continuous Economy Committee' भी कहा जाता है क्योंकि यह मितव्ययिता और प्रशासनिक दक्षता पर जोर देती है। 4. इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और परंपरागत रूप से अध्यक्ष सत्तारूढ़ पक्ष से रहा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
10. 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' (Habeas Corpus) रिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसका शाब्दिक अर्थ है 'सशरीर प्रस्तुत करना' (To have the body of)। 2. यह रिट सार्वजनिक प्राधिकरणों और निजी व्यक्तियों दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है। 3. यदि हिरासत किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दी गई हो या विधायिका/न्यायालय की अवमानना के लिए हो, तो यह रिट जारी नहीं की जा सकती। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
11. 'मंत्रिपरिषद' (Council of Ministers) और 'मंत्रिमंडल' (Cabinet) के मध्य अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मंत्रिपरिषद व्यापक निकाय है जिसमें सभी श्रेणियों के मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल उसका छोटा और वरिष्ठ नीति-निर्माता आंतरिक समूह है; इनकी संख्या संविधान में निश्चित नहीं है। 2. मंत्रिपरिषद का उल्लेख मूल संविधान में अनुच्छेद 74 और 75 में है, जबकि 'Cabinet' शब्द को संवैधानिक पाठ में 44वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352(3) में स्पष्ट रूप से जोड़ा गया। 3. प्रमुख नीतिगत निर्णय सामान्यतः मंत्रिमंडल लेता है और व्यापक मंत्रिपरिषद उन निर्णयों के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
12. 'लेखानुदान' (Vote on Account — अनुच्छेद 116) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह पूर्ण बजट प्रक्रिया पूरी होने से पहले नए वित्तीय वर्ष के प्रारंभिक खर्चों के लिए अग्रिम संसदीय स्वीकृति देता है। 2. परंपरागत रूप से यह प्रायः लगभग दो महीने और अनुमानित व्यय के लगभग एक-छठे भाग के लिए लिया जाता है, यद्यपि संविधान कोई कठोर अनुपात नहीं लिखता। 3. यह मुख्यतः व्यय से संबंधित है, कराधान/आय प्रस्तावों की पूर्ण स्वीकृति नहीं है। उपर्युक्त में से कौन-से सही हैं?
13. 'लोक लेखा समिति' (Public Accounts Committee — PAC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत में इसकी स्थापना का प्रारंभिक रूप 1921 में Government of India Act, 1919 के बाद विकसित हुआ। 2. वर्तमान संसदीय संरचना में इसमें 22 सदस्य होते हैं—15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से। 3. सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व/एकल संक्रमणीय मत पद्धति से एक वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 4. कोई मंत्री PAC का सदस्य नहीं हो सकता। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
14. 'लोकपाल' और 'लोकायुक्त' शब्दों का प्रयोग भारतीय प्रशासनिक विमर्श में सर्वप्रथम किससे जोड़ा जाता है?
15. 'सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति' (Committee on Public Undertakings — COPU) का गठन 1964 में किस समिति की सिफारिश पर किया गया था?
16. 'स्थगन प्रस्ताव' (Adjournment Motion) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
17. 'स्थायी लोक अदालत' (Permanent Lok Adalat) का गठन किस वर्ष के संशोधन द्वारा और किस प्रयोजन के लिए किया गया था?
18. 'Indian Parliamentary Group' (IPG) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?
19. 'Judicial Activism' शब्द का प्रयोग पहली बार 1947 में किसने लोकप्रिय बनाया?
20. 'Judicial Overreach' का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण कौन-सा है?
21. 'Judicial Restraint' का सिद्धांत मुख्यतः क्या कहता है?
22. 'Judicial Review' के आधुनिक संवैधानिक सिद्धांत के विकास से सर्वाधिक प्रसिद्ध रूप से कौन-सा देश और निर्णय जुड़ा है?
23. 'Voluntarily giving up membership' का दलबदल कानून में क्या अर्थ है? 1. केवल औपचारिक इस्तीफा ही आवश्यक नहीं। 2. सदस्य के आचरण से भी दल छोड़ने का निष्कर्ष निकाला जा सकता है। 3. Ravi S. Naik मामले ने इस व्यापक अर्थ को स्वीकार किया।
24. 10,000 MCQ अभ्यास
25. 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 (वस्तु एवं सेवा कर / GST) के संवैधानिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A 1. अनुच्छेद 246 संसद और प्रत्येक राज्य विधानमंडल को वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर कर लगाने के लिए समवर्ती विधायी शक्ति (Concurrent legislative power) प्रदान करता है। 2. अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य (Inter-State trade) के दौरान आपूर्ति पर जीएसटी लगाने और एकत्र करने का अनन्य अधिकार भारत सरकार के पास है (अनुच्छेद 269A)। 3. अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद (GST Council) की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा की जाती है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष होते हैं और राज्यों को दो-तिहाई (2/3) मतदान भार प्राप्त होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
26. 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 (GST) द्वारा केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंधों में किए गए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 246A ने संसद और राज्य विधानमंडलों को GST लगाने की समवर्ती शक्ति प्रदान की। 2. अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य पर GST (IGST) केंद्र द्वारा लगाया और वसूला जाता है तथा संविधान के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच बाँटा जाता है (अनुच्छेद 269A)। 3. अनुच्छेद 279A के तहत GST परिषद का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
27. 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 और भाग XIII के संबंध में कौन-सा कथन सही है?
28. 101वें से 106वें संविधान संशोधन अधिनियमों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: NCBC) को संवैधानिक दर्जा (अनुच्छेद 338B)। 1. 102वां संशोधन अधिनियम : राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ( 2. 103वां संशोधन अधिनियम : आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10% आरक्षण (अनुच्छेद 15(6) व 16(6))। 3. 105वां संशोधन अधिनियम : राज्यों को अपनी सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग (SEBC) सूची बनाने की शक्ति बहाल करना। 4. 106वां संशोधन अधिनियम : लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई (33%) सीटों का आरक्षण (नारी शक्ति वंदन अधिनियम)। उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?
29. 102वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 द्वारा संविधान में अंतःस्थापित अनुच्छेदों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार B कीजिए: 1. अनुच्छेद 338 : राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ( NCBC) को संवैधानिक दर्जा 2. अनुच्छेद 342A : सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBCs) की केंद्रीय सूची अधिसूचित करने की राष्ट्रपति की शक्ति 3. अनुच्छेद 366(26C) : सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की संवैधानिक परिभाषा उपर्युक्त युग्मों में से कौन-से सही सुमेलित हैं?
30. 103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 के संवैधानिक पहलुओं पर जनहित अभियान बनाम भारत संघ (2022) मामले में उच्चतम न्यायालय की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. सर्वोच्च न्यायालय ने 3:2 के बहुमत से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ( EWS) के लिए 10% आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। 2. न्यायालय ने माना कि केवल आर्थिक आधार पर दिया गया आरक्षण संविधान के मूल ढांचे ( Basic Structure) का उल्लंघन नहीं करता है। 3. न्यायालय ने माना कि EWS आरक्षण से SC, ST और OBC को बाहर रखना गैर-संवैधानिक और मनमाना भेदभाव है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
31. 103वें संविधान संशोधन से जुड़े EWS आरक्षण के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े गए। 2. अधिकतम 10% आरक्षण उन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए है जो SC/ST/OBC आरक्षण में नहीं आते। 3. शिक्षा में यह निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों तक जा सकता है, पर अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अपवाद हैं।
32. 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 के प्रभाव के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC/ST सीट आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2030 तक बढ़ी। 2. आंग्ल-भारतीय समुदाय के नामनिर्देशन की विशेष व्यवस्था को आगे नहीं बढ़ाया गया, जिससे उसका संवैधानिक sunset 2020 में हुआ।
33. 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसने लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों ( SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के आरक्षण को 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया। 2. इसने लोक सभा और विधान सभाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय ( Anglo-Indian Community) के नामनिर्देशन (अनुच्छेद 331 व 333) को 10 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया। 3. इसके परिणामस्वरूप लोक सभा में आंग्ल-भारतीय सदस्यों के नामनिर्देशन की व्यवस्था समाप्त हो गई। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
34. 105वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2021 का मुख्य उद्देश्य क्या था?
35. 105वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2021 का मुख्य उद्देश्य क्या था?
36. 105वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इस संशोधन ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को अपनी स्वयं की सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों SEBCs/OBCs) की सूची तैयार करने और बनाए रखने की शक्ति प्राप्त है। ( 2. इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 342A में संशोधन किया गया ताकि राज्यों की सूची तैयार करने की शक्ति पर राष्ट्रपति के अनन्य अधिकार के संबंध में उत्पन्न संशय दूर हो सके । 3. यह संशोधन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मराठा आरक्षण मामले (डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य) में दिए गए निर्णय की पृष्ठभूमि में लाया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
37. 106वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 (नारी शक्ति वंदन अधिनियम / Women's Reservation Act) के प्रमुख प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह अधिनियम लोक सभा, राज्य विधान सभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों का एक-तिहाई (33%) आरक्षण प्रदान करता है। 2. यह आरक्षण अनुसूचित जातियों ( SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए आरक्षित सीटों के भीतर भी क्षैतिज रूप से (Horizontally) लागू होगा। 3. यह आरक्षण अधिनियम के लागू होने के तुरंत बाद होने वाले पहले आम चुनाव से प्रभावी हो गया है, जिसके लिए किसी परिसीमन Delimitation) की आवश्यकता नहीं है। ( 4. यह आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334A के अनुसार प्रारंभिक रूप से 15 वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा, जिसे संसद विधि द्वारा आगे बढ़ा सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
38. 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसने स्वतंत्र और संप्रभु भारत की संवैधानिक दिशा रखी। 2. इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। 3. इसके मूल आदर्श आगे चलकर प्रस्तावना में प्रतिबिंबित हुए। सही कथन कौन-से हैं?
39. 16वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1963 ने कौन-से प्रमुख परिवर्तन किए? 1. अनुच्छेद 19(2), (3), (4) में भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा को प्रतिबंध का आधार जोड़ा। 2. तीसरी अनुसूची की शपथों में भारत की संप्रभुता और अखंडता बनाए रखने की प्रतिज्ञा जोड़ी।
40. 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसने बंगाल के गवर्नर को 'बंगाल का गवर्नर-जनरल' बनाया। 2. इसने मद्रास और बंबई प्रेसीडेंसी को बंगाल के गवर्नर-जनरल से पूर्णतः स्वतंत्र कर दिया। 3. इसके अंतर्गत 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। सही कथन कौन-से हैं?
41. 1774 में स्थापित कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे?
42. 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या था?
43. 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
44. 1813 के चार्टर एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हुआ, पर चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार बना रहा। 2. स्थानीय सरकारों को कर लगाने की शक्ति दी गई। 3. ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति मिली। कितने कथन सही हैं?
45. 1833 के चार्टर एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. बंगाल के गवर्नर-जनरल को भारत का गवर्नर-जनरल बनाया गया। 2. लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर-जनरल बने। 3. मद्रास और बंबई की विधायी शक्तियाँ केंद्रीकृत कर दी गईं। 4. सिविल सेवाओं में खुली प्रतियोगिता का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया, पर तत्काल लागू नहीं हो सका। सही कथन कौन-से हैं?
46. 1853 के चार्टर एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. सिविल सेवाओं की भर्ती में खुली प्रतियोगिता का मार्ग खुला। 2. 1854 में मैकॉले समिति नियुक्त हुई। 3. केंद्रीय विधायी परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का तत्व जोड़ा गया। सही कथन कौन-से हैं?
47. 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम अर्थात मॉर्ले-मिंटो सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यकारी परिषद में स्थान मिला। 2. सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा प्रथम भारतीय विधि सदस्य बने। 3. मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। सही कथन कौन-से हैं?
48. 1935 के भारत शासन अधिनियम ( Government of India Act, 1935) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसने केंद्र में द्वैध शासन (Dyarchy at Centre) प्रणाली आरंभ की और प्रांतीय स्वायत्तता (Provincial Autonomy) की शुरुआत की। 2. इसने एक संघीय न्यायालय (Federal Court) की स्थापना का प्रावधान किया, जिसके निर्णयों के विरुद्ध लंदन स्थित प्रिवी काउंसिल में अपील नहीं की जा सकती थी। 3. अवशिष्ट शक्तियां ( Residuary Powers) गवर्नर-जनरल (वायसराय) को सौंपी गई थीं, न कि संघीय विधायिका को। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
49. 1937 में स्थापित संघीय न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
50. 1947 में ब्रिटिश सर्वोपरिता समाप्त होने के बाद देशी रियासतों के सामने कौन-से विकल्प व्यवहारिक रूप से मौजूद थे? 1. भारत में विलय/अधिमिलन 2. पाकिस्तान में अधिमिलन 3. स्वतंत्र स्थिति बनाए रखने का प्रयास
51. 1948 में गठित जे.वी.पी. समिति (JVP Committee) के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे? 1. जवाहरलाल नेहरू 2. वल्लभभाई पटेल 3. पट्टाभि सीतारमैया नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
52. 1976 में केंद्र सरकार के लेखांकन और लेखा-परीक्षा संबंधी व्यवस्था में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ?
53. 1977 में केंद्र में बनी मोरारजी देसाई सरकार का ऐतिहासिक महत्व क्या था?
54. 1999 में गठित जस्टिस जे. एस. वर्मा समिति (Verma Committee on Fundamental Duties) का मुख्य कार्य क्या था?
55. 20 नवंबर 2025 के Special Reference No. 1 of 2025 में अनुच्छेद 200–201 पर सुप्रीम कोर्ट की राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान इन अनुच्छेदों के लिए निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं करता और न्यायालय सार्वभौमिक निश्चित समय-सीमाएँ निर्धारित नहीं कर सकता। 2. Governor/President के लिए 'deemed assent' संविधान की योजना का हिस्सा नहीं माना गया। 3. फिर भी राज्यपाल की दीर्घ और अस्पष्टीकृत निष्क्रियता सीमित न्यायिक समीक्षा को आकर्षित कर सकती है और न्यायालय उसे उचित समय में निर्णय करने का निर्देश दे सकता है, बिना निर्णय के गुण-दोष को तय किए। कौन-से कथन सही हैं?
56. 2016 के संशोधन के बाद National/State Party की continued recognition के बारे में कौन-सा कथन सही है?
57. 2019 के संशोधन के बाद NHRC के अध्यक्ष पद के लिए कौन पात्र है?
58. 2019 संशोधन के बाद NHRC के अध्यक्ष/सदस्यों का कार्यकाल क्या है?
59. 2019 संशोधन के बाद SHRC के अध्यक्ष पद की पात्रता क्या है?
60. 2021 संशोधनों के बाद CBI निदेशक के कार्यकाल के बारे में कौन-सा कथन सही है?
61. 2024 में संशोधित 'शास्त्रीय भाषा' मानदंडों के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. प्रारंभिक ग्रंथ/अभिलेखीय इतिहास लगभग 1500–2000 वर्ष पुराना होना चाहिए। 2. प्राचीन साहित्य/ग्रंथों का ऐसा निकाय होना चाहिए जिसे पीढ़ियाँ विरासत मानती हों। 3. ज्ञान-ग्रंथ, विशेषकर गद्य के साथ अभिलेखीय/शिलालेखीय साक्ष्य भी मानदंड में शामिल हैं। 4. 'साहित्यिक परंपरा दूसरी भाषा से उधार न हो' वाला पुराना मानदंड 2024 के संशोधित मानदंड में उसी रूप में नहीं रखा गया।
62. 2026 की स्थिति में परिसीमन के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. परिसीमन आयोग संसद के Delimitation Act के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना से गठित किया जाता है; इसकी संरचना में चुनाव आयोग की भूमिका होती है। 2. आयोग के अंतिम आदेश कानून का बल रखते हैं और सामान्यतः अदालत में चुनौती नहीं दिए जा सकते। 3. सीटों के व्यापक पुनर्समायोजन पर संवैधानिक रोक केवल '31 दिसंबर 2026' तक नहीं है; वह 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के प्रासंगिक प्रकाशित आँकड़ों से जुड़ी है।
63. 2026 की स्थिति में Foreigners Tribunals के कानूनी आधार के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. Immigration and Foreigners Act, 2025 1 सितंबर 2025 से लागू हुआ और उसने Foreigners Act, 1946 सहित चार पुराने केंद्रीय कानूनों को repeal किया। 2. Immigration and Foreigners Order, 2025 ने Foreigners (Tribunals) Order, 1964 को supersede किया, लेकिन नए Order के पैरा 16–21 में Foreigners Tribunals की व्यवस्था जारी रखी। 3. नए ढाँचे में Tribunal व्यक्ति को सुनवाई और साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देता है तथा उसके पास निर्दिष्ट मामलों में civil court और Judicial Magistrate First Class जैसी शक्तियाँ हैं।
64. 2026 तक भारत की शास्त्रीय भाषाओं के बारे में कौन-सा कथन सही है?
65. 2026-31 की अवधि के लिए 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया हैं। 2. इसकी सिफारिशों की पुरस्कार-अवधि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक है। 3. इसने केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों की ऊर्ध्वाधर हिस्सेदारी 41% बनाए रखने की सिफारिश की। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
66. 2026-31 की अवधि के लिए 16वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी के बारे में क्या सिफारिश की?
67. 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए मूल भारतीय संविधान में क्या था?
68. 26 नवंबर 1949 से ही संविधान के कौन-से प्रावधान प्रभावी हो गए थे? 1. नागरिकता 2. चुनाव 3. अस्थायी संसद/संक्रमणकालीन व्यवस्था 4. मौलिक अधिकार
69. 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे?
70. 36वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1975 द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाए जाने पर कौन-सा विशेष अनुच्छेद जोड़ा गया था?
71. 38वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1975 और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा अध्यादेश पर राष्ट्रपति की President's Satisfaction) की न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में क्या परिवर्तन हुए? संतुष्टि ( 1. 38वें संशोधन ने राष्ट्रपति की संतुष्टि को अंतिम और अनिर्णायक बनाते हुए न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह बाहर कर दिया था। 2. 44वें संशोधन ने 38वें संशोधन के इस प्रावधान को निरस्त कर दिया, जिससे राष्ट्रपति की संतुष्टि को दुर्भावना के आधार पर न्यायालय में चुनौती देने का मार्ग पुनः खुल गया। नीचे दिए गए कू ट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
72. 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड (4) और (5) जोड़कर संसद की संशोधन शक्ति को असीमित बनाने का प्रयास किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में इन उपबंधों को असंवैधानिक घोषित कर रद्द किया?
73. 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन-से तीन नए शब्द जोड़े गए थे?
74. 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा राज्य के नीति निदेशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन-से नए निदेशक तत्व जोड़े गए थे? 1. बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसर सुनिश्चित करना [अनुच्छेद 39(f)] 2. समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना [अनुच्छेद 39A] 3. उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना [अनुच्छेद 43A] 4. पर्यावरण की रक्षा व सुधार तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा [अनुच्छेद 48A] नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
75. 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन-से तीन नए शब्द जोड़े गए थे?
76. 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा आपातकालीन उपबंधों (अनुच्छेद 352) में क्या सुरक्षात्मक परिवर्तन किए गए थे? 1. आंतरिक अशांति ( Internal disturbance) शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह (Armed rebellion) शब्द प्रतिस्थापित किया गया। 2. राष्ट्रपति केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश (Written recommendation of Cabinet) पर ही आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। 3. उद्घोषणा का संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन 2 माह के स्थान पर 1 माह के भीतर तथा साधारण बहुमत के स्थान पर विशेष बहुमत द्वारा अनिवार्य किया गया। 4. अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
77. 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा नीति निदेशक तत्वों में कौन-सा नया उपबंध जोड़ा गया था?
78. 69वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1991 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (NCT of Delhi) के लिए संविधान में कौन-से नए अनुच्छेद जोड़े गए थे?
79. 73वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किन राज्यों पर लागू नहीं होता है?
80. 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) द्वारा स्थापित स्थानीय शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर कम से कम एक-तिहाई (1/3) सीटें आरक्षित की गई हैं। 2. राज्य चुनाव आयोग ( State Election Commission) पंचायतों और नगरपालिकाओं के सभी चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। 3. राज्य वित्त आयोग ( State Finance Commission) का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
81. 73वें और 74वें संविधान संशोधनों ने वित्त आयोग के कार्यों में कौन-सा अतिरिक्त दायित्व जोड़ा?
82. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसने संविधान में एक नया भाग IX जोड़ा, जिसका शीर्षक 'पंचायतें' (The Panchayats) है। 2. इसमें अनुच्छेद 243 से 243-O तक के उपबंध शामिल हैं। 3. इसने संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी, जिसमें पंचायतों के 29 कार्यात्मक विषय शामिल हैं। 4. इसने राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 40 को व्यावहारिक रूप प्रदान किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
83. 73वें संविधान संशोधन के अनिवार्य और स्वैच्छिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही है?
84. 73वें संविधान संशोधन के अनुसार त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली में मध्यवर्ती स्तर के संबंध में कौन-सा कथन सही है?
85. 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में कौन-सा नया भाग और अनुसूची जोड़ी गई थी?
86. 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 के तहत राज्यों के 4-स्तरीय वर्गीकरण (भाग क, ख, ग और घ) को समाप्त कर कितने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का गठन किया गया था?
87. 80वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2000 द्वारा केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों में क्या ऐतिहासिक परिवर्तन किया गया था?
88. 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा संविधान में किए गए त्रि-आयामी परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: 1. भाग III : अनुच्छेद 21A जोड़कर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। 2. भाग IV : अनुच्छेद 45 की विषय-वस्तु बदलकर 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के आरंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा का निर्देश दिया गया। 3. भाग IV-A : अनुच्छेद 51A(k) जोड़कर माता-पिता या संरक्षक पर 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। उपर्युक्त युग्मों में से कौन-से सही सुमेलित हैं?
89. 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 ने नीति निदेशक तत्वों के किस अनुच्छेद की विषय-वस्तु में परिवर्तन किया?
90. 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक के संदर्भ में कौन-सा कथन असत्य है?
91. 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद के आकार के संबंध में क्या सीमा निर्धारित की गई?
92. 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा दलबदल (Defection) के आधार पर अयोग्य घोषित सदस्य के मंत्री बनने पर क्या रोक लगाई गई है?
93. 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 ने दलबदल कानून में कौन-सी छूट समाप्त की?
94. 91वें संविधान संशोधन के बाद दलबदल से अयोग्य सदस्य पर अतिरिक्त संवैधानिक रोक के बारे में कौन-सा कथन सही है?
95. 91वें संविधान संशोधन के बाद मंत्रिपरिषद और दलबदल के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. केंद्र में मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं। 2. राज्य में सीमा विधानसभा के 15% की है। 3. राज्य में न्यूनतम 12 मंत्री हो सकते हैं। 4. दलबदल से अयोग्य सदस्य को निर्दिष्ट अवधि तक मंत्री बनने से भी रोका गया है।
96. 91वें संविधान संशोधन के बाद राज्य मंत्रिपरिषद के आकार और दलबदल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या Assembly की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 2. किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। 3. Tenth Schedule के तहत disqualified सदस्य निर्दिष्ट अवधि तक मंत्री बनने के लिए भी अयोग्य होगा। सही उत्तर चुनिए:
97. 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 (सहकारी समितियां / Cooperative Societies) के संदर्भ में भारत संघ बनाम राजेंद्र एन. शाह (2021) मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर विचार कीजिए: 1. सर्वोच्च न्यायालय ने 97वें संशोधन के भाग IX-B को बहु-राज्य सहकारी समितियों (MSCS) के संबंध में वैध ठहराया, किंतु राज्यों के भीतर कार्य करने वाली सहकारी समितियों के संबंध में इसे असंवैधानिक घोषित किया। 2. न्यायालय ने माना कि राज्यों के भीतर सहकारी समितियों से जुड़े प्रावधानों को पारित करने के लिए अनुच्छेद 368(2) के तहत कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन ( Ratification) की आवश्यकता थी, जो नहीं लिया गया था। c 3. न्यायालय ने अनुच्छेद 19(1)( ) में सहकारी समितियां बनाने के मौलिक अधिकार को भी पूरी तरह निरस्त कर दिया। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
98. 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा नीति निदेशक तत्वों में कौन-सा नया अनुच्छेद जोड़ा गया था?
99. 98वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2012 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 371J किस राज्य के किस क्षेत्र के विशेष विकास से संबंधित है?
100. 99वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2014 और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग ( NJAC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इस संशोधन द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त कर NJAC का गठन किया गया था। 2. सुप्रीम कोर्ट एडवोके ट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2015) मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 99वें संशोधन और NJAC अधिनियम दोनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया। 3. न्यायालय ने माना कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता (Independence of Judiciary) संविधान का मूल ढांचा है और NJAC की संरचना इस स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?