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2026 की स्थिति में परिसीमन के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. परिसीमन आयोग संसद के Delimitation Act के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना से गठित किया जाता है; इसकी संरचना में चुनाव आयोग की भूमिका होती है। 2. आयोग के अंतिम आदेश कानून का बल रखते हैं और सामान्यतः अदालत में चुनौती नहीं दिए जा सकते। 3. सीटों के व्यापक पुनर्समायोजन पर संवैधानिक रोक केवल '31 दिसंबर 2026' तक नहीं है; वह 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के प्रासंगिक प्रकाशित आँकड़ों से जुड़ी है।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास · प्रश्न 37 / 50

भारतीय राजव्यवस्था — सेट 14प्रश्न 37 / 50

विकल्प

Aकेवल 1 और 2
Bकेवल 2 और 3
Cकेवल 1 और 3
D1, 2 और 3
सही उत्तर: D. 1, 2 और 3
तीनों सही हैं। अनुच्छेद 82/170 में 'first census taken after the year 2026' के प्रासंगिक प्रकाशित आँकड़ों की भाषा है। भारत सरकार ने 2027 की जनगणना घोषित की है, इसलिए 2026 आते ही सीटों का स्वतः तत्काल पुनर्विन्यास नहीं होता।

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