विकल्प
Aराज्यसभा में Ethics Committee 1997 में और लोकसभा में पहली Ethics Committee 2000 में गठित हुई।
Bयह सांसदों के नैतिक आचरण और misconduct से संबंधित मामलों की जाँच करती है।
Cगंभीर नैतिक उल्लंघन—जैसे cash-for-query प्रकार के आरोप—में यह सदन को कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है; अंतिम निर्णय सदन का होता है।
Dउपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं।
सही उत्तर: D. उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं।
सही उत्तर (d) है। राज्यसभा की Ethics Committee 4 मार्च 1997 को बनी और लोकसभा की पहली Ethics Committee 16 मई 2000 को गठित हुई। इसका उद्देश्य सदस्यों के नैतिक आचरण की निगरानी, शिकायतों की जाँच और उपयुक्त कार्रवाई की सिफारिश करना है। समिति स्वयं अंतिम रूप से सदस्य निष्कासित नहीं करती; House उसकी रिपोर्ट पर निर्णय लेता है। इसलिए 'सिफारिश' और 'अंतिम दंड' के बीच अंतर समझना आवश्यक है।