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1935 के भारत शासन अधिनियम ( Government of India Act, 1935) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसने केंद्र में द्वैध शासन (Dyarchy at Centre) प्रणाली आरंभ की और प्रांतीय स्वायत्तता (Provincial Autonomy) की शुरुआत की। 2. इसने एक संघीय न्यायालय (Federal Court) की स्थापना का प्रावधान किया, जिसके निर्णयों के विरुद्ध लंदन स्थित प्रिवी काउंसिल में अपील नहीं की जा सकती थी। 3. अवशिष्ट शक्तियां ( Residuary Powers) गवर्नर-जनरल (वायसराय) को सौंपी गई थीं, न कि संघीय विधायिका को। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास · सेट प्रश्न 1/50 · संचयी प्रश्न 951/1000

भारतीय राजव्यवस्था — सेट 20प्रश्न 1/50

विकल्प

Aकेवल 1 और 2
Bकेवल 2 और 3
Cकेवल 1 और 3
D1, 2 और 3
सही उत्तर: C. केवल 1 और 3
कथन 2 गलत है क्योंकि 1935 के अधिनियम के तहत स्थापित संघीय न्यायालय ( Federal Court ) के फै सलों के विरुद्ध लंदन स्थित प्रिवी काउंसिल ( Privy Council ) में अपील की जा सकती थी, यह अंतिम अपीलीय अदालत नहीं थी। कथन 1 और 3 सही हैं; केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया और अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर-जनरल को दी गई थीं।

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