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105वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इस संशोधन ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को अपनी स्वयं की सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों SEBCs/OBCs) की सूची तैयार करने और बनाए रखने की शक्ति प्राप्त है। ( 2. इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 342A में संशोधन किया गया ताकि राज्यों की सूची तैयार करने की शक्ति पर राष्ट्रपति के अनन्य अधिकार के संबंध में उत्पन्न संशय दूर हो सके । 3. यह संशोधन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मराठा आरक्षण मामले (डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य) में दिए गए निर्णय की पृष्ठभूमि में लाया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास · प्रश्न 2 / 50

भारतीय राजव्यवस्था — सेट 16प्रश्न 2 / 50

विकल्प

Aकेवल 1 और 2
Bकेवल 2 और 3
Cकेवल 1 और 3
D1, 2 और 3
सही उत्तर: D. 1, 2 और 3
तीनों कथन सही हैं। 105वें संशोधन ने सुप्रीम कोर्ट के मराठा आरक्षण मामले के फैसले के प्रभाव को निष्प्रभावी करते हुए राज्यों को अपनी स्वयं की ओबीसी सूची बनाने का अधिकार बहाल किया।

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