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80वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2000 द्वारा केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों में क्या ऐतिहासिक परिवर्तन किया गया था?

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास · प्रश्न 6 / 50

भारतीय राजव्यवस्था — सेट 18प्रश्न 6 / 50

विकल्प

Aराज्यों की ऋण लेने की सीमाओं को समाप्त कर दिया गया।
Bदसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर एक वैकल्पिक हस्तांतरण योजना (Alternative Scheme of Devolution) लागू की गई जिसके तहत लगभग सभी केंद्रीय करों का एक निश्चित हिस्सा (29%) राज्यों के साथ साझा करना अनिवार्य किया गया।
Cकृ षि आय पर कर लगाने का अधिकार केंद्र सरकार को दे दिया गया।
Dराज्यों को विदेशी वित्तीय संस्थानों से सीधे ऋण लेने की अनुमति दी गई।
सही उत्तर: B. दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर एक वैकल्पिक हस्तांतरण योजना (Alternative Scheme of Devolution) लागू की गई जिसके तहत लगभग सभी केंद्रीय करों का एक निश्चित हिस्सा (29%) राज्यों के साथ साझा करना अनिवार्य किया गया।
80वें संशोधन (2000) ने 10वें वित्त आयोग की सिफारिश पर अनुच्छेद 269, 270 और 272 में संशोधन कर केंद्रीय करों के लगभग संपूर्ण पूल को विभाज्य बना दिया, जिसमें से राज्यों को निर्धारित हिस्सा मिलना तय हुआ।

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