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20 नवंबर 2025 के Special Reference No. 1 of 2025 में अनुच्छेद 200–201 पर सुप्रीम कोर्ट की राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान इन अनुच्छेदों के लिए निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं करता और न्यायालय सार्वभौमिक निश्चित समय-सीमाएँ निर्धारित नहीं कर सकता। 2. Governor/President के लिए 'deemed assent' संविधान की योजना का हिस्सा नहीं माना गया। 3. फिर भी राज्यपाल की दीर्घ और अस्पष्टीकृत निष्क्रियता सीमित न्यायिक समीक्षा को आकर्षित कर सकती है और न्यायालय उसे उचित समय में निर्णय करने का निर्देश दे सकता है, बिना निर्णय के गुण-दोष को तय किए। कौन-से कथन सही हैं?

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास · प्रश्न 24 / 50

भारतीय राजव्यवस्था — सेट 17प्रश्न 24 / 50

विकल्प

Aकेवल 1 और 2
Bकेवल 2 और 3
Cकेवल 1 और 3
D1, 2 और 3
सही उत्तर: D. 1, 2 और 3
तीनों कथन 2025 की संविधान पीठ की वर्तमान व्याख्या को दर्शाते हैं। इसलिए 2023–25 के पुराने मामलों से निकली कठोर न्यायालय-निर्धारित समय-सीमा या deemed assent की धारणा को वर्तमान स्थिति नहीं माना जाना चाहिए।

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