103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 के संवैधानिक पहलुओं पर जनहित अभियान बनाम भारत संघ (2022) मामले में उच्चतम न्यायालय की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. सर्वोच्च न्यायालय ने 3:2 के बहुमत से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ( EWS) के लिए 10% आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। 2. न्यायालय ने माना कि केवल आर्थिक आधार पर दिया गया आरक्षण संविधान के मूल ढांचे ( Basic Structure) का उल्लंघन नहीं करता है। 3. न्यायालय ने माना कि EWS आरक्षण से SC, ST और OBC को बाहर रखना गैर-संवैधानिक और मनमाना भेदभाव है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास · प्रश्न 3 / 50