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91वें संविधान संशोधन के बाद राज्य मंत्रिपरिषद के आकार और दलबदल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या Assembly की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 2. किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। 3. Tenth Schedule के तहत disqualified सदस्य निर्दिष्ट अवधि तक मंत्री बनने के लिए भी अयोग्य होगा। सही उत्तर चुनिए:

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास · प्रश्न 20 / 50

भारतीय राजव्यवस्था — सेट 9प्रश्न 20 / 50

विकल्प

Aकेवल 1 और 2
Bकेवल 2 और 3
Cकेवल 1 और 3
D1, 2 और 3
सही उत्तर: D. 1, 2 और 3
सही उत्तर (d) है। Article 164(1A) राज्य Council of Ministers पर 15% ceiling और स्पष्ट minimum 12 निर्धारित करता है। यहाँ किसी 'छोटे राज्य' का संवैधानिक अपवाद नहीं है—मूल PDF की व्याख्या में यह अनावश्यक caveat था। Article 164(1B) Tenth Schedule में defection पर disqualified सदस्य को तय अवधि तक minister बनने से भी रोकता है। 91वें संशोधन का उद्देश्य jumbo ministries और दलबदल के बदले ministerial reward दोनों पर अंकुश लगाना था।

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