97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 (सहकारी समितियां / Cooperative Societies) के संदर्भ में भारत संघ बनाम राजेंद्र एन. शाह (2021) मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर विचार कीजिए: 1. सर्वोच्च न्यायालय ने 97वें संशोधन के भाग IX-B को बहु-राज्य सहकारी समितियों (MSCS) के संबंध में वैध ठहराया, किंतु राज्यों के भीतर कार्य करने वाली सहकारी समितियों के संबंध में इसे असंवैधानिक घोषित किया। 2. न्यायालय ने माना कि राज्यों के भीतर सहकारी समितियों से जुड़े प्रावधानों को पारित करने के लिए अनुच्छेद 368(2) के तहत कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन ( Ratification) की आवश्यकता थी, जो नहीं लिया गया था। c 3. न्यायालय ने अनुच्छेद 19(1)( ) में सहकारी समितियां बनाने के मौलिक अधिकार को भी पूरी तरह निरस्त कर दिया। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास · प्रश्न 8 / 50