अनुच्छेद 131 के संघीय मूल क्षेत्राधिकार की सीमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान-पूर्व संधि, समझौते या सनद से उत्पन्न ऐसा विवाद जिसे संवैधानिक प्रावधान क्षेत्राधिकार से बाहर रखता है, अनुच्छेद 131 में नहीं आएगा। 2. वित्त आयोग के कार्यक्षेत्र से जुड़े वितरण-संबंधी विषय स्वतः अनुच्छेद 131 के न्यायिक विवाद नहीं बनते। 3. केंद्र और राज्य के बीच केवल साधारण वाणिज्यिक/संविदात्मक विवाद, जिसमें राज्य अपने संप्रभु संवैधानिक अधिकार के बजाय सामान्य व्यापारिक पक्ष की तरह हो, अनुच्छेद 131 की exclusive jurisdiction में आवश्यकतः नहीं आता। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास · प्रश्न 12 / 50

भारतीय राजव्यवस्था — सेट 8प्रश्न 12 / 50

विकल्प

Aकेवल 1 और 2
Bकेवल 2 और 3
Cकेवल 1 और 3
D1, 2 और 3
सही उत्तर: D. 1, 2 और 3
सही उत्तर (d) है। अनुच्छेद 131 का केंद्र बिंदु केवल पक्षकारों की पहचान नहीं, बल्कि ऐसा विवाद है जिसमें सरकारों के बीच किसी legal right का अस्तित्व या सीमा प्रश्न में हो। संविधान-पूर्व संधियों के लिए proviso अपवाद बनाता है। Finance Commission जैसी संवैधानिक वित्तीय व्यवस्था के प्रश्न अपने-आप inter-governmental legal dispute नहीं बनते। इसी तरह साधारण contractual या commercial claim को केवल इसलिए अनुच्छेद 131 में नहीं खींचा जाता कि पक्षकार सरकारें हैं; विवाद का संघीय-कानूनी चरित्र आवश्यक है।

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