अनुच्छेद 164(1) के proviso के अनुसार किन राज्यों में Tribal Welfare के लिए एक अलग मंत्री होना संवैधानिक रूप से आवश्यक है?

सही उत्तर (a) है। 94वें संविधान संशोधन, 2006 के बाद Article 164(1) का proviso Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh और Odisha में tribal welfare के प्रभारी मंत्री की अनिवार्यता निर्धारित करता है। यह मंत्री Scheduled Castes, backward classes या अन्य कार्य भी संभाल सकता है। Bihar को पुराने प्रावधान से हटाया गया और नए राज्यों की वास्तविक संरचना के अनुरूप सूची बदली गई। यह सामान्य राजनीतिक परंपरा नहीं, संविधान में लिखी विशेष अनिवार्यता है।