अनुच्छेद 200 के तहत Governor के लिए किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ reserve करना किस स्थिति में संवैधानिक रूप से अनिवार्य है?

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास · प्रश्न 7 / 50

भारतीय राजव्यवस्था — सेट 9प्रश्न 7 / 50

विकल्प

Aजब विधेयक Concurrent List के किसी विषय पर हो।
Bजब Governor की राय में विधेयक High Court की शक्तियों को इस प्रकार घटाए कि उसकी संवैधानिक स्थिति खतरे में पड़े।
Cजब विपक्ष विधेयक का विरोध करे।
Dजब विधेयक का वित्तीय प्रभाव ₹100 करोड़ से अधिक हो।
सही उत्तर: B. जब Governor की राय में विधेयक High Court की शक्तियों को इस प्रकार घटाए कि उसकी संवैधानिक स्थिति खतरे में पड़े।
सही उत्तर (b) है। अनुच्छेद 200 का दूसरा proviso Governor पर स्पष्ट बाध्यता डालता है कि वह ऐसे Bill पर assent न दे जो, उसके मत में, High Court की powers को इतना derogate करे कि उस न्यायालय की संवैधानिक स्थिति संकट में पड़े; उसे President के consideration के लिए reserve करना होगा। अन्य कई परिस्थितियों में reservation का प्रश्न संवैधानिक व्याख्या और ministerial advice से जुड़ सकता है, लेकिन High Court की स्थिति वाला मामला पाठ में स्पष्ट mandatory reservation है।

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