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संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में किसी मंत्री या गैर-सरकारी सदस्य द्वारा बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के पेश किया जा सकता है। 2. संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर संयुक्त बैठक का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। 3. 24वें संविधान संशोधन (1971) के बाद राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास · सेट प्रश्न 38/50 · संचयी प्रश्न 988/1000

भारतीय राजव्यवस्था — सेट 20प्रश्न 38/50

विकल्प

Aकेवल 1 और 2
Bकेवल 2 और 3
Cकेवल 1 और 3
D1, 2 और 3
सही उत्तर: D. 1, 2 और 3
तीनों कथन सही हैं। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती; दोनों सदनों में गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती; और 24वें संविधान संशोधन (1971) के बाद राष्ट्रपति संशोधन विधेयक पर सहमति देने के लिए बाध्य हैं (वीटो नहीं कर सकते)।

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