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संविधान के अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) के दुरुपयोग को रोकने के संदर्भ में एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) मामले में उच्चतम न्यायालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा ( Judicial Review) के अधीन है। 2. संसद के दोनों सदनों द्वारा उद्घोषणा का अनुमोदन किए जाने से पहले राष्ट्रपति राज्य विधान सभा को केवल निलंबित ( Suspend) कर सकते हैं, उसे भंग ( Dissolve) नहीं कर सकते। 3. यदि न्यायालय उद्घोषणा को असंवैधानिक पाता है, तो उसके पास बर्खास्त सरकार को बहाल करने और भंग विधान सभा को पुनर्जीवित करने की शक्ति है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास · प्रश्न 34 / 50

भारतीय राजव्यवस्था — सेट 16प्रश्न 34 / 50

विकल्प

Aकेवल 1 और 2
Bकेवल 2 और 3
Cकेवल 1 और 3
D1, 2 और 3
सही उत्तर: D. 1, 2 और 3
तीनों कथन सही हैं। बोम्मई निर्णय (1994) ने अनुच्छेद 356 की मनमानी पर कड़ा अंकुश लगाया और न्यायिक समीक्षा तथा संसदीय अनुमोदन से पूर्व विधान सभा भंग न करने की शर्त तय की।

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