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संविधान के अनुच्छेद 40 (ग्राम पंचायतों का संगठन) और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के अंतर्संबंध पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 40 गांधीवादी विचारधारा पर आधारित एक नीति निदेशक तत्व है जो राज्य को ग्राम पंचायतों का संगठन करने और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने की शक्तियां देने का निर्देश देता है। 2. 73वें संविधान संशोधन (1992) ने अनुच्छेद 40 के इस स्वप्न को भाग IX और 11वीं अनुसूची जोड़कर एक संवैधानिक अधिदेश (Mandate) में बदल दिया। 3. 73वें संशोधन के बाद अब पंचायतों का गठन राज्यों के लिए वैकल्पिक ( Optional) है, अनिवार्य नहीं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास · प्रश्न 48 / 50

भारतीय राजव्यवस्था — सेट 19प्रश्न 48 / 50

विकल्प

Aकेवल 1 और 2
Bकेवल 2 और 3
Cकेवल 1 और 3
D1, 2 और 3
सही उत्तर: A. केवल 1 और 2
कथन 1 और 2 सही हैं, कथन 3 गलत है। 73वें संशोधन ने Part IX के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक ढाँचा दिया, लेकिन Article 243M कुछ क्षेत्रों/राज्यों को अपवाद देता है और 20 लाख से अधिक न होने वाली आबादी वाले राज्य में intermediate level पंचायत अनिवार्य नहीं है। इसलिए 'हर जगह एक जैसी तीन-स्तरीय पंचायत अनिवार्य' कहना भी सही नहीं होगा।

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