संसदीय समितियों की सीमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अधिकांश समिति-रिपोर्टें सलाहकारी प्रकृति की होती हैं और सरकार पर स्वतः विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं होतीं। 2. कुछ वित्तीय समितियों—विशेषकर PAC—का बड़ा हिस्सा खर्च हो जाने के बाद लेखों और लेखापरीक्षण की 'post-mortem' जाँच करता है, जबकि सभी संसदीय समितियों पर यह सीमा समान रूप से लागू नहीं होती। 3. समितियाँ सामान्यतः दिन-प्रतिदिन के कार्यपालिका प्रशासन को अपने हाथ में नहीं लेतीं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास · प्रश्न 50 / 50