संविधान के अनुच्छेद 44 (समान नागरिक संहिता / Uniform Civil Code) के विधिक स्वरूप और न्यायिक व्याख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 44 राज्य पर यह दायित्व डालता है कि वह भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। 2. शाह बानो मामला (1985) और सरला मुद्गल मामला (1995) में उच्चतम न्यायालय ने समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में प्रगति न होने पर चिंता व्यक्त की थी। 3. समान नागरिक संहिता एक स्वतः लागू होने वाला प्रावधान है और किसी भी नागरिक द्वारा इसे लागू कराने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर की जा सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास · प्रश्न 41 / 50