वस्तुनिष्ठ प्रश्न — सभी विषय — पृष्ठ 5

वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रकाशित विषयों और प्रश्नों की सूची — पृष्ठ 5 / 11। वांछित पन्ने का नाम चुनकर सीधे पढ़ें।

401. न्यायिक संयम ( Judicial Restraint) के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
402. न्यायिक समीक्षा ( Judicial Review), न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) और न्यायिक अतिक्रमण (Judicial Overreach) के मध्य अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. न्यायिक समीक्षा न्यायालय की वह संवैधानिक शक्ति है जिसके द्वारा वह विधायिका और कार्यपालिका के कृत्यों की संवैधानिक वैधता की जांच करता है। 2. न्यायिक सक्रियता तब उत्पन्न होती है जब कार्यपालिका या विधायिका की निष्क्रियता के कारण न्यायालय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हेतु आगे बढ़कर नीतिगत निर्देश देता है। 3. न्यायिक अतिक्रमण वह स्थिति है जब न्यायपालिका शक्तियों के पृथक्करण ( Separation of Powers) के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए विधायिका और कार्यपालिका के अनन्य नीतिगत क्षेत्रों में अनुचित हस्तक्षेप करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
403. न्यायिक समीक्षा और संविधान की मूल संरचना से संबंधित प्रमुख निर्णयों में निम्नलिखित में से कौन-से शामिल हैं? 1. Kesavananda Bharati (1973) 2. Indira Nehru Gandhi v. Raj Narain (1975) 3. Minerva Mills (1980) 4. L. Chandra Kumar (1997) नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
404. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 ( PESA Act, 1996) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. PESA अधिनियम संविधान के भाग IX के उपबंधों को 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में कु छ संशोधनों के साथ लागू करता है। 2. ग्राम सभा को लघु वनोपज (Minor Forest Produce) के स्वामित्व और प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। 3. अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों (Minor Minerals) के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा देने के लिए ग्राम सभा की पूर्व सिफारिश अनिवार्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
405. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 ( PESA Act, 1996) के तहत ग्राम सभा को प्रदान की गई शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. ग्राम सभा को लघु वनोपज ( Minor Forest Produce) का स्वामित्व प्राप्त है। 2. अनुसूचित क्षेत्रों में लघु खनिजों (Minor Minerals) के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा देने के लिए ग्राम सभा की पूर्व सिफारिश अनिवार्य है। 3. ग्राम सभा को अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण को रोकने और हस्तांतरित भूमि को वापस दिलाने की शक्ति प्राप्त है। 4. मादक पदार्थों की बिक्री और खपत को विनियमित या प्रतिबंधित करने की शक्ति ग्राम सभा के पास है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
406. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA Act, 1996) किस समिति की सिफारिश पर पारित किया गया था?
407. पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 83वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2000 द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पंचायतों में अनुसूचित जातियों (SC) के लिए आरक्षण से छूट दी गई। 2. अरुणाचल प्रदेश में कोई अनुसूचित जाति (SC) जनसंख्या नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
408. पंचायती राज संस्थाओं को 'संवैधानिक दर्जा' (Constitutional Status) देने की सर्वप्रथम स्पष्ट सिफारिश किस समिति द्वारा की गई थी?
409. पंचायतों का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा (अनुच्छेद 243F) क्या निर्धारित की गई है?
410. पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समस्याओं के संदर्भ में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) ने क्या टिप्पणी की थी?
411. पंचायतों के कार्यकाल और समयपूर्व विघटन (अनुच्छेद 243E) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
412. पंचायतों के सदस्यों और अध्यक्षों के चुनाव (अनुच्छेद 243C) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. पंचायत के सभी तीनों स्तरों के सभी सदस्य सीधे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। 2. मध्यवर्ती और जिला स्तर के अध्यक्षों का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। 3. ग्राम स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष (सरपंच) का चुनाव प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष, इसका निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
413. पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत जनजातीय सलाहकार परिषद ( Tribal Advisory Council - TAC) की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. प्रत्येक राज्य में जिसमें अनुसूचित क्षेत्र हैं, एक जनजातीय सलाहकार परिषद होगी जिसमें अधिकतम 20 सदस्य होंगे। 2. परिषद के लगभग तीन-चौथाई (3/4) सदस्य उस राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होने चाहिए। 3. यदि उस राज्य की विधान सभा में ST सदस्यों की संख्या पर्याप्त न हो, तो शेष सदस्यों को उस राज्य की अनुसूचित जनजातियों में से नियुक्त किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
414. पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्यपाल की विधायी और विनियामक शक्तियों के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है? 1. राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकता है कि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई विशिष्ट अधिनियम उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होगा या संशोधनों के साथ लागू होगा। 2. राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्र में शांति और सुशासन के लिए नियम बना सकता है, विशेषकर जनजातियों द्वारा भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने तथा साहूकारी को विनियमित करने के लिए। 3. ऐसा कोई भी विनियम बनाने से पहले राज्यपाल के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद ( TAC) से परामर्श करना और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
415. पाँचवीं अनुसूची के तहत जनजाति सलाहकार परिषद (Tribes Advisory Council—TAC) की सामान्य संरचना के बारे में कौन-सा कथन सही है?
416. पांचवीं अनुसूची के तहत राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राज्यपाल यह निर्देश दे सकता है कि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई विशिष्ट अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होगा या संशोधनों के साथ लागू होगा। 2. राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्र में शांति और सुशासन के लिए नियम (Regulations) बना सकता है, जिसमें आदिवासियों की भूमि के हस्तांतरण पर रोक और साहूकारी का नियमन शामिल है। 3. ऐसा कोई भी नियम तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि उसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त न हो जाए। 4. राज्यपाल प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
417. पाँचवीं अनुसूची के पैरा 6 के तहत किसी क्षेत्र को “अनुसूचित क्षेत्र” घोषित करने की संवैधानिक शक्ति किसके पास है?
418. पारंपरिक 'Locus Standi' और Public Interest Litigation (PIL) के बीच क्या संबंध है?
419. पारंपरिक State Planning Board व्यवस्था में उसका अध्यक्ष सामान्यतः कौन होता है?
420. पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 (Family Courts Act, 1984) के तहत पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था?
421. पुंछी आयोग (2010) ने केंद्र-राज्य संबंधों में सौहार्द बनाए रखने के लिए अंतर-राज्यीय परिषद ( Inter-State Council) के संदर्भ में क्या सिफारिश की थी?
422. प्रख्यात कर्नाटक अयोग्यता मामले (श्रीमंत बालासाहेब पाटिल, 2019) में उच्चतम न्यायालय ने दलबदल
423. प्रत्यायोजित विधान ( Delegated Legislation) अथवा अधीनस्थ विधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संसद द्वारा पारित मूल अधिनियम के ढांचे के भीतर कार्यपालिका (मंत्रालयों/अधिकारियों) द्वारा नियम, विनियम और उप-विधियां बनाने की शक्ति को प्रत्यायोजित विधान कहते हैं। 2. संसद अपनी अनिवार्य विधायी शक्तियां ( Essential Legislative Functions), जैसे नीति का निर्धारण, कार्यपालिका को नहीं सौंप सकती। 3. संसद में दोनों सदनों की अधीनस्थ विधान संबंधी समितियां ( Committees on Subordinate Legislation) यह जांच करती हैं कि कार्यपालिका द्वारा बनाए गए नियम संसद द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों की सीमा के भीतर हैं या नहीं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
424. प्रधानमंत्री की नियुक्ति और बर्खास्तगी के संबंध में राष्ट्रपति के विवेकाधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. जब किसी भी दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, तो राष्ट्रपति सबसे बड़े दल या चुनाव पूर्व गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। 2. जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए और कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो, तो राष्ट्रपति अपने व्यक्तिगत विवेक से कार्य कर सकते हैं। 3. लोकसभा में बहुमत का विश्वास खो देने वाली मंत्रिपरिषद यदि इस्तीफा देने से इंकार करे, तो राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर सकते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
425. प्रधानमंत्री के कार्यकाल (Tenure) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
426. प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किन संस्थाओं/निकायों के पदेन अध्यक्ष माने जाते हैं? 1. नीति आयोग (NITI Aayog) 2. राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council) 3. राष्ट्रीय एकता परिषद (National Integration Council) 4. अंतर-राज्यीय परिषद (Inter-State Council) 5. राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद (National Water Resources Council) नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
427. प्रधानमंत्री पर लोकपाल के अधिकार क्षेत्र के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. प्रधानमंत्री लोकपाल के दायरे में हैं। 2. अंतरराष्ट्रीय संबंध, बाह्य/आंतरिक सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से जुड़े विषयों पर अपवाद है। 3. जांच शुरू करने के लिए पूर्ण पीठ में कम-से-कम दो-तिहाई सदस्यों का अनुमोदन चाहिए। 4. कार्यवाही in-camera होती है।
428. प्रवासी भारतीय नागरिकता (Overseas Citizenship of India - OCI) कार्डधारक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
429. प्रस्तावना की विधिक प्रकृति (Legal Status) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
430. प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा तब अपनाई गई थी जब शेष संविधान पहले ही अधिनियमित हो चुका था। 2. प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधन किया गया है। 3. केशवानंद भारती मामले (1973) में न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना के 'मूल ढांचे' (Basic Structure) के तत्वों को संशोधित नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
431. प्रस्तावना को 'संविधान का परिचय-पत्र' (Identity Card of the Constitution) किसने कहा था?
432. प्रस्तावना को 'संविधान का भाग' माने जाने के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक मामलों का सही कालानुक्रम क्या है?
433. प्रस्तावना को 'हमारी संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्मकुंडली' (Horoscope of our sovereign democratic republic) किसने कहा था?
434. प्रस्तावना में उल्लिखित 'गणराज्य' (Republic) शब्द का तात्पर्य क्या है? 1. राज्य का प्रमुख (राष्ट्रपति) हमेशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। 2. राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति (जैसे राजा) के हाथ में न होकर जनता में निहित होती है। 3. किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति होती है तथा सभी नागरिक पदों के द्वार बिना भेदभाव के खुले होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
435. प्रस्तावना में उल्लिखित 'न्याय' (Justice) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय—सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। 2. सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्वों को 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। 3. आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय मिलकर 'वितरणात्मक न्याय' (Distributive Justice) का निर्माण करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
436. प्रस्तावना में उल्लिखित 'स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व' (Liberty, Equality and Fraternity) के आदर्श किस क्रांति से प्रेरित हैं?
437. प्रस्तावना में उल्लिखित 'स्वतंत्रता' (Liberty) के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन पांच स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है?
438. प्रस्तावना में उल्लिखित संप्रभुता ( Sovereignty) के संदर्भ में भारत की राष्ट्रमंडल (Commonwealth) की सदस्यता और संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के विधिक प्रभाव पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता उसकी संप्रभुता को सीमित करती है क्योंकि ब्रिटिश क्राउन को इसका औपचारिक प्रमुख माना जाता है। 2. भारत की राष्ट्रमंडल या संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता एक स्वैच्छिक घोषणा है जो भारत की संप्रभुता को किसी भी प्रकार प्रभावित या सीमित नहीं करती। 3. भारत किसी विदेशी राज्यक्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है या किसी अन्य देश के पक्ष में अपने राज्यक्षेत्र का दावा छोड़ सकता है क्योंकि वह एक संप्रभु राष्ट्र है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
439. प्रस्तावना में उल्लिखित स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व ( Liberty, Equality and Fraternity) के आदर्श किस ऐतिहासिक क्रांति से प्रेरित हैं?
440. प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणराज्य ( Republic) का संवैधानिक अर्थ क्या है? 1. राज्य का प्रमुख (राष्ट्रपति) हमेशा एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, वंशानुगत नहीं होता। 2. राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति या राजा के बजाय जनता के हाथों में निहित होती है। 3. किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति होती है और सभी सार्वजनिक कार्यालय बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुले होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
441. प्रस्तावना में बंधुत्व ( कीजिए: 1. डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता और समता स्वाभाविक रूप से स्थापित नहीं हो सकते। 2. प्रस्तावना में बंधुत्व को दो लक्ष्यों को सुनिश्चित करने वाला माना गया है: व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता। Ae 3. संविधान का अनुच्छेद 51 ( ) प्रत्येक नागरिक पर यह मूल कर्तव्य आरोपित करता है कि वह भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
442. प्रस्तावना में संविधान को अपनाने, अधिनियमित करने और आत्मार्पित करने की कौन-सी निश्चित तिथि उल्लिखित है?
443. प्राक्कलन समिति ( Estimates Committee) के गठन एवं कार्यप्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह संसद की सबसे बड़ी वित्तीय समिति है जिसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और सभी सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं। 2. इसे 'मितव्ययिता समिति' ( Continuous Economy Committee) के रूप में भी जाना जाता है। 3. समिति बजट के प्राक्कलनों की जांच बजट के संसद में प्रस्तुत होने से पहले ही समाप्त कर लेती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
444. प्राक्कलन समिति ( Estimates Committee) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह संसद की सबसे बड़ी स्थाई समिति है जिसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। 2. इसके सभी 30 सदस्य केवल लोक सभा से ही चुने जाते हैं; राज्य सभा का इसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। 3. समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सदन के विपक्षी दल से होता है। 4. इसे मितव्ययिता समिति ( Continuous Economy Committee) के रूप में भी जाना जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
445. प्रेस की स्वतंत्रता और इंटरनेट के माध्यम से वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्निहित मानी गई है?
446. फज़ल अली आयोग (राज्य पुनर्गठन आयोग, 1953) के सदस्यों में फज़ल अली के अतिरिक्त अन्य दो सदस्य कौन थे?
447. बजट पर चर्चा के दौरान लोक सभा में पेश किए जाने वाले कटौती प्रस्तावों ( Cut Motions) के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: 1. नीतिगत कटौती प्रस्ताव ( Disapproval of Policy Cut) : मांग की राशि घटाकर ₹1 कर दी जाए। 2. मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव ( Economy Cut) : मांग की राशि में से एक विनिर्दिष्ट राशि कम कर दी जाए। 3. सांके तिक कटौती प्रस्ताव ( Token Cut) : मांग की राशि में से ₹100 की कमी कर दी जाए (विशिष्ट शिकायत व्यक्त करने हेतु)। उपर्युक्त युग्मों में से कौन-से सही सुमेलित हैं?
448. बजट प्रक्रिया में 'गिलोटिन' (Guillotine) का क्या अर्थ है?
449. बजट प्रक्रिया में कटौती प्रस्तावों (Cut Motions) के प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: 1. नीति अस्वीकृति कटौती — मांग को घटाकर ₹1 करना। 2. मितव्ययिता कटौती — मांग को किसी निर्दिष्ट राशि से कम करना। 3. सांकेतिक कटौती — मांग में ₹100 की कमी करना। उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?
450. बलवंत राय मेहता समिति (1957) की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसने त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली—ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना की सिफारिश की। 2. इसने सिफारिश की कि जिला कलेक्टर को जिला परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए। 3. राजस्थान 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में पंचायती राज लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना, जिसके बाद आंध्र प्रदेश ने इसे लागू किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
451. बी. पी. सिंघल बनाम भारत संघ (2010) मामले में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने राज्यपाल को पद से हटाने (Removal of Governor) के संबंध में क्या व्यवस्था दी? 1. राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह पर किसी भी समय बिना कोई कारण बताए राज्यपाल को हटा सकते हैं, किंतु यह शक्ति मनमानी या दुर्भावनापूर्ण नहीं होनी चाहिए। 2. केवल केंद्र में सत्तारूढ़ दल के बदल जाने या राज्यपाल की विचारधारा केंद्र से मेल न खाने के आधार पर राज्यपाल को पद से हटाना असंवैधानिक है। 3. यदि किसी राज्यपाल को दुर्भावनापूर्ण आधार पर हटाया जाता है, तो न्यायालय ऐसे निष्कासन की न्यायिक समीक्षा कर सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
452. बेरुबारी यूनियन मामले (Berubari Union Case, 1960) में उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संसद की अनुच्छेद 3 के तहत राज्य के क्षेत्र को कम करने की शक्ति में किसी भारतीय क्षेत्र को विदेशी राज्य को सौंपने की शक्ति शामिल नहीं है। 2. किसी भारतीय भूभाग को किसी विदेशी देश को सौंपने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन आवश्यक है। 3. भारत और किसी अन्य देश के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है, इसे कार्यपालिका कार्रवाई द्वारा किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
453. ब्रिटिश संसदीय मॉडल और भारतीय संसदीय मॉडल के मध्य भिन्नताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. ब्रिटिश संसद संप्रभु है, जबकि भारत में संसद की शक्तियाँ लिखित संविधान और न्यायिक समीक्षा से सीमित हैं। 2. ब्रिटेन में प्रधानमंत्री केवल निचले सदन (हाउस ऑफ कॉमन्स) का सदस्य होना चाहिए, जबकि भारत में प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। 3. ब्रिटेन में मंत्रियों की विधिक जिम्मेदारी (Legal Responsibility) होती है, जबकि भारत में मंत्रियों के लिए ऐसी कोई समान संवैधानिक विधिक जिम्मेदारी नहीं है। 4. ब्रिटेन में 'छाया मंत्रिमंडल' (Shadow Cabinet) की संस्था है, जबकि भारत में ऐसी कोई आधिकारिक संवैधानिक संस्था नहीं है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
454. ब्रिटेन के विपरीत, भारत में मंत्रियों की कोई समान संवैधानिक 'विधिक जिम्मेदारी' (Legal Responsibility) नहीं होने का मुख्य अर्थ क्या है?
455. भाग XV के चुनावी प्रावधानों के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. अनुच्छेद 324 संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनावों का अधीक्षण ECI में निहित करता है। 2. पंचायत और नगरपालिका चुनाव भी ECI ही कराता है। 3. अनुच्छेद 325 धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर मतदाता सूची से बहिष्कार रोकता है।
456. भाग XVI के अनुच्छेदों का सही मिलान कौन-सा है? 1. अनुच्छेद 330—लोकसभा में SC/ST सीट आरक्षण 2. अनुच्छेद 332—राज्य विधानसभाओं में SC/ST सीट आरक्षण 3. अनुच्छेद 335—सेवाओं और पदों में SC/ST के दावे
457. भारत और ब्रिटेन के CAG की 'Comptroller' भूमिका में मुख्य अंतर क्या है?
458. भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की सर्वोच्च न्यायपालिका की तुलना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, जबकि अमेरिका में federal और state court systems का दोहरा ढाँचा है। 2. भारतीय Supreme Court के पास अनुच्छेद 143 के तहत advisory jurisdiction है, जबकि U.S. Supreme Court advisory opinions नहीं देता। 3. भारतीय Supreme Court को संविधान में civil, criminal और constitutional appeals के साथ अनुच्छेद 136 की विशेष अनुमति शक्ति दी गई है; अमेरिकी Supreme Court का appellate jurisdiction अलग संवैधानिक-सांविधिक ढाँचे से नियंत्रित है और उसे केवल constitutional disputes तक सीमित कहना गलत होगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
459. भारत की घोषित परमाणु नीति के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. Credible Minimum Deterrence और No First Use इसके प्रमुख घोषित तत्व हैं। 2. परमाणु प्रतिशोध का प्राधिकरण नागरिक राजनीतिक नियंत्रण वाली Nuclear Command Authority में है। 3. गैर-परमाणु हथियार संपन्न राज्यों के विरुद्ध non-use की नीति घोषित है, लेकिन 2003 doctrine में भारत/भारतीय बलों पर बड़े chemical/biological attack की स्थिति में nuclear retaliation का विकल्प सुरक्षित रखा गया। 4. Nuclear Command Authority की Political Council की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।
460. भारत की चुनाव प्रणाली के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. लोकसभा और विधानसभा चुनाव FPTP से होते हैं। 2. राज्यसभा तथा विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों के चुनावों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा STV का प्रयोग होता है। 3. FPTP में जीतने के लिए 50% से अधिक वैध मत अनिवार्य हैं।
461. भारत की दलीय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत में बहुदलीय प्रणाली है। 2. मूल संविधान ने राजनीतिक दलों की मान्यता और चुनाव चिह्नों की विस्तृत प्रक्रिया अलग भाग में निर्धारित की थी। 3. भारतीय दलीय राजनीति में सामाजिक विविधता, क्षेत्रीयता, नेतृत्व और व्यावहारिक गठबंधनों का महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। सही उत्तर चुनिए।
462. भारत की संचित निधि ( Consolidated Fund of India) पर 'भारित व्यय' (Expenditure Charged) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारित व्यय पर संसद के दोनों सदनों में केवल चर्चा हो सकती है, लेकिन इस पर मतदान नहीं कराया जाता। 2. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और पेंशन दोनों भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। 3. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ( CAG) का वेतन, भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
463. भारत की संचित निधि पर 'भारित व्यय' (Charged Expenditure) के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है?
464. भारत की संचित निधि, लोक लेखा और आकस्मिकता निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग कानून का प्राधिकार आवश्यक है। 2. लोक लेखा में भविष्य निधि, छोटी बचत/जमा आदि ऐसी राशियाँ आती हैं जिन्हें सरकार न्यासी रूप में रखती है और भुगतान सामान्यतः संसदीय विनियोग मतदान के अधीन नहीं होता। 3. आकस्मिकता निधि राष्ट्रपति की ओर से वित्त मंत्रालय के अधिकृत सचिव द्वारा धारण की जाती है और अप्रत्याशित व्यय हेतु अग्रिम देती है, जिसे बाद में संसद की स्वीकृति से पुनर्भरा जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
465. भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल (Electoral College — अनुच्छेद 66) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?
466. भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्तों के संदर्भ में क्या प्रावधान है?
467. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ( CAG — अनुच्छेद 148) की स्वतंत्रता की संवैधानिक सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. CAG को पद की सुरक्षा प्राप्त है और उसे केवल उसी रीति और आधारों पर हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। 2. वह अपना पद छोड़ने के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी अन्य पद का पात्र नहीं होता है। 3. CAG के कार्यालय का प्रशासनिक व्यय, वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं और इन पर संसद में मतदान नहीं होता। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
468. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ( CAG) के संवैधानिक पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. CAG को उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर पद से हटाया जा सकता है जिस रीति और आधारों पर उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है (अनुच्छेद 148)। 2. पद त्यागने के बाद CAG भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद का पात्र नहीं होता। 3. CAG के कार्यालय का प्रशासनिक व्यय, वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित (Charged upon Consolidated Fund of India) होते हैं, जिन पर संसद में मतदान नहीं होता। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
469. भारत के निर्वाचन आयोग ( Election Commission of India — अनुच्छेद 324) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ( CEC) और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां, वेतन और भत्ते होते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान हैं। 2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। 3. अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना पद से नहीं हटाया जा सकता। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
470. भारत के निर्वाचन आयोग (Election Commission of India—अनुच्छेद 324) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के लिए मतदाता सूची और चुनाव संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित है। 2. पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव भी भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। 3. यह केंद्र और राज्यों के लिए एक साझा अखिल भारतीय संवैधानिक निकाय है। सही कथन चुनिए।
471. भारत के मतदान व्यवहार के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. जाति ऐतिहासिक रूप से प्रभावशाली कारक रही है। 2. विकास, शासन और कल्याणकारी योजनाएँ भी मतदाता विकल्प को प्रभावित करती हैं। 3. करिश्माई नेतृत्व का प्रभाव केवल लोकसभा चुनाव तक सीमित है।
472. भारत के महान्यायवादी ( Attorney General for India) के कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। 2. वह संसद की किसी भी समिति, जिसमें उसे सदस्य के रूप में नामित किया गया हो, में भाग ले सकता है। 3. उसे संसद सदस्य के समान सभी विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ( Privileges and immunities) प्राप्त होती हैं। 4. वह सरकार का पूर्णकालिक परामर्शदाता होता है और उसे निजी विधिक वकालत करने से पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
473. भारत के महान्यायवादी ( Attorney General for India) के संवैधानिक पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है। 2. वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करता है और संविधान में उसका कोई निश्चित कार्यकाल या पारिश्रमिक तय नहीं है। 3. उसे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, किंतु मत देने ( Right to vote) का अधिकार नहीं है (अनुच्छेद 88)। 4. वह एक पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी नहीं है और उसे निजी विधिक वकालत ( Private legal practice) करने से रोका नहीं गया है, बशर्ते वह भारत सरकार के खिलाफ कोई मामला न ले। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
474. भारत के महान्यायवादी (Attorney General of India—अनुच्छेद 76) के लिए कौन-सी योग्यता आवश्यक है?
475. भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत प्राप्त व्यक्तिगत उन्मुक्तियों ( Personal Immunities) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. वे अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग में किए गए किसी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं। 2. उनके कार्यकाल के दौरान उनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक कार्यवाही ( Criminal proceedings) शुरू नहीं की जा सकती और न ही जारी रखी जा सकती है। 3. उनके कार्यकाल के दौरान उनकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई वारंट जारी नहीं किया जा सकता। 4. उनके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से किए गए कार्यों के लिए 2 महीने की पूर्व लिखित सूचना दिए बिना कोई दीवानी मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
476. भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल ( Electoral College) का हिस्सा होते हैं। 2. राज्यों की विधान परिषदों ( Legislative Councils) के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के पात्र नहीं होते हैं। 3. सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के मतों का कुल मूल्य संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्यों के कुल मत मूल्य के बराबर होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
477. भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल (Electoral College — अनुच्छेद 54) में निम्नलिखित में से कौन-कौन शामिल होते हैं? 1. संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। 2. राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 3. दिल्ली और पुडुचेरी केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 4. संसद और राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषदों के सदस्य। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
478. भारत के राष्ट्रपति के पद की रिक्ति (Vacancy) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. सामान्य कार्यकाल समाप्त होने वाली रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कार्यकाल समाप्त होने से पहले पूरा किया जाना चाहिए। 2. यदि कार्यकाल समाप्त होने तक नया राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो पाता, तो उपराष्ट्रपति स्वतः कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं। 3. मृत्यु, त्यागपत्र, हटाए जाने या अन्य कारण से आकस्मिक रिक्ति होने पर छह महीने के भीतर चुनाव कराया जाना चाहिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
479. भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव की पात्रता के संदर्भ में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के नियमों के मध्य क्या अंतर है?
480. भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम औपचारिक रूप से किसने प्रस्तुत किया?
481. भारत के वह मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने 1969 में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया?
482. भारत के विदेशी नागरिक ( Overseas Citizen of India - OCI) कार्डधारकों को प्राप्त अधिकारों और सीमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. OCI कार्डधारकों को भारत आने के लिए बहु-प्रवेश, बहुउद्देशीय आजीवन वीजा (Life-long visa) प्राप्त होता है। 2. उन्हें भारत में कृ षि या बागवानी संपत्ति (Agricultural or plantation property) खरीदने का अधिकार प्राप्त है। 3. उन्हें भारत में मतदान करने का अधिकार (Right to vote) या लोक नियोजन में समानता का अधिकार (अनुच्छेद 16) प्राप्त नहीं है। 4. वे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, या सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त नहीं हो सकते। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
483. भारत के शहरी स्थानीय निकायों की सामान्य संगठनात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: 1. नगर निगम का राजनीतिक/औपचारिक प्रमुख — महापौर। 2. नगर निगम का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी — नगर आयुक्त। 3. नगरपालिका परिषद में कार्यपालिका का पदनाम और नियुक्ति राज्य के नगरपालिका कानून के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। सही उत्तर चुनिए:
484. भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' ( State) की परिभाषा के दायरे में निम्नलिखित में से कौन-से शामिल हैं? 1. भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) और तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) 2. विधि द्वारा स्थापित वैधानिक विश्वविद्यालय एवं राज्य विद्युत बोर्ड 3. उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी प्रशासनिक क्षमता में लिए गए निर्णय 4. राज्य से वित्तीय सहायता प्राप्त निजी संस्थाएं जो सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन करती हैं नीचे दिए गए कू ट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
485. भारत में इंटरपोल का National Central Bureau किस एजेंसी में स्थित है?
486. भारत में उच्च न्यायालयों (High Courts) के ऐतिहासिक उद्गम और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन 1862 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में किया गया था। 2. 1866 में उत्तर-पश्चिमी प्रांतों के लिए चौथा उच्च न्यायालय आगरा में स्थापित हुआ, जिसे 1869 में इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया। 3. संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम, 1956 ने संसद को दो या दो से अधिक राज्यों या राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश के लिए एक साझा उच्च न्यायालय (Common High Court) स्थापित करने का अधिकार दिया। 4. वर्तमान में देश में कुल 25 उच्च न्यायालय कार्यरत हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
487. भारत में केवल नागरिकों (Citizens) को प्राप्त मौलिक अधिकार, जो विदेशियों (Aliens) को प्राप्त नहीं हैं, निम्नलिखित में से कौन-से हैं? 1. धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 15) 2. लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता (अनुच्छेद 16) 3. विचार, अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और व्यवसाय की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19) 4. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29 और 30) 5. विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण (अनुच्छेद 14) नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
488. भारत में क्षेत्रीय दलों की भूमिका के बारे में कौन-से कथन सही हैं? 1. उन्होंने क्षेत्रीय आकांक्षाओं और भाषाई/उप-राष्ट्रीय पहचानों को राजनीतिक अभिव्यक्ति दी। 2. 1967 के आम चुनावों को कांग्रेस प्रभुत्व के क्षरण का महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। 3. 1989 के बाद क्षेत्रीय दलों ने केंद्र की गठबंधन राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
489. भारत में घोषित तीन राष्ट्रीय आपातकालों (1962, 1971 और 1975) के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: 1. प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल (1962) — चीनी आक्रमण के कारण; अक्टूबर 1962 में घोषित और जनवरी 1968 में वापस लिया गया। 2. द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल (1971) — पाकिस्तान के साथ युद्ध/बाह्य आक्रमण की पृष्ठभूमि में दिसंबर 1971 में घोषित। 3. तृतीय राष्ट्रीय आपातकाल (1975) — 'आंतरिक अशांति' के तत्कालीन संवैधानिक आधार पर जून 1975 में घोषित और मार्च 1977 में वापस लिया गया। उपर्युक्त में से कौन-से युग्म सही सुमेलित हैं?
490. भारत में न्यायिक सक्रियता ( Judicial Activism) और जनहित याचिका (PIL) की अवधारणा के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत में जनहित याचिका की शुरुआत 1980 के दशक के आरंभ में न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती और न्यायमूर्ति वी. आर. कृ ष्णा अय्यर के प्रयासों से हुई। 2. जनहित याचिका ने पारंपरिक विधिक अधिकार ( Locus Standi / वाद दायर करने का अधिकार) के नियम को उदार बनाया, जिसके तहत कोई भी जनहितैषी नागरिक या संस्था वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए अदालत जा सकती है। 3. जनहित याचिका की अवधारणा मूल रूप से ब्रिटिश कॉमन लॉ की एक सदियों पुरानी न्यायिक परंपरा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
491. भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विकास से संबंधित विभिन्न समितियों का सही कालानुक्रम क्या है?
492. भारत में पहली जनहित याचिका ( PIL) के रूप में प्रसिद्ध हुसैनआरा खातून बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य (1979) मामला मुख्य रूप से किससे संबंधित था?
493. भारत में पहली बार नगर निगम (Municipal Corporation) की स्थापना 1687-88 में कहां की गई थी?
494. भारत में लोकायुक्त संस्था सबसे पहले किस राज्य में वास्तविक रूप से स्थापित हुई?
495. भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक (Father of Local Self-Government in India) के रूप में किसे जाना जाता है?
496. भारत में international treaties और domestic law के संबंध में कौन-सा कथन सबसे सही है?
497. भारत में Judicial Activism और Public Interest Litigation के प्रारंभिक विकास से सर्वाधिक जुड़े दो न्यायाधीश कौन माने जाते हैं?
498. भारत में Judicial Activism के उभार के कारणों में निम्नलिखित में से कौन-से शामिल माने जाते हैं? 1. विधायिका/कार्यपालिका की निष्क्रियता या governance deficit। 2. मौलिक अधिकारों और कमजोर वर्गों के सामाजिक न्याय की रक्षा की आवश्यकता। 3. राजनीतिक संस्थाओं में जवाबदेही और आंतरिक लोकतंत्र की कमी। 4. प्रशासनिक भ्रष्टाचार तथा पर्यावरण/मानवाधिकार संरक्षण में सरकारी विफलताएँ। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
499. भारत में PIL के प्रारंभिक विकास से जुड़ा वह प्रसिद्ध मामला कौन-सा है जिसमें undertrial prisoners के speedy trial और स्वतंत्रता के प्रश्न को उठाया गया?
500. भारत सरकार अधिनियम, 1858 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स समाप्त कर दिए गए। 2. भारत के राज्य सचिव का पद बनाया गया। 3. राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद बनाई गई। 4. लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। कितने कथन सही हैं?