विकल्प
Aभारत में राष्ट्रपति के आधिकारिक आदेश पर संबंधित मंत्री के प्रतिहस्ताक्षर (Countersignature) की संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है।
Bभारतीय मंत्री किसी दीवानी या फौजदारी अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं होते।
Cमंत्रियों के विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
Dमंत्रियों के वेतन संसद द्वारा तय नहीं किए जाते।
सही उत्तर: A. भारत में राष्ट्रपति के आधिकारिक आदेश पर संबंधित मंत्री के प्रतिहस्ताक्षर (Countersignature) की संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है।
सही उत्तर (a) है। ब्रिटिश परंपरा में सम्राट के औपचारिक आदेशों को मंत्री के countersignature से राजनीतिक/कानूनी जिम्मेदारी से जोड़ा जाता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के आधिकारिक आदेश के लिए ऐसी मंत्री-प्रतिहस्ताक्षर व्यवस्था नहीं है; संघ सरकार का कार्य अनुच्छेद 77 के तहत राष्ट्रपति के नाम से व्यक्त होता है। इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं कि मंत्री सामान्य कानून से ऊपर हैं या उनके विरुद्ध आपराधिक/दीवानी कार्रवाई नहीं हो सकती।