बेरुबारी यूनियन मामले (Berubari Union Case, 1960) में उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संसद की अनुच्छेद 3 के तहत राज्य के क्षेत्र को कम करने की शक्ति में किसी भारतीय क्षेत्र को विदेशी राज्य को सौंपने की शक्ति शामिल नहीं है। 2. किसी भारतीय भूभाग को किसी विदेशी देश को सौंपने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन आवश्यक है। 3. भारत और किसी अन्य देश के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है, इसे कार्यपालिका कार्रवाई द्वारा किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास · प्रश्न 34 / 50

भारतीय राजव्यवस्था — सेट 2प्रश्न 34 / 50

विकल्प

Aकेवल 1 और 2
Bकेवल 2 और 3
Cकेवल 1 और 3
D1, 2 और 3
सही उत्तर: D. 1, 2 और 3
तीनों कथन सही हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 1960 में व्यवस्था दी कि भूभाग सौंपने हेतु अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन अनिवार्य है (9वां संशोधन 1960), किंतु 1969 में स्पष्ट किया कि केवल सीमा विवाद समाधान कार्यपालिका स्तर पर हो सकता है।

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