UPSC PYQ • GS-Iभूकंप की तीव्रता और परिमाण में अंतर स्पष्ट कीजिए तथा भारत के विभिन्न भागों में इसके अलग प्रभाव की व्याख्या कीजिए।
भूकंप की तीव्रता और परिमाण में अंतर स्पष्ट कीजिए तथा भारत के विभिन्न
भागों में इसके अलग प्रभाव की व्याख्या कीजिए।
सत्यापित संघ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा PYQ प्रश्न:
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UPSC PYQ • GS-Iमैग्मा के क्रिस्टलीकरण की अभिक्रिया शृंखला किसने दी?
मैग्मा के क्रिस्टलीकरण की अभिक्रिया शृंखला किसने दी?सत्यापित BPSC मुख्य परीक्षा PYQ खनिज और शैल से संबंधित प्रश्नों में—
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UPSC PYQ • निबंधUPSC के आधिकारिक प्रश्न-पत्रों (upsc.gov.in) के निम्नलिखित चार विषयों को देखिए। पहले स्वयं सोचिए कि एक सामान्य अभ्यर्थी इनमें कौन-सी गलती करेगा,…
UPSC के आधिकारिक प्रश्न-पत्रों (upsc.gov.in) के निम्नलिखित चार विषयों को देखिए। पहले स्वयं सोचिए कि एक सामान्य अभ्यर्थी इनमें कौन-सी गलती करेगा, और फिर अध्ययनसार™ का निदान खोलकर मिलान कीजिए:
15. विगत वर्षों के वास्तविक UPSC निबंध प्रश्नों (PYQs) में छिपे 'जाल' (Traps) और उनसे बचने का अभ्यास 15. विगत वर्षों के वास्तविक UPSC निबंध प्रश्नों (PYQs) में छिपे 'जाल' (Traps) और उनसे बचने का अभ्यास
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UPSC PYQ • अन्यवास्तविक प्रश्न (2014, प्रश्न 4): "What do you understand by the concept “freedom of speech and expression”? Does it cover hate speech also? Why do…
वास्तविक प्रश्न (2014, प्रश्न 4): "What do you understand by the concept “freedom of speech and expression”? Does it cover hate speech also? Why do the films in India stand on a slightly different plane from other forms of expression? Discuss."
हिंदी अर्थ: वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? क्या इसमें घृणास्पद भाषण भी शामिल है? भारत में फिल्मों को अभिव्यक्ति के अन्य माध्यमों से अलग स्तर पर क्यों रखा जाता है? विवेचना कीजिए।
(A) UPSC मुख्य परीक्षा का वास्तविक प्रश्न (A) UPSC मुख्य परीक्षा का वास्तविक प्रश्न
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UPSC PYQ • GS-IIवास्तविक प्रश्न (2017): "निजता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णय के आलोक में मौलिक अधिकारों के विस्तार (Scope of Fundamental Rights) का…
वास्तविक प्रश्न (2017): "निजता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णय के आलोक में मौलिक अधिकारों के विस्तार (Scope of Fundamental Rights) का परीक्षण कीजिए।"
("Examine the scope of Fundamental Rights in the light of the latest judgement of the Supreme Court on Right to Privacy.") —
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UPSC PYQ • GS-IIवास्तविक प्रश्न (2019): "संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति एक परिसीमित शक्ति है और इसे आत्यंतिक शक्ति के रूप में विस्तृत नहीं किया जा सकता है।"…
वास्तविक प्रश्न (2019): "संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति एक परिसीमित शक्ति है और इसे आत्यंतिक शक्ति के रूप में विस्तृत नहीं किया जा सकता है।" इस कथन के आलोक में व्याख्या कीजिए कि क्या संसद संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अपनी संशोधन की शक्ति का विशदीकरण करके संविधान के मूल ढाँचे को नष्ट कर सकती है?
("Parliament's power to amend the Constitution is a limited power and it cannot be enlarged into absolute power." In the light of this statement explain whether Parliament under Article 368 of the Constitution can destroy the Basic Structure of the Constitution by expanding its amending power.)
(B) UPSC मुख्य परीक्षा (Mains GS Paper-2) के सत्यापित वास्तविक प्रश्न (B) UPSC मुख्य परीक्षा (Mains GS Paper-2) के सत्यापित वास्तविक प्रश्न
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UPSC PYQ • GS-IIवास्तविक प्रश्न (2021): "'संवैधानिक नैतिकता' (Constitutional Morality) की जड़ें स्वयं संविधान में ही निहित हैं और यह इसके तात्त्विक फलकों पर आधारित…
वास्तविक प्रश्न (2021): "'संवैधानिक नैतिकता' (Constitutional Morality) की जड़ें स्वयं संविधान में ही निहित हैं और यह इसके तात्त्विक फलकों पर आधारित है। प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए।"
("'Constitutional Morality' is rooted in the Constitution itself and is founded on its essential facets. Explain the doctrine of 'Constitutional Morality' with the help of relevant judicial decisions.")
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UPSC PYQ • GS-IIवास्तविक प्रश्न (2023): "1990 के दशक के मध्य से संघ सरकारों द्वारा अनुच्छेद 356 के उपयोग की कम आवृत्ति के लिए जिम्मेदार विधिक और राजनीतिक कारकों का…
वास्तविक प्रश्न (2023): "1990 के दशक के मध्य से संघ सरकारों द्वारा अनुच्छेद 356 के उपयोग की कम आवृत्ति के लिए जिम्मेदार विधिक और राजनीतिक कारकों का विवरण प्रस्तुत कीजिए।"
("Account for the legal and political factors responsible for the reduced frequency of using Article 356 by the Union Governments since mid-1990s.")
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UPSC PYQ • GS-IIवास्तविक प्रश्न (2023): "प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और निर्णयज विधियों (Case Laws) की सहायता से लैंगिक न्याय (Gender Justice) के संवैधानिक…
वास्तविक प्रश्न (2023): "प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और निर्णयज विधियों (Case Laws) की सहायता से लैंगिक न्याय (Gender Justice) के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए।"
("Explain the constitutional perspectives of Gender Justice with the help of relevant Constitutional Provisions and case laws.") —
(A) UPSC मुख्य परीक्षा (Mains GS Paper-2) का सत्यापित वास्तविक प्रश्न (A) UPSC मुख्य परीक्षा (Mains GS Paper-2) का सत्यापित वास्तविक प्रश्न
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UPSC PYQ • GS-IIवास्तविक प्रश्न (2023): "प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और निर्णयज विधियों (Case Laws) की सहायता से लैंगिक न्याय (Gender Justice) के संवैधानिक…
वास्तविक प्रश्न (2023): "प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और निर्णयज विधियों (Case Laws) की सहायता से लैंगिक न्याय (Gender Justice) के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए।"
("Explain the constitutional perspectives of Gender Justice with the help of relevant Constitutional Provisions and case laws.") — प्रश्न स्रोत ↗
(A) UPSC मुख्य परीक्षा (Mains GS Paper-2) का वास्तविक प्रश्न (A) UPSC मुख्य परीक्षा (Mains GS Paper-2) का वास्तविक प्रश्न
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UPSC PYQ • GS-IIवास्तविक प्रश्न (2023): "प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और निर्णयज विधियों (Case Laws) की सहायता से लैंगिक न्याय (Gender Justice) के संवैधानिक…
वास्तविक प्रश्न (2023): "प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और निर्णयज विधियों (Case Laws) की सहायता से लैंगिक न्याय (Gender Justice) के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए।"
("Explain the constitutional perspectives of Gender Justice with the help of relevant Constitutional Provisions and case laws.") — सत्यापित स्रोत ↗
(A) UPSC मुख्य परीक्षा (Mains GS Paper-2 & GS Paper-1) के सत्यापित वास्तविक प्रश्न (A) UPSC मुख्य परीक्षा (Mains GS Paper-2 & GS Paper-1) के सत्यापित वास्तविक प्रश्न
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UPSC PYQ • GS-IIवास्तविक प्रश्न (2023): "भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग की भूमिका और राजनीतिक दलों के वित्तपोषण में…
वास्तविक प्रश्न (2023): "भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग की भूमिका और राजनीतिक दलों के वित्तपोषण में पारदर्शिता की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।"
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UPSC PYQ • GS-IIसत्यापित UPSC Mains PYQ (GS-III, 2022): "भारत में समुद्री सुरक्षा चुनौतियाँ क्या हैं? समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए की गई संगठनात्मक, तकनीकी और…
सत्यापित UPSC Mains PYQ (GS-III, 2022): "भारत में समुद्री सुरक्षा चुनौतियाँ क्या हैं? समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए की गई संगठनात्मक, तकनीकी और प्रक्रियात्मक पहलों की विवेचना कीजिए।"।(ख) मुख्य परीक्षा (Mains) — सत्यापित PYQs एवं अभ्यास प्रश्न (ख) मुख्य परीक्षा (Mains) — सत्यापित PYQs एवं अभ्यास प्रश्न
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UPSC PYQ • अन्यसत्यापित UPSC Mains PYQ (GS-III, 2024): "भारत में कृषि कीमतों को स्थिर करने के लिए बफर स्टॉक के महत्व को स्पष्ट कीजिए। इसके संचालन से जुड़ी चुनौतियाँ…
सत्यापित UPSC Mains PYQ (GS-III, 2024): "भारत में कृषि कीमतों को स्थिर करने के लिए बफर स्टॉक के महत्व को स्पष्ट कीजिए। इसके संचालन से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं?" ("Elucidate the importance of buffer stocks for stabilizing agricultural prices in India. What are the challenges associated with its operations?" — 15 अंक, 250 शब्द)।(ख) मुख्य परीक्षा (Mains) — सत्यापित PYQ एवं अभ्यास प्रश्न (ख) मुख्य परीक्षा (Mains) — सत्यापित PYQ एवं अभ्यास प्रश्न
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UPSC PYQ • GS-IIIसत्यापित UPSC Mains PYQ (GS-III, 2024): "भारत में कृषि कीमतों को स्थिर करने के लिए बफर स्टॉक के महत्व को स्पष्ट कीजिए। इसके संचालन से जुड़ी चुनौतियाँ…
सत्यापित UPSC Mains PYQ (GS-III, 2024): "भारत में कृषि कीमतों को स्थिर करने के लिए बफर स्टॉक के महत्व को स्पष्ट कीजिए। इसके संचालन से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं?" ("Elucidate the importance of buffer stocks for stabilizing agricultural prices in India. What are the challenges associated with its operations?" — 15 अंक, 250 शब्द)।(ख) मुख्य परीक्षा (Mains) — सत्यापित PYQ एवं अभ्यास प्रश्न (ख) मुख्य परीक्षा (Mains) — सत्यापित PYQ एवं अभ्यास प्रश्न
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UPSC PYQ • अन्यसत्यापित UPSC Mains PYQ (GS-III, 2025): "भारत का लक्ष्य एक सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र बनना है। भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग के समक्ष आने वाली…
सत्यापित UPSC Mains PYQ (GS-III, 2025): "भारत का लक्ष्य एक सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र बनना है। भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ क्या हैं? सेमीकंडक्टर मिशन के मुख्य लक्षणों की व्याख्या कीजिए।"।(ख) मुख्य परीक्षा (Mains) — सत्यापित PYQ एवं अभ्यास प्रश्न (ख) मुख्य परीक्षा (Mains) — सत्यापित PYQ एवं अभ्यास प्रश्न
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UPSC PYQ • GS-IIसत्यापित UPSC Mains PYQ (GS-III, 2025): "भारत के समुद्री व्यापार की रक्षा के लिए समुद्री सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? समुद्री और तटीय सुरक्षा…
सत्यापित UPSC Mains PYQ (GS-III, 2025): "भारत के समुद्री व्यापार की रक्षा के लिए समुद्री सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? समुद्री और तटीय सुरक्षा चुनौतियों तथा आगे की राह पर चर्चा कीजिए।" ("Why is maritime security vital to protect India's sea trade? Discuss maritime and coastal security challenges and the way forward." — 15 अंक, 250 शब्द)।(ख) मुख्य परीक्षा (Mains) — सत्यापित PYQs एवं अभ्यास प्रश्न (ख) मुख्य परीक्षा (Mains) — सत्यापित PYQs एवं अभ्यास प्रश्न
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UPSC PYQ • अन्यUPSC CSE Mains 2014 & 2021 • GS Paper-II विषय: उच्च शिक्षा में सकारात्मक कार्रवाई एवं क्रीमी लेयर प्रश्न: "उच्च शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में अन्य…
UPSC CSE Mains 2014 & 2021 • GS Paper-II
विषय: उच्च शिक्षा में सकारात्मक कार्रवाई एवं क्रीमी लेयर
प्रश्न: "उच्च शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 'क्रीमी लेयर' के बहिष्करण के संवैधानिक आधार और इसके व्यावहारिक क्रियान्वयन की चुनौतियों का परीक्षण कीजिए।"
उत्तर प्रारूप (Answer Blueprint): (1)
इंद्रा साहनी (1992) द्वारा अनुच्छेद 16(4) (रोजगार) में क्रीमी लेयर बहिष्करण; (2)
अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ (2008) द्वारा अनुच्छेद 15(5) (उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश) में 'Reading Down' सिद्धांत से क्रीमी लेयर बहिष्करण को अनिवार्य बनाना; (3) क्रीमी लेयर आय सीमा के आवधिक संशोधन और वास्तविक वंचितों तक लाभ पहुँचाने के उपाय। निर्णय का पाठ (इंडियन कानून): Ashoka Kumar Thakur v. Union of India (Indian Kanoon) ↗
उत्तर प्रारूप (Answer Blueprint):
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UPSC PYQ • अन्यUPSC CSE Mains 2016 & 2020 • GS Paper-II विषय: अनुच्छेद 356 एवं संघीय संतुलन में न्यायपालिका की भूमिका प्रश्न: "अनुच्छेद 356 के प्रयोग पर न्यायपालिका…
UPSC CSE Mains 2016 & 2020 • GS Paper-II
विषय: अनुच्छेद 356 एवं संघीय संतुलन में न्यायपालिका की भूमिका
प्रश्न: "अनुच्छेद 356 के प्रयोग पर न्यायपालिका के दृष्टिकोण में राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ (1977) से लेकर एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) तक आए क्रांतिकारी बदलाव का परीक्षण कीजिए।"
उत्तर प्रारूप (Answer Blueprint): (1)
राजस्थान राज्य (1977) की दोहरी विरासत: एक ओर लोकसभा चुनाव में हार के बाद 9 विधानसभाओं के विघटन को रोक न पाना (जिससे 1977 व 1980 में थोक बर्खास्तगी हुई), किंतु दूसरी ओर अनुच्छेद 131 में राज्यों का अधिकार मानना और
Mala Fides पर न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत देना; (2) 44वें संशोधन (1978) द्वारा अनुच्छेद 356(5) का निरसन; (3)
एस. आर. बोम्मई (1994) द्वारा लोकसभा चुनाव में हार को अनुच्छेद 356 का अवैध आधार घोषित करना और फ्लोर टेस्ट अनिवार्य बनाना। आधिकारिक निर्णय स्रोत: State of Rajasthan v. Union of India (Indian Kanoon) ↗
उत्तर प्रारूप (Answer Blueprint):
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UPSC PYQ • अन्यUPSC CSE Mains 2017 & 2023 • GS Paper-II विषय: केंद्र-राज्य विधायी संबंध एवं सातवीं अनुसूची की व्याख्या प्रश्न: "सातवीं अनुसूची की सूचियों के मध्य…
UPSC CSE Mains 2017 & 2023 • GS Paper-II
विषय: केंद्र-राज्य विधायी संबंध एवं सातवीं अनुसूची की व्याख्या
प्रश्न: "सातवीं अनुसूची की सूचियों के मध्य होने वाले अतिव्यापन (Overlapping) और टकराव को सुलझाने में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विकसित प्रमुख संवैधानिक सिद्धांतों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए।"
उत्तर प्रारूप (Answer Blueprint): (1)
सार और तत्व का सिद्धांत (Doctrine of Pith and Substance): प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी बनाम बैंक ऑफ कॉमर्स (1947) एवं
एफ. एन. बलसारा (1951)—आकस्मिक अतिक्रमण से कानून अवैध नहीं होता; (2)
छद्म विधायन का सिद्धांत (Colourable Legislation): के. सी. गजपति नारायण देव (1953); (3)
असंगति का सिद्धांत (Doctrine of Repugnancy — अनुच्छेद 254): एम. करुणानिधि बनाम भारत संघ (1979)। आधिकारिक निर्णय स्रोत: Prafulla Kumar Mukherjee v. Bank of Commerce (Indian Kanoon) ↗
उत्तर प्रारूप (Answer Blueprint):
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UPSC PYQ • अन्यUPSC CSE Mains 2018 & 2021 • GS Paper-II विषय: दिल्ली में उपराज्यपाल बनाम निर्वाचित सरकार एवं GNCTD अधिनियम प्रश्न (Mains 2018): "क्या सर्वोच्च…
UPSC CSE Mains 2018 & 2021 • GS Paper-II
विषय: दिल्ली में उपराज्यपाल बनाम निर्वाचित सरकार एवं GNCTD अधिनियम
प्रश्न (Mains 2018): "क्या सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय (जुलाई 2018) दिल्ली के उपराज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच राजनीतिक कशमकश को निपटा सकता है? परीक्षण कीजिए।"
विस्तृत विश्लेषण एवं उत्तर सूत्र: जुलाई 2018 के निर्णय के ठीक दो महीने बाद UPSC CSE Mains 2018 में यह सीधा प्रश्न पूछा गया था! उत्तर के मुख्य बिंदु: (1) अनुच्छेद 239AA की व्याख्या—तीन विषयों (पुलिस, लोक व्यवस्था, भूमि) को छोड़कर उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य; (2) अनुच्छेद 239AA(4) के परंतुक में 'Any Matter' का अर्थ 'Every Matter' नहीं; (3) 'सहयोगात्मक संघवाद' और 'संवैधानिक नैतिकता' पर बल; (4) 'सेवाओं' (Services) के मुद्दे पर आगे बना रहा विवाद जिस पर मई 2023 की संविधान पीठ और 2023 के संसदीय संशोधन ने निर्णय दिया। आधिकारिक स्रोत: UPSC Mains 2018 GS-II Question Paper (upsc.gov.in) ↗
विस्तृत विश्लेषण एवं उत्तर सूत्र:
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UPSC PYQ • अन्यUPSC CSE Mains 2019 & 2022 • GS Paper-II विषय: पदोन्नति में आरक्षण एवं क्रीमी लेयर का विस्तार प्रश्न: "एम. नागराज (2006) से लेकर जरनैल सिंह (2018) तक…
UPSC CSE Mains 2019 & 2022 • GS Paper-II
विषय: पदोन्नति में आरक्षण एवं क्रीमी लेयर का विस्तार
प्रश्न: "एम. नागराज (2006) से लेकर जरनैल सिंह (2018) तक पदोन्नति में आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टिकोण में आए बदलावों और अनुसूचित जातियों/जनजातियों पर 'क्रीमी लेयर' सिद्धांत लागू करने के निहितार्थों की विवेचना कीजिए।"
उत्तर प्रारूप (Answer Blueprint): (1)
एम. नागराज (2006) की 3 शर्तें; (2)
जरनैल सिंह (2018) द्वारा प्रथम शर्त (SC/ST के पिछड़ेपन के आँकड़े) को
इंद्रा साहनी के विरुद्ध मानकर हटाना; (3) अनुच्छेद 14 और 16(1) के समानता सिद्धांत के तहत SC/ST पदोन्नति में क्रीमी लेयर बहिष्करण की पुष्टि; (4)
जरनैल सिंह-II (2022) द्वारा 'कैडर' को आँकड़ों की इकाई निर्धारित करना। निर्णय का पाठ (इंडियन कानून): Jarnail Singh v. Lachhmi Narain Gupta (Indian Kanoon) ↗
उत्तर प्रारूप (Answer Blueprint):
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UPSC PYQ • अन्यUPSC CSE Mains 2019 & 2024 • GS Paper-II विषय: भारतीय संघवाद में केंद्रीकरण बनाम राज्यों की संसाधन स्वायत्तता प्रश्न: "'यद्यपि परिसंघीय सिद्धांत…
UPSC CSE Mains 2019 & 2024 • GS Paper-II
विषय: भारतीय संघवाद में केंद्रीकरण बनाम राज्यों की संसाधन स्वायत्तता
प्रश्न: "'यद्यपि परिसंघीय सिद्धांत हमारे संविधान में प्रबल है, किंतु यह उस सीमा तक प्रबल नहीं है कि यह राष्ट्रीय आर्थिक एकता और विकास में बाधक बन जाए।' — सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के आलोक में भारतीय संघवाद के बदलते स्वरूप की चर्चा कीजिए।"
उत्तर प्रारूप (Answer Blueprint): (1)
पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ (1962) में मुख्य न्यायाधीश बी. पी. सिन्हा द्वारा भारतीय संघवाद के 4 विशिष्ट लक्षणों (कोई पूर्व समझौता नहीं, अनुच्छेद 2–3, एकल संविधान/नागरिकता, अवशिष्ट व आपात शक्तियाँ) का विश्लेषण और कोयला भूमि अधिग्रहण की पुष्टि; (2) न्यायमूर्ति सुब्बा राव की संघीय असहमति; (3)
एस. आर. बोम्मई (1994),
मोहित मिनरल्स (2022) और
MADA बनाम SAIL (2024 — खनिज अधिकार) में राज्यों की स्वायत्तता का सुदृढ़ीकरण। आधिकारिक निर्णय स्रोत: State of West Bengal v. Union of India (Indian Kanoon) ↗
उत्तर प्रारूप (Answer Blueprint):
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UPSC PYQ • अन्यUPSC CSE Mains 2024 • GS Paper-II (Direct Theme) विषय: तात्विक समानता एवं आरक्षित वर्गों का उप-वर्गीकरण प्रश्न: "पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024)…
UPSC CSE Mains 2024 • GS Paper-II (Direct Theme)
विषय: तात्विक समानता एवं आरक्षित वर्गों का उप-वर्गीकरण
प्रश्न: "पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024) निर्णय के आलोक में परीक्षण कीजिए कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों का उप-वर्गीकरण किस प्रकार 'तात्विक समानता' को बढ़ावा देता है और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए न्यायालय ने क्या सुरक्षा-कवच निर्धारित किए हैं?"
उत्तर प्रारूप (Answer Blueprint): (1)
ई. वी. चिन्नैया (2004) का 'समरूप वर्ग' सिद्धांत बनाम
दविंदर सिंह (2024) का समाजशास्त्रीय यथार्थ; (2) अनुच्छेद 14, 15(4) और 16(4) का सामंजस्य तथा अनुच्छेद 341(2) की सीमा; (3) दुरुपयोग रोकने के 3 सुरक्षा-कवच: (क) आंतरिक पिछड़ेपन और अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के मात्रात्मक अनुभवजन्य आँकड़े, (ख) किसी एक उप-जाति को 100% कोटा देने पर रोक, और (ग) न्यायिक समीक्षा। निर्णय का पाठ (इंडियन कानून): State of Punjab v. Davinder Singh, 2024 INSC 562 (Indian Kanoon) ↗
उत्तर प्रारूप (Answer Blueprint):
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