ओएमएसएस के तहत चावल बिक्री लक्ष्य 50 लाख मीट्रिक टन
सरकार ने 6 नवंबर 2026 को खुले बाजार बिक्री योजना के तहत वर्ष 2026–27 में चावल की बिक्री का लक्ष्य 25 से बढ़ाकर 50 लाख मीट्रिक टन कर दिया।
दैनिक समसामयिकी • 7 नवंबर 2026
आवाज़
महत्त्वपूर्ण तथ्य — एक नज़र में
- OMSS (D) चावल बिक्री का नया लक्ष्य (2026-27): 25 LMT से दोगुना कर 50 LMT किया गया (31 अक्टूबर 2026 तक 25 LMT की बिक्री पूरी)।
- अनिवार्य स्टॉक प्रकटीकरण: 6 श्रेणियों (बासमती, गैर-बासमती प्रीमियम, गैर-बासमती, उसना/Parboiled, टूटा चावल और धान) में प्रत्येक शुक्रवार को खाद्य स्टॉक पोर्टल पर अपडेट अनिवार्य।
- दंडात्मक प्रावधान: आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (Essential Commodities Act, 1955) की धारा 6 और 7 के तहत कार्रवाई।
- दक्षिणी राज्यों में स्टॉक सीमा: 5 राज्यों (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना) को 31 जनवरी 2027 तक स्टॉक सीमा लागू करने की केंद्र की सहमति।
- 'भारत राइस' वितरण एजेंसियाँ: NAFED, NCCF और केंद्रीय भंडार (Kendriya Bhandar)।
सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-III: बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय; कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन तथा विपणन; पशुपालन अर्थशास्त्र और पशु रोग जैव-सुरक्षा।
चर्चा में क्यों?
सरकार ने 6 नवंबर 2026 को खुले बाजार बिक्री योजना के तहत वर्ष 2026–27 में चावल की बिक्री का लक्ष्य 25 से बढ़ाकर 50 लाख मीट्रिक टन कर दिया।
चावल बाजार हस्तक्षेप और OMSS (D) के प्रमुख प्रावधान (6 नवंबर 2026)
- OMSS (D) लक्ष्य का दोगुना होना: वित्त वर्ष 2026-27 में 31 अक्टूबर 2026 तक ई-नीलामी के माध्यम से निजी पक्षों को पहले ही 25 LMT चावल बेचा जा चुका है (जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 11 LMT बिका था)। आपूर्ति बनाए रखने के लिए सरकार ने 2026-27 का लक्ष्य 25 LMT से बढ़ाकर 50 LMT कर दिया है।
- 6 श्रेणियों में अनिवार्य स्टॉक प्रकटीकरण: 6 नवंबर 2026 के आदेश के तहत सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी चेन रिटेलर्स और मिलर्स को हर शुक्रवार को खाद्य स्टॉक पोर्टल पर 6 श्रेणियों — (i) बासमती चावल, (ii) गैर-बासमती प्रीमियम चावल, (iii) गैर-बासमती चावल, (iv) उसना चावल (Parboiled Rice), (v) टूटा चावल (Broken Rice), और (vi) धान (Paddy) — में अपने स्टॉक की घोषणा करना अनिवार्य किया गया है। उल्लंघन करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 और 7 के तहत दंडात्मक कार्रवाई होगी।
- 5 दक्षिणी राज्यों में स्टॉक सीमा और 'भारत राइस' का विस्तार: केंद्र ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना को 31 जनवरी 2027 तक धान और चावल पर नियंत्रण आदेशों के माध्यम से स्टॉक सीमा (Stock Limits) लगाने की सहमति (Concurrence) दी है, तथा NAFED, NCCF और केंद्रीय भंडार को 'भारत राइस' (Bharat Rice) का अतिरिक्त आवंटन किया है।
प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के लिए मुख्य तथ्य
- खुला बाजार बिक्री योजना — घरेलू [OMSS (D)]: भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा बफर स्टॉक से अधिशेष खाद्यान्न (मुख्यतः गेहूँ और चावल) को पूर्व-निर्धारित कीमतों पर ई-नीलामी के माध्यम से खुले बाजार में बेचने की योजना, ताकि लीन सीज़न (Lean Season) के दौरान बाजार में आपूर्ति बढ़ाई जा सके और खुदरा मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सके।
- खुरपका-मुँहपका रोग (Foot-and-Mouth Disease - FMD):
- रोगजनक: पिकोर्नाविरिडे (Picornaviridae) कुल के एफ्थोवायरस (Aphthovirus) (एकल-रज्जुक आरएनए वायरस) से होने वाला अत्यधिक संक्रामक विषाणुजनित (Viral) रोग (जीवाणु या कवक जनित नहीं)।
- प्रभावित पशु: केवल फटे खुर वाले पशु (Cloven-hoofed animals — गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर आदि)। (ट्रैप: घोड़े FMD से प्रभावित नहीं होते, और FMD सामान्यतः एक जूनोटिक रोग नहीं माना जाता।)
- राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP): वर्ष 2019 में प्रारंभ 100% केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम, जिसका लक्ष्य टीकाकरण के माध्यम से FMD और ब्रुसेलोसिस (Brucellosis) पर नियंत्रण एवं 2030 तक FMD का उन्मूलन करना है।
मुख्य परीक्षा (Mains) विस्तृत विश्लेषण
- बफर स्टॉक का सक्रिय मूल्य-स्थिरीकरण उपकरण के रूप में उपयोग: भारतीय खाद्य निगम (FCI) के बफर स्टॉक का पारंपरिक उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत पीडीएस (PDS) वितरण था, किंतु OMSS (D) के तहत चावल बिक्री को 50 LMT करना और NAFED/NCCF/केंद्रीय भंडार के माध्यम से 'भारत राइस' का खुदरा हस्तक्षेप दर्शाता है कि बफर स्टॉक अब समष्टि-आर्थिक मुद्रास्फीति प्रबंधन (Macroeconomic Inflation Management) का प्रमुख साधन बन चुका है।
- पशुधन अर्थव्यवस्था और जैव-सुरक्षा (Livestock Biosecurity as National Security): भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है और कृषि सकल मूल्य वर्धन (GVA) में पशुधन का योगदान ~30% से अधिक है। पश्चिम एशिया से विदेशी FMD SAT-1 स्ट्रेन का संभावित प्रवेश भारतीय पशुधन की रोग-प्रतिरोधक क्षमता (जो मुख्यतः O, A, Asia-1 टीकों पर आधारित है) को भेद सकता है; इसीलिए 'वज्र-सैट' में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) और सीमा सुरक्षा बलों को शामिल किया गया है।
आगे की राह (Way Forward)
- पूर्वानुमानित बफर स्टॉक नीति: शांता कुमार समिति की सिफारिशों के अनुरूप FCI के बफर मानकों से अधिक के स्टॉक को स्वचालित और नियम-आधारित तरीके से OMSS (D) में जारी किया जाना चाहिए ताकि भंडारण लागत घटे और बाजार में अनिश्चितता न हो।
- सीमावर्ती पशु संगरोध (Quarantine) और स्वदेशी टीका बैंक: ICAR-NIFMD और भारतीय टीका निर्माताओं के माध्यम से FMD SAT-1 जैसे विदेशी सीरोटाइप्स के लिए एक आपातकालीन एंटीजन/टीका बैंक (Emergency Antigen Bank) स्थापित किया जाना चाहिए।
UPSC विगत वर्षों के प्रश्न (PYQs) एवं अभ्यास प्रश्न
(ख) मुख्य परीक्षा (Mains) — सत्यापित PYQ एवं अभ्यास प्रश्न
- सत्यापित UPSC Mains PYQ (GS-III, 2024): "भारत में कृषि कीमतों को स्थिर करने के लिए बफर स्टॉक के महत्व को स्पष्ट कीजिए। इसके संचालन से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं?" ("Elucidate the importance of buffer stocks for stabilizing agricultural prices in India. What are the challenges associated with its operations?" — 15 अंक, 250 शब्द)।
- अभ्यास प्रश्न (Mains — GS-III, 15 अंक, 250 शब्द): "खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए खुला बाजार बिक्री योजना [OMSS (D)] और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत स्टॉक सीमाओं के उपयोग की प्रभावशीलता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही, भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सुरक्षा हेतु सीमा-पार पशु रोगों (Transboundary Animal Diseases) के विरुद्ध जैव-सुरक्षा तत्परता के महत्व पर चर्चा कीजिए।"
प्रारंभिक परीक्षा — 4 वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न
प्रत्येक प्रश्न में एक सही उत्तर चुनें और कारणयुक्त व्याख्या पढ़ें।
ओएमएसएस (घरेलू) में 2026–27 के लिए चावल बिक्री का संशोधित लक्ष्य क्या है?
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार लक्ष्य 25 से बढ़ाकर 50 लाख मीट्रिक टन किया गया।
खुले बाजार बिक्री योजना के तहत खाद्यान्न की बिक्री का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है?
एफसीआई के भंडार से बाजार में बिक्री से आपूर्ति और मूल्य स्थिरीकरण में मदद मिल सकती है।
आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत स्टॉक सीमा का उद्देश्य क्या हो सकता है?
कानून द्वारा निर्धारित शर्तों में आवश्यक वस्तुओं के भंडारण और वितरण पर नियमन किया जा सकता है।
खुले बाजार बिक्री योजना में अनाज बेचने वाली केंद्रीय संस्था कौन-सी है?
भारतीय खाद्य निगम सरकारी खाद्यान्न खरीद/भंडारण तथा खुले बाजार में निर्धारित योजना के अंतर्गत बिक्री में प्रमुख भूमिका निभाता है।
संबंधित अध्ययन
स्रोत: खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग।