निवारक निरोध (Preventive Detention) के संदर्भ में भारतीय संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड (Advisory Board) की पुष्टि के बिना अधिकतम कितनी अवधि तक हिरासत में रखा जा सकता है?

वर्तमान प्रभावी संवैधानिक पाठ के अनुच्छेद 22(4) के अनुसार सलाहकार बोर्ड की राय के बिना निवारक निरोध सामान्यतः तीन महीने से अधिक नहीं चल सकता। 44वें संविधान संशोधन ने इसे दो महीने करने का प्रावधान किया था, पर संबंधित प्रावधान अब तक प्रभावी नहीं किया गया है; इसलिए परीक्षा की दृष्टि से वर्तमान उत्तर तीन महीने है।