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नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के संदर्भ में कौन-से कथन सही हैं? 1. अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के ऐसे व्यक्तियों को, जो संबंधित वैधानिक छूटों से आच्छादित हैं, Citizenship Act के प्रयोजनों के लिए illegal migrant नहीं माना जाता। 2. इन निर्दिष्ट समुदायों के लिए naturalisation की सामान्य 11 वर्ष वाली residence requirement को 5 वर्ष किया गया। 3. Sixth Schedule के निर्दिष्ट tribal areas और Inner Line Permit क्षेत्रों को इस व्यवस्था से बाहर रखा गया है।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास · प्रश्न 21 / 50

भारतीय राजव्यवस्था — सेट 18प्रश्न 21 / 50

विकल्प

Aकेवल 1 और 2
Bकेवल 2 और 3
Cकेवल 1 और 3
D1, 2 और 3
सही उत्तर: D. 1, 2 और 3
तीनों सही हैं। कानून की भाषा किसी आवेदक से अलग से 'religious persecution सिद्ध' करने की शर्त नहीं रखती; पात्रता समुदाय, देश, प्रवेश-तिथि और वैधानिक exemptions से जुड़ी है। Citizenship (Amendment) Rules, 2024 ने आवेदन-प्रक्रिया चालू की और 2026 में नियमों में आगे संशोधन भी हुए।

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