मुख्य परीक्षा प्रश्न

UPSC Mains 2016

UPSC Mains 2025

"यद्यपि संविधान की पाँचवीं अनुसूची राज्यपाल को जनजातीय हितों के संरक्षण हेतु असाधारण विधायी और प्रशासनिक शक्तियाँ प्रदान करती है, तथापि व्यवहार में यह एक 'सुप्त संवैधानिक…

भारतीय संविधान की पाँचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची के अंतर्गत जनजातीय प्रशासन के प्रतिमानों (Models) की तुलना कीजिए। क्या पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान…

"पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA) ने अनुसूचित क्षेत्रों में 'प्रतिनिधित्वमूलक लोकतंत्र' को 'सहभागी लोकतंत्र' में बदलने की परिकल्पना की थी, किंत…

पूर्वोत्तर भारत में स्वायत्त जिला परिषदों (Autonomous District Councils - ADCs) ने नृजातीय आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, किंतु वे स्वयं गंभीर…

लद्दाख द्वारा संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की माँग के पीछे क्या कारण हैं? लद्दाख में छठी अनुसूची के विस्तार से जुड़ी संवैधानिक, सामरिक और प्रशासनिक जटिलताओं …

पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत गठित 'जनजाति सलाहकार परिषद' (Tribes Advisory Council - TAC) की संरचना और कार्यों का वर्णन कीजिए। यह संस्था अपने संवैधानिक उद्देश्य को प्राप्त क…

"समता निर्णय (1997) से लेकर नियमगिरि निर्णय (2013) और चेब्रोलू लीला प्रसाद राव निर्णय (2020) तक, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित क्षेत्रों के संवैधानिक न्यायशास्त्र को किस …

अनुसूचित क्षेत्रों में तेजी से होते नगरीकरण ने किस प्रकार संवैधानिक सुरक्षा कवच को कमजोर किया है? इस संदर्भ में अनुच्छेद 243ZC के तहत 'मेसा' (MESA) कानून की आवश्यकता को स…

संविधान के अनुच्छेद 244क (Article 244A) के संवैधानिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। असम के पहाड़ी जिलों में इसके क्रियान्वयन की माँग क्यों उठती रही है?…

वामपंथी उग्रवाद (Left-Wing Extremism) में कमी लाने और जनजातीय विश्वास बहाली में पाँचवीं अनुसूची, पेसा अधिनियम (1996) और वनाधिकार अधिनियम (2006) की त्रयी (Trinity) की भूमि…