*

सही उत्तर: (d) न तो I और न ही II (टिप्पणी: संवैधानिक पाठ के अनुसार दोनों कथन गलत हैं)

*

विस्तृत व्याख्या:

*

कथन I गलत है: पाँचवीं अनुसूची के भाग क के पैराग्राफ 2 में स्पष्ट रूप से लिखा है—"इस अनुसूची के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उसके भीतर के अनुसूचित क्षेत्रों पर होता है।" अतः अनुसूचित क्षेत्र घोषित होने से राज्य सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति नहीं खोती और न ही कोई स्थानीय निकाय कुल प्रशासन अपने हाथ में लेता है।

*

कथन II गलत है: पाँचवीं अनुसूची के पैराग्राफ 3 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राज्य को निदेश (Directions) देने तक होता है, किंतु पाँचवीं अनुसूची में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत संघ सरकार राज्यपाल की सिफारिश पर अनुसूचित क्षेत्रों का 'कुल प्रशासन अपने हाथ में' (Take over total administration) ले ले (कुल प्रशासन अपने हाथ में लेने की स्थिति केवल अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक तंत्र की विफलता पर ही आती है, पाँचवीं अनुसूची के सामान्य प्रावधान के रूप में नहीं)।

*

प्रश्न से निकलने वाली अतिरिक्त अवधारणा: पाँचवीं अनुसूची राज्य की कार्यपालिका शक्ति को समाप्त नहीं करती, बल्कि उसे राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारी और केंद्र के पर्यवेक्षणीय निदेशों के अधीन रखती है।

अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र — वस्तुनिष्ठ प्रश्न