अर्थव्यवस्था से जुड़े नवीन परीक्षा-प्रासंगिक विषय।
7 नवंबर 2026 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के नए सेबी (प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटान) विनियम, 2026 [SEBI (Settlement of Administrative and Civil Proceedings) Regulat
सरकार ने 6 नवंबर 2026 को खुले बाजार बिक्री योजना के तहत वर्ष 2026–27 में चावल की बिक्री का लक्ष्य 25 से बढ़ाकर 50 लाख मीट्रिक टन कर दिया।
छह महीने में बैंकिंग ढाँचे, सहकारी बैंक, वित्तीय समावेशन, डिजिटल वित्त और पूँजी आवश्यकताओं की समीक्षा।
अत्यधिक गरीबी और निम्न-मध्य आय गरीबी की अलग रेखाएँ, 2011–2023 के आँकड़े एवं मापन की सीमाएँ।
23 अनुबंध, 5,55,610 टन वार्षिक प्रतिबद्धता और वास्तविक उत्पादन में अंतर।
वाणिज्यिक बैंकों के परिचालन जोखिम के लिए RBI के नए Basel III मानकीकृत दृष्टिकोण, बिजनेस इंडिकेटर, आंतरिक हानि गुणक और बैंकिंग स्थिरता का अध्ययन।
Crude diversification, heavy-sour refining, sanctions और import dependence।
Maritime finance, MDF और blue economy financing।
2.70 लाख स्थानीय निकाय, FTA मूल-स्थान डेटा, सरकारी प्रतिभूति कर-रिपोर्टिंग और SHG बाजार-संपर्क।
नई ICI 2022–23 series, 7.9% core growth, repo 5.50%, Modified UDAN और unified pension platform।
विश्व बैंक का अपनाएँ–अनुकूलित करें–आगे बढ़ें ढाँचा; पीएम-अजय के 18,093 आदर्श ग्राम और सामाजिक समावेशन।
7 दिसंबर के संशोधित निपटान नियम, नकद बाजार और डेरिवेटिव का अंतर, निष्क्रिय निवेश और गिफ्ट सिटी का विस्तार।
ISO, BIS, quality certification, green hydrogen, EV interoperability और WTO-TBT को एक साथ पढ़ें।
Consumption random walk, New Keynesian framework, expectations और monetary stabilisation।
आयात निर्भरता, Indonesia B40/B50, NMEO-OP और Food vs Fuel।
25 आधार अंक की वृद्धि, 7.1% वृद्धि अनुमान, एमपीसी संरचना और मौद्रिक संचरण।
अनुपालन सरलीकरण, इनपुट टैक्स क्रेडिट, अपराधमुक्तिकरण और जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण।
विकास इक्विटी, वर्तमान MSME सीमाएँ और ₹500 करोड़ या अधिक की परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन।
वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 7 अक्टूबर की बैठक से पहले गिरफ्तारी शक्तियाँ हटाने के प्रस्ताव ने कर अनुपालन, राजस्व सुरक्षा और प्रशासनिक अतिरेक के संतुलन को चर्चा में ला दिया है।
कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में निजी निवेश, अनुसंधान एवं विकास, पूंजी निर्माण और नवाचार क्षमता पर जोर दिया गया; भारत का आर एंड डी व्यय सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.83% बताया गया।
निर्यातित वस्तुओं में अंतर्निहित अप्रतिपूर्ति करों की वापसी, पात्र इकाइयाँ और निर्यात प्रतिस्पर्धा का संदर्भ।
95% जोखिम कवर, निर्यात ऋण बीमा और समुद्री लॉजिस्टिक्स व्यवधानों के बीच निर्यातक संरक्षण।
त्योहारी मौसम में जमाखोरी रोकने और आपूर्ति बनाए रखने के लिए डीलरों पर नई अस्थायी स्टॉक सीमा।
दिवाला समाधान, मूल्य-संरक्षण, ऋण अनुशासन और IBBI की नियामकीय भूमिका।
उत्पादन, रोजगार, स्थिर पूंजी और सकल मूल्य वर्धन के नए आधिकारिक औद्योगिक आँकड़े।
MSME–MoSPI डेटा साझाकरण, दो-तरफा API और राष्ट्रीय व्यापार रजिस्टर का नया ढाँचा।
आधार वर्ष 2024-25 पर 19 उप-क्षेत्रों का नया मासिक उच्च-आवृत्ति सेवा संकेतक।
USD 1.5 अरब की घरेलू क्षमता, संप्रभु गारंटी और Hull, Cargo, P&I तथा War Risk कवरेज।
25 सितंबर 2026 को मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे हुए; Make in India 2.0 के 27 क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन, FDI, NSWS और PM GatiShakti इसके प्रमुख परीक्षा-संबंध हैं।
सरकारी बफर से प्याज लेकर ‘कांदा एक्सप्रेस’ 24 सितंबर को कोलकाता पहुँचने वाली है; यह खाद्य-मूल्य स्थिरीकरण, बफर स्टॉक और आपूर्ति-श्रृंखला प्रबंधन का उपयोगी उदाहरण है।
नई दिल्ली में BRICS कर प्रशासन प्रमुखों की बैठक ने प्रौद्योगिकी, प्रशासन और मानव संसाधन के तीन स्तंभों पर कर-सहयोग के नए तंत्रों को आगे बढ़ाया।
भारत द्वारा जुलाई 2026 में WTO Fisheries Subsidies Agreement की पुष्टि के बाद इसके क्रियान्वयन, मत्स्य डेटा और आगे की वार्ताओं पर नई चर्चा हुई है।
DPIIT, व्यवसाय अनुमोदन और डिजिटल नियामकीय सुधार।
तेल बाजार, ऊर्जा सुरक्षा, निवेश और भारत की ऊर्जा मांग।
आधार वर्ष 2022-23, 9 मूल उद्योग, भार और औद्योगिक गतिविधि का संकेत।
वस्त्र मंत्रालय 1 नवंबर से 31 दिसंबर 2026 तक आवेदन लेगा; भाग-2 में न्यूनतम कारोबार ₹200 करोड़ से घटाकर ₹100 करोड़।
आधार वर्ष 2024–25, खुदरा व्यापार +19.9%, हवाई परिवहन −9.6%; परीक्षण सूचकांक की सीमाएँ।
