वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था में गिरफ्तारी शक्तियाँ हटाने का प्रस्ताव: कर प्रशासन में अपराधमुक्तिकरण की बहस

पाठ्यक्रम से सीधा संबंध

• प्रारंभिक: वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax—GST), वस्तु एवं सेवा कर परिषद, केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम।
• मुख्य: कर प्रशासन, व्यापार सुगमता, संघीय निर्णय-निर्माण और विधिक सुरक्षा उपाय।

चर्चा में क्यों?

4 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था से गिरफ्तारी शक्तियाँ हटाने के प्रस्ताव पर विचार चल रहा है। विषय 7 अक्टूबर को प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर परिषद की बैठक में आ सकता है। किसी भी बदलाव के लिए विधायी संशोधन आवश्यक हो सकता है; इसलिए इसे अभी प्रस्ताव के रूप में ही पढ़ना चाहिए, लागू कानून के रूप में नहीं।

वर्तमान कानूनी स्थिति

केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम (Central Goods and Services Tax Act—CGST Act), 2017 की धारा 69 आयुक्त को निर्दिष्ट गंभीर कर अपराधों में गिरफ्तारी अधिकृत करने की शक्ति देती है। फर्जी चालान और धोखाधड़ी से इनपुट कर साख जैसे मामलों के लिए कानून में अलग-अलग दंड और प्रक्रिया प्रावधान हैं।

अपराधमुक्तिकरण की बहस

समर्थकों के अनुसार कर कानून का मूल लक्ष्य राजस्व और अनुपालन है, इसलिए मौद्रिक दंड, कर-वसूली और डिजिटल जांच को प्राथमिकता देकर प्रशासनिक अतिरेक कम किया जा सकता है। दूसरी ओर संगठित फर्जी चालान नेटवर्क के विरुद्ध पर्याप्त निवारक क्षमता भी आवश्यक है। बेहतर ढाँचा अनुपातिक दंड, स्पष्ट गिरफ्तारी मानक, समयबद्ध अपील और जोखिम-आधारित जांच पर आधारित हो सकता है।

प्रारंभिक परीक्षा के उच्च-मूल्य तथ्य

• वस्तु एवं सेवा कर परिषद — संविधान का अनुच्छेद 279A.
• गिरफ्तारी शक्ति का वर्तमान आधार — केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 69.
• परिषद की सिफारिश और संसद द्वारा विधायी संशोधन अलग चरण हैं।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: कर प्रशासन में अपराधमुक्तिकरण से व्यापार सुगमता बढ़ सकती है, पर राजस्व संरक्षण और धोखाधड़ी-निरोध भी आवश्यक हैं। संतुलित ढाँचे की चर्चा कीजिए।

त्वरित पुनरावृत्ति

• विषय: अर्थव्यवस्था, कराधान एवं शासन
• समाचार तिथि: 4 अक्टूबर 2026
• परीक्षा संबंध: प्रारंभिक + सामान्य अध्ययन–II/III
• वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 7 अक्टूबर की बैठक से पहले गिरफ्तारी शक्तियाँ हटाने के प्रस्ताव ने कर अनुपालन, राजस्व सुरक्षा और प्रशासनिक अतिरेक के संतुलन को चर्चा में ला दिया है।