WTO मत्स्य सब्सिडी समझौता और भारत

UPSC पाठ्यक्रम

• प्रारंभिक परीक्षा: संस्थाएँ, योजनाएँ, स्थान, प्रौद्योगिकी और तथ्यात्मक अवधारणाएँ।
• मुख्य परीक्षा: GS-II + GS-III के अंतर्गत विषय का नीतिगत, संस्थागत और विश्लेषणात्मक पक्ष।
• BPSC: बिहार सहित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी के वस्तुनिष्ठ तथा वर्णनात्मक प्रश्नों के लिए उपयोगी।

चर्चा में क्यों?

CTIL-IIFT के वेबिनार में समझौते के कानूनी ढाँचे, क्रियान्वयन चुनौतियों और overcapacity तथा overfishing पर जारी वार्ताओं पर विचार हुआ।

मुख्य बिंदु

• भारत ने WTO मत्स्य सब्सिडी समझौते की पुष्टि 20 जुलाई 2026 को की।
• समझौता 2022 के 12वें WTO मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में अपनाया गया था।
• यह IUU fishing से जुड़ी सब्सिडी, overfished stocks से संबंधित कुछ सब्सिडी और अनियमित उच्च समुद्री मत्स्य गतिविधियों पर अनुशासन लगाता है।
• क्रियान्वयन के लिए विश्वसनीय मत्स्य डेटा, निगरानी, रिपोर्टिंग और संस्थागत समन्वय आवश्यक है।
• overcapacity और overfishing पर अतिरिक्त अनुशासनों की वार्ता जारी है।

पृष्ठभूमि और विस्तार

विश्व व्यापार संगठन (WTO) बहुपक्षीय व्यापार नियमों का प्रमुख संस्थागत मंच है।

IUU का अर्थ Illegal, Unreported and Unregulated fishing है।

मत्स्य सब्सिडी का प्रश्न समुद्री संसाधन संरक्षण, छोटे मछुआरों की आजीविका और व्यापार नियमों के संतुलन से जुड़ा है।

मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण

भारत के लिए चुनौती यह है कि समुद्री संसाधन संरक्षण के वैश्विक दायित्व और छोटे/पारंपरिक मछुआरों की आजीविका सुरक्षा के बीच संतुलन बनाया जाए। Special and Differential Treatment, बेहतर डेटा और लक्षित सहायता इस संतुलन के महत्वपूर्ण उपकरण हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

• भारत ने 20 जुलाई 2026 को समझौते की पुष्टि की।
• समझौता MC12, 2022 में अपनाया गया था।
• IUU fishing इसकी प्रमुख अनुशासन श्रेणियों में है।

मुख्य परीक्षा संकेत

WTO मत्स्य सब्सिडी समझौते के पर्यावरणीय और विकासात्मक आयामों का विश्लेषण कीजिए। भारत के छोटे मछुआरों के हितों की रक्षा कैसे की जा सकती है?