विकसित भारत के लिए उच्चस्तरीय बैंकिंग समिति: संरचना, सुधार और चुनौतियाँ
30 अक्टूबर को गठित समिति के सदस्य, छह महीने का कार्यकाल, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, सहकारी बैंक, डिजिटल वित्त और बैंकिंग नियमन का विस्तृत अध्ययन।
समसामयिकी: 31 अक्टूबर 2026 · मूल सूचना: 30 अक्टूबर 2026
आवाज़
इस लेख के महत्त्वपूर्ण तथ्य
- अध्यक्ष: सुरेश एन. पटेल, पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त
- अन्य विशेषज्ञ: शिरीष चंद्र मुर्मू, पद्मजा चुंदुरु और एन. एस. विश्वनाथन
- सदस्य-सचिव: संयुक्त सचिव (बैंकिंग), वित्तीय सेवा विभाग
- कार्यकाल: छह महीने; घोषणा केंद्रीय बजट 2026–27 में
चर्चा में क्यों?
भारत सरकार ने 30 अक्टूबर 2026 को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप बैंकिंग व्यवस्था में दीर्घकालिक सुधार सुझाने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की। वित्त मंत्री ने इसका प्रस्ताव केंद्रीय बजट 2026–27 में रखा था। समिति को बैंकिंग क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता, वित्तीय समावेशन तथा संकट सहने की क्षमता का मूल्यांकन करना है।
इसका अर्थ किसी बैंक के निजीकरण या विलय का तत्काल सरकारी निर्णय नहीं है। समिति सिफारिशें देगी; उनके आधार पर नियम या कानून बदलने का निर्णय बाद में उपयुक्त प्रक्रिया से होगा।
समिति की संरचना और कार्य-क्षेत्र
अध्यक्ष सुरेश एन. पटेल हैं। सदस्य—भारतीय रिज़र्व बैंक के उप-गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू, इंडियन बैंक की पूर्व प्रमुख पद्मजा चुंदुरु और आरबीआई के पूर्व उप-गवर्नर एन. एस. विश्वनाथन हैं। वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव (बैंकिंग) सदस्य-सचिव हैं। कार्यकाल छह महीने है।
- बैंकों की पूँजी पर्याप्तता, नियामकीय मानकों और अंतरराष्ट्रीय श्रेष्ठ प्रक्रियाओं की समीक्षा।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सहकारी बैंकों सहित विधिक एवं नियामकीय ढाँचे में सुधार।
- बैंकों, विकास वित्त संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की दीर्घकालिक पूँजी आवश्यकता।
- कारोबार के लिए पूँजी की लागत और निजी निवेश की बाधाएँ।
- बैंकिंग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवाचार, साइबर सुरक्षा तथा कर्मचारियों का कौशल।
- प्राथमिकता क्षेत्र ऋण तथा अग्रणी बैंक योजना की प्रभावशीलता।
बैंकिंग की स्थिर पृष्ठभूमि
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक आम जनता से जमा स्वीकार कर ऋण देते हैं। आरबीआई बैंकिंग विनियमन और मौद्रिक स्थिरता में प्रमुख भूमिका निभाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण ऋण की पहुँच में योगदान देते हैं और सहकारी बैंकों की संरचना का अलग कानूनी इतिहास है।
प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) का उद्देश्य कृषि, सूक्ष्म उद्योग तथा वंचित वर्गों जैसे क्षेत्रों तक ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करना है। अग्रणी बैंक योजना जिलों में संस्थागत ऋण की योजनाबद्ध पहुँच व समन्वय का माध्यम है। इन योजनाओं की समीक्षा का अर्थ उन्हें समाप्त करना नहीं है।
भारत के लिए महत्त्व
आर्थिक वृद्धि के लिए उद्योगों, बुनियादी ढाँचे, छोटे कारोबारों और घरों को सस्ती व विश्वसनीय ऋण-व्यवस्था चाहिए। पर्याप्त पूँजी और जोखिम-नियंत्रण से बैंक एक ओर बड़े निवेश का वित्तपोषण कर सकते हैं, दूसरी ओर जमाकर्ताओं की रक्षा कर सकते हैं।
डिजिटल भुगतान के विस्तार से लागत घट सकती है, किंतु धोखाधड़ी और डेटा-सुरक्षा के खतरे भी बढ़ते हैं। इसलिए प्रतिस्पर्धात्मकता + समावेशन + वित्तीय स्थिरता तीनों को साथ देखना आवश्यक है।
मुख्य चुनौतियाँ
- फँसे हुए ऋण: ऋण देने की गति बढ़ाते समय जाँच की गुणवत्ता न गिरे।
- नियामकीय संतुलन: नवाचार को प्रोत्साहन मिले, पर जमाकर्ताओं व ग्राहकों का संरक्षण बना रहे।
- समान पहुँच: शहरी डिजिटल ग्राहकों के साथ ग्रामीण, वृद्ध और डिजिटल सुविधाओं से वंचित लोग भी जुड़ें।
- पूँजी और शासन: दीर्घकालिक पूँजी जुटाने में पारदर्शिता, बोर्ड की जवाबदेही तथा जोखिम-प्रबंधन महत्वपूर्ण हैं।
आगे की राह
समिति की सिफारिशों का मूल्यांकन आँकड़ों, स्वतंत्र नियमन और व्यापक हितधारक परामर्श से होना चाहिए। छोटे ऋणों की उपलब्धता, साइबर-सुरक्षा के मानक, शिकायत निवारण, वित्तीय साक्षरता तथा बैंकों के मानव संसाधन विकास को सुधारों का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।
मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखते समय बैंक के आकार को अकेला मापदंड न बनाएँ; विश्वास, पहुँच, जोखिम प्रबंधन और उत्पादक ऋण अधिक उपयोगी कसौटियाँ हैं।
प्रारंभिक परीक्षा: तथ्य और भ्रम
- समिति की स्थापना 30 अक्टूबर को हुई, पर घोषणा बजट 2026–27 में की गई थी।
- सदस्य-सचिव और समिति के अध्यक्ष दो अलग पद हैं।
- समिति की सिफारिश स्वतः नया कानून नहीं बनती।
- बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ एक ही प्रकार के संस्थान नहीं हैं।
प्रारंभिक परीक्षा: व्याख्यासहित अभ्यास
नीचे दिए गए प्रश्न मौलिक अभ्यास प्रश्न हैं, इन्हें वास्तविक UPSC विगत वर्ष प्रश्न (PYQ) न समझें। विकल्प चुनने पर सही-गलत प्रतिक्रिया और व्याख्या मिलेगी।
अभ्यास प्रश्न 1. 30 अक्टूबर 2026 को गठित उच्चस्तरीय बैंकिंग समिति के अध्यक्ष कौन हैं?
- सुरेश एन. पटेल
- शक्तिकांत दास
- नीति आयोग के उपाध्यक्ष
- वित्त आयोग के अध्यक्ष
सही उत्तर और विस्तृत व्याख्या
उत्तर: विकल्प A. वित्त मंत्रालय ने पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश एन. पटेल को अध्यक्ष नियुक्त किया है।
अभ्यास प्रश्न 2. समिति के कार्य-क्षेत्र में कौन-सा विषय शामिल है?
- केवल बैंक शाखाओं के नाम बदलना
- केवल नकदी छापने की व्यवस्था
- प्राथमिकता क्षेत्र ऋण और अग्रणी बैंक योजना की समीक्षा
- निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन
सही उत्तर और विस्तृत व्याख्या
उत्तर: विकल्प C. वित्तीय समावेशन, ऋण वितरण और नियामकीय सुधार समिति के घोषित कार्य हैं।
मुख्य परीक्षा: प्रश्न और विस्तृत आदर्श उत्तर
दोनों मौलिक अभ्यास प्रश्नों के पूर्ण उत्तर अलग अध्ययन पृष्ठों पर उपलब्ध हैं। इन्हें वास्तविक UPSC विगत वर्ष प्रश्न नहीं बताया गया है।
भारत को 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने में बैंकिंग सुधारों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। वित्तीय समावेशन और वित्तीय स्थिरता के बीच संतुलन कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है?
पूरा आदर्श उत्तर पढ़ेंप्राथमिकता क्षेत्र ऋण तथा सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का सुधार वित्तीय समावेशन को किस प्रकार गहरा बना सकता है? स्पष्ट कीजिए।
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इस समाचार की स्थिर पृष्ठभूमि, कानून/वैज्ञानिक अवधारणाएँ और विस्तृत अभ्यास अलग अध्याय में पढ़ें: प्राथमिकता क्षेत्र ऋण और ग्रामीण बैंकिंग →