नौ प्रमुख बुनियादी उद्योग, आरबीआई रेपो दर, उड़ान योजना के 10 वर्ष, एनपीएस सेंट्रल और विश्व बैंक डिजिटल रणनीति

चर्चा में क्यों?

21 अक्टूबर 2026 को जारी सरकारी आँकड़ों के अनुसार सितंबर 2026 में प्रमुख बुनियादी उद्योग सूचकांक (Index of Core Industries—ICI) की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 7.9% रही। इसी महीने RBI की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee) ने नीतिगत रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.50% की। दूसरी ओर क्षेत्रीय संपर्क योजना UDAN ने दस वर्ष पूरे किए, PFRDA का एनपीएस सेंट्रल (NPS Central) एक एकीकृत अभिदाता मंच के रूप में सामने आया और विश्व बैंक समूह ने Seoul में अपनी पहली समूह-व्यापी डिजिटल रणनीति जारी की।

इन घटनाओं में सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा-सुधार ICI से जुड़ा है: जुलाई 2026 से भारत का आधिकारिक प्रमुख उद्योग सूचकांक पुराने आठ उद्योगों वाले ढाँचे पर नहीं चलता।

सबसे जरूरी सुधार: अब 8 नहीं, 9 प्रमुख बुनियादी उद्योग

आर्थिक सलाहकार कार्यालय, डीपीआईआईटी ने 20 जुलाई 2026 से ICI की नई series लागू की। इसका आधार वर्ष 2022–23 है और इसमें लौह अयस्क (Iron Ore) को नई प्रमुख बुनियादी उद्योग के रूप में शामिल किया गया। इसलिए वर्तमान ICI में कुल 9 core industries हैं। पुरानी 2011–12 series बंद कर दी गई।

नई series में इस्पात सूचकांक के लिए शुद्ध उत्पादन के बजाय सकल उत्पादन लिया जाता है। Coal में कच्चा कोयला रखा गया है और दोहरी गणना से बचने के लिए धुला कोयला व कोयला मध्यांश को अलग किया गया है। ICI के घटक भारांश IIP 2022–23 से लेकर आनुपातिक रूप से 100 पर normalize किए गए हैं।

सितंबर 2026 प्रमुख बुनियादी उद्योग सूचकांक: 7.9% वृद्धि

सितंबर 2026 में समग्र आईसीआई वृद्धि 7.9% रही, जबकि अगस्त का अंतिम वृद्धि दर 5.9% था। सकारात्मक वृद्धि वाले घटक थे: लौह अयस्क (Iron Ore) 18.4%, Electricity 11.4%, Coal 10.7%, रिफाइनरी उत्पाद 10.3%, Cement 9.8% और Steel 4.9%। उर्वरक, प्राकृतिक गैस और कच्चा तेल में संकुचन दर्ज हुआ।

अप्रैल–सितंबर 2026 की संचयी आईसीआई वृद्धि 5.1% रही, पिछले वर्ष समान अवधि में 2.5% थी। यह index औद्योगिक गति का प्रारंभिक संकेतक है, पर इसे GDP या पूरे विनिर्माण क्षेत्र का समानार्थी नहीं मानना चाहिए।

आरबीआई ने रेपो दर 5.50% की

RBI की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee) ने 5–7 अक्टूबर 2026 की बैठक में नीतिगत रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.50% करने का निर्णय लिया। इससे स्थायी जमा सुविधा (Standing Deposit Facility) (SDF) rate 5.25% तथा सीमांत स्थायी सुविधा (Marginal Standing Facility) (MSF) और बैंक दर 5.75% हो गए। MPC ने रुख को संतुलित मौद्रिक सख्ती (calibrated tightening) में बदला।

Repo rate वह दर है जिस पर RBI पात्र collateral के विरुद्ध बैंकों को अल्पकालीन liquidity देता है। सामान्यतः repo rate बढ़ने से monetary conditions कड़ी होती हैं; transmission होने पर उधारी लागत बढ़ सकती है और समग्र मांग तथा मुद्रास्फीतिक दबाव को नियंत्रित करने में सहायता मिल सकती है। लेकिन खाद्य/ईंधन आपूर्ति झटके पर monetary policy का असर मुख्यतः द्वितीयक प्रभाव और मुद्रास्फीति अपेक्षाएँ के माध्यम से आता है।

उड़ान योजना के 10 वर्ष

क्षेत्रीय संपर्क योजना—UDAN (Ude Desh ka Aam Nagrik)—21 अक्टूबर 2016 को शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य असेवित और अल्पसेवित क्षेत्रों को affordable क्षेत्रीय हवाई संपर्क देना है। पहली आरसीएस-उड़ान उड़ान अप्रैल 2017 में Shimla–Delhi route पर चली।

दस वर्षों तक की सरकारी उपलब्धियों के अनुसार 687 regional routes और 95 हवाई अड्डे/हवाई पट्टियाँ operationalise हुए, जिनमें 17 हेलीपोर्ट और 2 water हवाई अड्डे/हवाई पट्टियाँ शामिल हैं। 3.68 लाख से अधिक flights और लगभग 1.72 करोड़ यात्री यात्राएँ दर्ज की गईं।

UDAN में airlines को कम मांग वाले क्षेत्रीय मार्ग पर संचालन योग्य बनाने के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (Viability Gap Funding—VGF) दिया जाता है। इसे मार्ग-विशेषाधिकार, किराया सीमा, concessions तथा राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सहयोग के साथ पढ़ना चाहिए।

संशोधित उड़ान योजना 2026–36

Union Cabinet ने 25 मार्च 2026 को Modified UDAN को FY 2026–27 से FY 2035–36 तक दस वर्षों के लिए ₹28,840 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी; इसे 4 जुलाई 2026 को Jodhpur में launch किया गया।

इसके प्रमुख तत्वों में 100 हवाई अड्डे/हवाई पट्टियाँ/airstrips का development, 200 आधुनिक हेलीपैड, regional routes के लिए लंबी अवधि का VGF support और स्वदेशी नागरिक विमान पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहन शामिल हैं। आधिकारिक योजना विवरण में VGF के लिए लगभग ₹10,043 करोड़ प्रस्तावित हैं।

एनपीएस सेंट्रल (NPS Central)

PFRDA ने 1 अक्टूबर 2026—NPS Diwas पर एनपीएस सेंट्रल (NPS Central) launch किया। यह Protean, KFintech और CAMS—तीनों केंद्रीय अभिलेख-रखरखाव एजेंसियाँ (CRAs)—की services को एक साझा इंटरफेस में लाता है।

Existing subscribers पंजीकृत मोबाइल नंबर, date of birth और OTP से login कर सकते हैं; हर बार PRAN याद रखना आवश्यक नहीं। एकीकृत डैशबोर्ड पर खाता/निवेश विवरण और अंशदान, योजना तुलना, विवरण-पत्र और profile-related services उपलब्ध कराई जाती हैं। New subscribers के onboarding में CKYC/DigiLocker जैसी digital KYC सुविधाएँ भी जोड़ी गई हैं।

NPS market-linked निर्धारित-अंशदान सेवानिवृत्ति प्रणाली है। PFRDA एक सांविधिक नियामक है; CRA अभिलेख-रखरखाव संरचना में subscriber records और transactions संभालती हैं, जबकि पेंशन कोष निवेश प्रबंधन करते हैं।

विश्व बैंक समूह की पहली डिजिटल रणनीति (Digital Strategy)

विश्व बैंक समूह ने 20 अक्टूबर 2026 को Seoul में अपनी पहली group-wide Digital Strategy launch की। इसका उद्देश्य developing countries में सुलभ डिजिटल पहुँच, better services और रोज़गार सृजन को बढ़ाना है। Strategy के चार pillars हैं:

1. विश्वसनीय connectivity का विस्तार,
2. devices और data को अधिक affordable बनाना,
3. डिजिटल सेवाएँ और कौशल का विस्तार,
4. countries को कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तैयारी—कंप्यूटिंग, स्थानीय आँकड़े और कौशल और practical “small AI”—के लिए तैयार करना।

World Bank के अनुसार 2025 में दुनिया में 2 अरब से अधिक लोग इंटरनेट से वंचित थे; low-income countries में इंटरनेट उपयोग लगभग 23% था, जबकि high-income countries में 94%। गोपनीयता, साइबर सुरक्षा और धोखाधड़ी से संरक्षण strategy के सर्वव्यापी सुरक्षा उपाय हैं।

इसी के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता अवसंरचना और तैयारी पहल (AI Infrastructure and Readiness Initiative) घोषित की गई, जिसका प्रारंभिक focus Africa और Latin America है; साझा उपयोग-आधारित जीपीयू अवसंरचना के लिए Cassava Technologies और NVIDIA ज्ञान साझेदार में शामिल हैं।

मुख्य परीक्षा विश्लेषण

औद्योगिक संकेत: 7.9% ICI growth infrastructure-linked production में तेज़ी दिखाती है, पर new series में iron ore inclusion और base-year revision के कारण historical comparisons सावधानी से करने चाहिए। एक-दो महीने की growth को संरचनात्मक औद्योगिक उछाल मानना भी उचित नहीं है।

मौद्रिक नीति का संतुलन: repo hike मुद्रास्फीति अपेक्षाएँ को anchor करने में मदद कर सकता है, पर ऋण-संवेदनशील निवेश और consumption पर लागत बढ़ा सकता है। Supply-side inflation के समय fiscal/supply measures और monetary policy का समन्वय आवश्यक है।

क्षेत्रीय संपर्क: UDAN ने aviation map को छोटे शहरों तक फैलाया, पर दीर्घकालिक व्यवहार्यता केवल subsidy पर नहीं टिक सकती। यात्री मांग, विमान उपलब्धता, MRO, हवाई अड्डा संचालन लागत और feeder transport निर्णायक हैं। Modified UDAN का सततता पर जोर इसी चुनौती का उत्तर है।

डिजिटल समावेशन: एनपीएस सेंट्रल (NPS Central) और World Bank Digital Strategy एक साझा नीतिगत सबक देते हैं—डिजिटल सार्वजनिक/सेवा वितरण का मूल्य तभी है जब परस्पर-संगतता, वहनीयता, उपयोग-सुलभता, गोपनीयता और साइबर सुरक्षा साथ चलें।

विगत वर्ष का वास्तविक प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास

वर्तमान Index of Core Industries के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका आधार वर्ष 2022–23 है।
2. लौह अयस्क (Iron Ore) को शामिल करने के बाद core industries की संख्या नौ है।
3. रिफाइनरी उत्पाद का weight Electricity से अधिक है।
4. September 2026 ICI growth 7.9% रही।

• (a) केवल 1, 2 और 4
• (b) केवल 1 और 3
• (c) केवल 2, 3 और 4
• (d) 1, 2, 3 और 4

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

“क्षेत्रीय संपर्क का विस्तार तभी टिकाऊ होगा जब सब्सिडी-आधारित मार्ग निर्माण को व्यवहार्य विमानन पारिस्थितिकी तंत्र, स्थानीय आर्थिक गतिविधि और multimodal connectivity से जोड़ा जाए।” UDAN के दस वर्ष और संशोधित उड़ान योजना 2026–36 के संदर्भ में परीक्षण कीजिए।

10 अंक • 150 शब्द

संबंधित अध्ययन

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• अर्थव्यवस्था समसामयिकी
• भारतीय अर्थव्यवस्था
• अक्टूबर 2026 संग्रह

स्रोत और संदर्भ

• PIB / DPIIT—September 2026 Index of Core Industries
• PIB—New ICI series, आधार वर्ष 2022–23 and nine core industries
• Reserve Bank of India—Monetary Policy Statement, 7 October 2026
• PIB—10 Years of UDAN
• Ministry of Civil Aviation—Modified UDAN
• एनपीएस सेंट्रल (NPS Central)—Unified NPS platform
• PFRDA—National Pension System regulator
• विश्व बैंक समूह—First Digital Strategy, 20 October 2026
• UPSC—Previous question papers