57वीं जीएसटी परिषद बैठक: अनुपालन सरलीकरण और जीएसटी 2.0 प्रक्रियात्मक सुधार

पाठ्यक्रम से सीधा संबंध

• प्रारंभिक: अनुच्छेद 279A, जीएसटी परिषद, इनपुट टैक्स क्रेडिट और मतदान व्यवस्था।
• मुख्य: सहकारी संघवाद, केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध, कराधान सुधार और कारोबार में सुगमता।

चर्चा में क्यों?

बैठक में छोटे व्यापारियों पर प्रक्रियात्मक बोझ कम करने, दंडात्मक प्रावधानों के अपराधमुक्तिकरण, इनपुट टैक्स क्रेडिट सत्यापन को सरल बनाने और विवाद समाधान व्यवस्था को अधिक पारदर्शी करने पर जोर रहा।

जीएसटी परिषद का संवैधानिक ढाँचा

• अनुच्छेद 279A; 101वाँ संविधान संशोधन, 2016 इसका आधार है।
• अध्यक्ष: केंद्रीय वित्त मंत्री।
• केंद्र का मतभार 1/3 और राज्यों का संयुक्त मतभार 2/3।
• निर्णय के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों का कम-से-कम 3/4 आवश्यक।

मुख्य प्रक्रियात्मक सुधार

• धारा 69 और 132 के तहत गिरफ्तारी शक्तियों को गंभीर फर्जी इनवॉइसिंग मामलों पर केंद्रित करने का प्रस्ताव।
• GSTR-2B और 3B के छोटे अंतर पर कठोर कार्रवाई की जगह अनुपातिक समाधान।
• जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की राज्य पीठों को सक्रिय कर विवाद निपटान तेज करने पर बल।

सहकारी संघवाद और सर्वोच्च न्यायालय

मोहित मिनरल्स वाद, 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने परिषद की सिफारिशों को बाध्यकारी न मानकर संवादात्मक संघवाद की प्रकृति पर बल दिया।

मुख्य परीक्षा विश्लेषण

• छोटे और मध्यम व्यवसायों में अनुपालन भय कम हो सकता है।
• कर आधार विस्तार और स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहन मिल सकता है।
• विवाद समाधान संस्थागत होने से उच्च न्यायालयों पर बोझ कम हो सकता है।

चुनौती है कि बोगस इनपुट टैक्स क्रेडिट पर नियंत्रण और वास्तविक करदाताओं को अनावश्यक उत्पीड़न से बचाने के बीच संतुलन बना रहे।

अभ्यास प्रश्न

प्रारंभिक: (1) जीएसटी परिषद के निर्णय के लिए दो-तिहाई बहुमत पर्याप्त है; (2) केंद्र का मतभार एक-तिहाई है; (3) राज्यों का संयुक्त मतभार दो-तिहाई है। सही उत्तर: केवल 2 और 3।

मुख्य: जीएसटी व्यवस्था में अनुपालन सरलीकरण और कर प्रशासन के बीच संतुलन का परीक्षण कीजिए।

त्वरित पुनरावृत्ति

• संवैधानिक आधार → अनुच्छेद 279A
• केंद्र → 1/3 मतभार
• राज्य → 2/3 संयुक्त मतभार
• निर्णय → 3/4 भारित बहुमत