मेक इन इंडिया के 12 वर्ष: विनिर्माण, FDI और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा

पाठ्यक्रम से सीधा संबंध

• प्रारंभिक: प्रारंभ वर्ष, DPIIT, Make in India 2.0, NSWS, PM GatiShakti, PLI और औद्योगिक ढाँचे।
• मुख्य GS-III: औद्योगिक नीति, विनिर्माण, FDI, रोजगार, अवसंरचना, निवेश मॉडल और वैश्विक मूल्य शृंखला।

चर्चा में क्यों?

25 सितंबर 2026 को मेक इन इंडिया पहल के 12 वर्ष पूरे हुए। आधिकारिक पृष्ठभूमि नोट के अनुसार Make in India 2.0 अब 27 क्षेत्रों—15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्रों—पर केंद्रित है। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन, मोबाइल विनिर्माण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एकल-खिड़की स्वीकृति और औद्योगिक अवसंरचना को पिछले दशक की प्रमुख उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

खबर से स्थैतिक विषय तक

यह विषय केवल एक सरकारी अभियान की वर्षगाँठ नहीं है। इससे औद्योगिकीकरण → विनिर्माण GVA → FDI → व्यापार सुगमता → PLI → लॉजिस्टिक्स → कौशल → श्रम उत्पादकता → वैश्विक मूल्य शृंखला का पूरा UPSC अर्थव्यवस्था अध्याय जुड़ता है।

मेक इन इंडिया: शुरुआत और उद्देश्य

मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया। इसका व्यापक उद्देश्य भारत को विनिर्माण, डिजाइन, नवाचार और निवेश के आकर्षक केंद्र के रूप में विकसित करना, घरेलू उत्पादन बढ़ाना और रोजगार सृजन को गति देना है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) इस औद्योगिक/निवेश सुधार पारिस्थितिकी में प्रमुख केंद्रीय संस्था है।

Make in India 2.0

Make in India 2.0 में 27 क्षेत्रों पर फोकस है—15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र। दृष्टिकोण केवल कारखाना स्थापित करने तक सीमित नहीं है; इसमें निवेश सुविधा, नियामक सुधार, अवसंरचना, नवाचार और वैश्विक मूल्य शृंखला से जुड़ाव भी शामिल है।

विनिर्माण GVA और IIP

सकल मूल्य वर्धन (GVA) किसी क्षेत्र द्वारा अर्थव्यवस्था में जोड़े गए मूल्य को मापता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) औद्योगिक उत्पादन की मात्रा में अल्पकालिक परिवर्तन का संकेतक है। आधिकारिक 2026 पृष्ठभूमि नोट के अनुसार संशोधित शृंखला में विनिर्माण GVA ने 2022-23 से 2025-26 के बीच स्थिर कीमतों पर 10.88% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर्ज की, जबकि अप्रैल–जुलाई 2026 में विनिर्माण IIP वर्ष-दर-वर्ष 7.0% बढ़ा।

इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण

इलेक्ट्रॉनिक्स भारत की औद्योगिक नीति का प्रमुख उदाहरण बन गया है। आधिकारिक आँकड़ों में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन लगभग ₹1.9 लाख करोड़ (2014-15) से बढ़कर लगभग ₹13.11 लाख करोड़ (2025-26) और मोबाइल फोन उत्पादन लगभग ₹18,000 करोड़ से बढ़कर लगभग ₹6.27 लाख करोड़ बताया गया। भारत को मात्रा के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बताया गया है।

लेकिन उच्च घरेलू असेंबली और उच्च घरेलू मूल्यवर्धन समानार्थी नहीं हैं; उन्नत घटक, अर्धचालक, डिस्प्ले, मशीनरी और अनुसंधान क्षमता में गहरी घरेलू आपूर्ति शृंखला आवश्यक है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)

FDI में विदेशी निवेशक किसी उद्यम में दीर्घकालिक हित और महत्वपूर्ण प्रभाव/नियंत्रण की प्रकृति का निवेश करता है। 2014-15 से 2025-26 के बीच भारत में संचयी FDI प्रवाह लगभग 843 अरब अमेरिकी डॉलर बताया गया, जो इससे पहले के 12 वर्षों की तुलना में 169% अधिक है।

FDI केवल पूँजी नहीं लाता; तकनीक, प्रबंधन, बाजार संपर्क और वैश्विक मूल्य शृंखला से जुड़ाव भी ला सकता है। पर लाभ तभी व्यापक होते हैं जब घरेलू आपूर्तिकर्ता क्षमता, कौशल और अनुसंधान भी मजबूत हों।

उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) से संबंध

उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (Production Linked Incentive—PLI) योजनाएँ चयनित क्षेत्रों में अतिरिक्त उत्पादन/निवेश परिणाम के आधार पर प्रोत्साहन देती हैं। इन्हें Make in India के व्यापक विनिर्माण लक्ष्य का सहायक नीति उपकरण माना जा सकता है। PLI और Make in India एक ही योजना नहीं हैं—पहला विशिष्ट वित्तीय प्रोत्साहन ढाँचा है, दूसरा व्यापक औद्योगिक रणनीति/पहल।

PM GatiShakti और लॉजिस्टिक्स

PM GatiShakti राष्ट्रीय मास्टर प्लान अक्टूबर 2021 में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डा, ऊर्जा और अन्य अवसंरचना की स्थानिक योजना को एकीकृत करना है। विनिर्माण प्रतिस्पर्धा केवल मजदूरी पर नहीं, बल्कि बिजली, भूमि, परिवहन समय, बंदरगाह दक्षता और लॉजिस्टिक्स लागत पर भी निर्भर करती है।

राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (NSWS)

राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली निवेशकों को विभिन्न सरकारी अनुमोदनों की पहचान और आवेदन के लिए डिजिटल मंच उपलब्ध कराती है। आधिकारिक 2026 पृष्ठभूमि में 327 से अधिक केंद्रीय अनुमोदन, 34 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 3,452 राज्य अनुमोदन और 5.69 लाख से अधिक संस्थाओं का उल्लेख है। इसका उद्देश्य नियामकीय अनुपालन की खोज लागत और समय कम करना है।

औद्योगिक पार्क और भूमि सूचना

औद्योगिक भूमि की उपलब्धता निवेश निर्णय का प्रमुख तत्व है। भारत औद्योगिक भूमि बैंक (IILB) डिजिटल रूप में औद्योगिक पार्क, भूमि और संबंधित अवसंरचना की जानकारी उपलब्ध कराता है। मई 2026 तक 4,220 औद्योगिक पार्क और लगभग 6.98 लाख हेक्टेयर भूमि का उल्लेख आधिकारिक नोट में किया गया।

रोजगार और कौशल का संबंध

विनिर्माण की सफलता को केवल उत्पादन मूल्य से नहीं, बल्कि रोजगार की संख्या, गुणवत्ता, महिला श्रम भागीदारी, कौशल, वेतन और सूक्ष्म/लघु उद्यमों के जुड़ाव से भी मापना चाहिए। स्वचालन और पूँजी-गहन उत्पादन उत्पादन बढ़ा सकते हैं पर समान अनुपात में रोजगार नहीं। इसलिए Skill India, अप्रेंटिसशिप, व्यावसायिक शिक्षा और श्रम बाजार सुधार पूरक हैं।

मुख्य चुनौतियाँ

• उच्च आयातित घटक और सीमित घरेलू मूल्यवर्धन।
• MSME की उत्पादकता और वित्त पहुँच।
• कौशल–उद्योग मांग असंगति।
• भूमि, बिजली और स्थानीय अनुपालन की विविधता।
• अनुसंधान एवं विकास व्यय और तकनीकी गहराई।
• वैश्विक संरक्षणवाद और आपूर्ति-शृंखला जोखिम।
• पर्यावरणीय अनुपालन और हरित विनिर्माण की लागत।

आगे की राह

भारत को असेंबली-आधारित वृद्धि से आगे बढ़कर डिजाइन, बौद्धिक संपदा, उन्नत सामग्री, मशीन टूल, अर्धचालक, परीक्षण, अनुसंधान और घरेलू आपूर्तिकर्ता नेटवर्क में क्षमता बनानी होगी। औद्योगिक नीति को लॉजिस्टिक्स, कौशल, व्यापार नीति, ऊर्जा विश्वसनीयता और निर्यात बाजार के साथ समन्वित करना आवश्यक है।

प्रारंभिक परीक्षा केंद्रित नोट्स

• मेक इन इंडिया—25 सितंबर 2014।
• Make in India 2.0—27 क्षेत्र: 15 विनिर्माण + 12 सेवाएँ।
• DPIIT—उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग।
• PLI और Make in India एक ही योजना नहीं हैं।
• PM GatiShakti—अक्टूबर 2021 में शुरू।
• NSWS—निवेशक अनुमोदन हेतु डिजिटल एकल-खिड़की मंच।
• IIP—औद्योगिक उत्पादन में अल्पकालिक परिवर्तन का सूचक।
• GVA—क्षेत्र द्वारा जोड़ा गया मूल्य।
• FDI दीर्घकालिक निवेश हित/प्रभाव से जुड़ा है।

कथन-आधारित प्रश्नों के लिए सावधानियाँ

• कथन: ‘Make in India और PLI एक ही कार्यक्रम हैं।’ — गलत।
• कथन: ‘Make in India केवल विनिर्माण क्षेत्रों तक सीमित है।’ — गलत; 2.0 में सेवा क्षेत्र भी हैं।
• कथन: ‘IIP और GVA एक ही चीज मापते हैं।’ — गलत।
• कथन: ‘NSWS का उद्देश्य निवेश अनुमोदन प्रक्रिया को डिजिटल रूप से सुगम करना है।’ — सही।
• कथन: ‘उच्च इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन का अर्थ स्वचालित रूप से 100% घरेलू मूल्यवर्धन है।’ — गलत।

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास

प्रश्न 1. मेक इन इंडिया कब शुरू हुआ?

प्रश्न 2. Make in India 2.0 कितने क्षेत्रों पर केंद्रित है?

प्रश्न 3. PM GatiShakti का मुख्य संबंध किससे है?

प्रश्न 4. NSWS का प्रमुख उद्देश्य क्या है?

प्रश्न 5. PLI और Make in India में क्या अंतर है?

सत्यापित PYQ स्थिति

सत्यापित UPSC मुख्य परीक्षा PYQ: सामान्य अध्ययन–III, 2015 में पूछा गया—“‘Make in India’ कार्यक्रम की सफलता ‘Skill India’ कार्यक्रम की सफलता और व्यापक श्रम सुधारों पर निर्भर करती है। तार्किक तर्कों सहित चर्चा कीजिए।”

यह प्रत्यक्ष रूप से मेक इन इंडिया से जुड़ा सत्यापित PYQ है और दिखाता है कि UPSC योजना की उपलब्धियों से अधिक उसके कौशल–श्रम–विनिर्माण संबंध पर प्रश्न करता है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास

प्रश्न 1: मेक इन इंडिया के अगले चरण की सफलता उत्पादन की मात्रा से अधिक घरेलू मूल्यवर्धन, तकनीकी गहराई और रोजगार गुणवत्ता पर निर्भर करेगी। विश्लेषण कीजिए।

प्रश्न 2: FDI, PLI, PM GatiShakti और NSWS को भारत की समेकित औद्योगिक रणनीति के परस्पर पूरक उपकरणों के रूप में समझाइए।

त्वरित पुनरावृत्ति

• 25 सितंबर 2014—शुरुआत।
• 2.0—27 क्षेत्र।
• DPIIT—प्रमुख औद्योगिक/निवेश संस्था।
• PLI—अलग वित्तीय प्रोत्साहन ढाँचा।
• PM GatiShakti—2021।
• NSWS—डिजिटल निवेश अनुमोदन।
• 2025-26 इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन ~₹13.11 लाख करोड़।
• 2014-15 से 2025-26 संचयी FDI ~USD 843 अरब।

अंतिम पुनरावृत्ति बॉक्स

क्यों खबर में? मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे।

5 स्थैतिक तथ्य: 2014, DPIIT, GVA/IIP, FDI, PLI।

5 वर्तमान तथ्य: 27 क्षेत्र; इलेक्ट्रॉनिक्स ~₹13.11 लाख करोड़; मोबाइल ~₹6.27 लाख करोड़; FDI ~USD 843 अरब; NSWS का व्यापक विस्तार।

मुख्य तर्क: अगला चरण ‘असेंबली’ से ‘घरेलू मूल्यवर्धन + डिजाइन + तकनीक + रोजगार’ की ओर होना चाहिए।