संविधान, संस्थाएँ, प्रशासनिक सुधार, ई-शासन, नियामकीय व्यवस्था और सामाजिक क्षेत्र के शासन से जुड़े परीक्षा-प्रासंगिक समसामयिक विषय।
6 नवंबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा (Justice P.S. Narasimha) और न्यायमूर्ति आर. महादेवन (Justice R. Mahadevan) की खंडपीठ ने केंद्र सरकार की एक विविध याचिका (Misc
स्वतंत्र सहमति, धोखे और रिश्ता समाप्त होने के बाद लगाए गए आरोपों के कानूनी अंतर का अध्ययन।
न्यायाधिकरण में नियुक्तियों, रिक्तियों और स्वतंत्रता का प्रश्न।
40 प्रश्न, डिजिटल गणना, जाति सर्वेक्षण और डेटा गोपनीयता।
दिल्ली SIR, 19.34 लाख विसंगति नोटिस, मतदाता प्रपत्र और संविधान में मताधिकार की सुरक्षा।
OCI की कानूनी स्थिति, IFA 2025, BNSS धारा 9–17 और 100 LAHDC निर्वाचन क्षेत्र।
Drug-price enforcement, forest rights, farmer services, food-claim regulation और banking data security।
आरक्षण की पात्रता, अनुच्छेद 16(4) और 341, अनुसूचित जाति आदेश तथा लद्दाख में न्याय तक पहुँच।
सुप्रीम कोर्ट का 2026 निर्णय, अनुच्छेद 19/21, ECI का SSR और Form 6, 7, 8।
25 मार्च 1971 कट-ऑफ, अनुच्छेद 11, 29(1) और 355 तथा पूर्वोत्तर की सुरक्षा-संघीय चुनौतियाँ।
अनुच्छेद 19, 21 और 22, जंतर-मंतर, निषेधाज्ञा और आनुपातिकता के सिद्धांत को एक साथ समझें।
ऑडिट रिपोर्टों के संदर्भ-संवेदनशील अनुवाद, डेटा सुरक्षा और CAG के संवैधानिक प्रावधानों का परीक्षा-केंद्रित विश्लेषण।
अंतिम मतदाता सूची के बाद निर्वाचन आयोग ने पूर्व सूची में मौजूद लेकिन नई सूची से छूटे मतदाताओं की पहचान और पात्र लोगों के पुनः नामांकन के लिए विशेष अभियान का निर्देश दिया है।
छह विभाग-संबंधित स्थायी समितियों के अध्यक्षों में बदलाव के बाद संसदीय समितियों की संरचना, कार्य और कार्यपालिका पर निगरानी की भूमिका परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हुई।
वित्त वर्ष 2027–28 की पंचायत विकास योजनाओं के लिए सहभागी नियोजन, ग्राम सभा और ई-ग्राम स्वराज का संदर्भ।
1 अक्टूबर 1926 से 1 अक्टूबर 2026 तक की संस्थागत यात्रा और अनुच्छेद 315-323 का विस्तृत अध्ययन।
DPIIT, अनुमोदन पहचान, साझा डिजिटल आवेदन और अनुपालन-सरलीकरण को ई-शासन तथा प्रशासनिक सुधार से जोड़कर पढ़ें।
बड़ी केंद्रीय परियोजनाओं में लागत, समय, प्रगति और डेटा-आधारित निगरानी को प्रशासनिक जवाबदेही से जोड़ता है।
मानकीकरण, सड़क सुरक्षा, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन और संस्थागत कार्यान्वयन के संदर्भ में उपयोगी शासन विषय।
कार्यालयी स्वच्छता, लंबित मामलों के निस्तारण, सरकारी ई-कचरा निपटान और नियम-आधारित प्रशासन का संयुक्त संदर्भ।
स्वास्थ्य आश्वासन, संघीय कार्यान्वयन, अस्पताल नेटवर्क और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की शासन-संबंधी चुनौतियाँ।
रोजगार-संबद्ध कौशल, पश्च-नियुक्ति अनुश्रवण, सामाजिक समावेशन और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से संबंध।
सर्वोच्च न्यायालय ने 2011 की विवादित 362 पदों वाली भर्ती बचाने के लिए बने कर्नाटक के 2022 कानून को असंवैधानिक ठहराया।
