जनगणना 2027: जाति, आधार और अन्य संवेदनशील प्रश्नों पर गणनाकारों का प्रशिक्षण
जनगणना 2027 के लिए जाति और आधार जैसे संवेदनशील प्रश्नों का प्रशिक्षण, डिजिटल गणना, गोपनीयता, 40 प्रश्नों की अनुसूची और स्वयं गणना की प्रक्रिया।
समसामयिकी: 30 अक्टूबर 2026 · समाचार का समय: 29 अक्टूबर की प्रशिक्षण संबंधी रिपोर्ट; 2026 की आधिकारिक प्रश्नावली।
आवाज़
महत्त्वपूर्ण तथ्य — एक नज़र में
- जनगणना का वैधानिक आधार जनगणना अधिनियम, 1948 है।
- अधिनियम की धारा 15 जनगणना रिकॉर्ड की गोपनीयता से संबंधित है।
- भारत की पहली संगठित समकालिक जनगणना 1881 में हुई थी।
- जनगणना 2027 को 16वीं समग्र और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना बताया गया है।
- दूसरे चरण की 40 प्रश्नों वाली अनुसूची, जाति गणना और डेटा-सुरक्षा में अंतर समझें।
चर्चा में क्यों? प्रशिक्षण का नया चरण
जनगणना 2027 के जनसंख्या गणना चरण की तैयारियों में प्रशिक्षण के दौरान जाति, आधार, माता-पिता के जन्मस्थान और व्यक्तिगत विवरण जैसे संवेदनशील प्रश्नों को सावधानी से पूछने पर बल दिया जा रहा है। 29 अक्टूबर की रिपोर्टों में उत्तर प्रदेश सहित राज्यों में गणनाकार प्रशिक्षण का विवरण सामने आया। राष्ट्रीय स्तर की जनगणना 2027 भारत की पहली डिजिटल जनगणना होने जा रही है और स्वतंत्रता के बाद सभी समुदायों की व्यापक जाति गणना इसमें एक विशेष नया तत्व है।
प्रशिक्षण में व्यक्त किसी व्यक्ति की राय को अंतिम सरकारी अनिवार्यता न मानें; आधिकारिक प्रश्नावली, निर्देश और जनगणना अधिनियम ही निर्णायक आधार हैं।
संवैधानिक एवं कानूनी आधार
जनगणना सातवीं अनुसूची की संघ सूची के विषय में आती है और इसका संचालन जनगणना अधिनियम, 1948 तथा नियमों के अंतर्गत होता है। रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय गृह मंत्रालय से संबंधित है। धारा 15 व्यक्तिगत जनगणना विवरण की गोपनीयता की विधिक सुरक्षा देती है। व्यक्तिगत उत्तर सामान्य सार्वजनिक डाटाबेस या व्यक्ति की नागरिकता संबंधी न्यायिक निर्णय का स्वतः प्रमाण नहीं होते।
सरकार ने इस परियोजना के लिए ₹11,718.24 करोड़ का परिव्यय बताया था।
दो चरण, 40 प्रश्न और तकनीकी व्यवस्था
पहले चरण में मकान-सूचीकरण एवं आवास गणना, दूसरे में जनसंख्या गणना की जाती है। दूसरे चरण की अधिसूचित प्रश्नावली में 40 प्रश्न हैं—जाति, भाषा, धर्म, शिक्षा, रोजगार, प्रवास, डिजिटल साक्षरता, कुछ पहचान विवरण और घरेलू परिस्थितियों से संबंधित। डिजिटल उपकरण और जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली (CMMS) क्षेत्रीय प्रगति को देखने में सहायक हैं। वैकल्पिक स्वयं-गणना पोर्टल पर विवरण भरने के बाद सत्यापन के लिए पहचान संख्या उपलब्ध होती है।
जनगणना की गणना-क्षण (Census Moment) का सामान्य संदर्भ 1 मार्च 2027, 00:00 है; हिमालय के बर्फ़ वाले विशेष क्षेत्रों के लिए अलग संदर्भ तिथि/कार्यक्रम है।
जाति एवं आधार प्रश्न: महत्त्वपूर्ण सावधानियाँ
- सरकारी नीति में व्यापक जाति गणना का निर्णय 30 अप्रैल 2025 को हुआ था; इसे 29 अक्टूबर 2026 को पहली बार तय हुआ निर्णय न कहें।
- समाज के विभिन्न समूहों की पहचान संबंधी सूचनाओं का संवेदनशील और सम्मानजनक तरीके से दर्ज होना डेटा की गुणवत्ता के लिए जरूरी है।
- आधार संख्या की उपलब्धता या किसी व्यक्ति द्वारा जानकारी साझा करने में संकोच को नागरिकता की स्वतः परीक्षा या दंडात्मक कार्रवाई समझना गलत है।
- अधिकृत निर्देश और सूचना-सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार ही पहचान विवरण लिया जाना चाहिए; अनधिकृत व्यक्ति को दस्तावेज़ या ओटीपी न दें।
डेटा की उपयोगिता तथा जोखिम
अद्यतन जनसंख्या आँकड़े कल्याण योजनाओं, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थानों, विद्यालय, शहरी नियोजन, प्रवास-नीति और सामाजिक न्याय के लिए आधार हैं। मगर गलत वर्गीकरण, डिजिटल विभाजन, भ्रामक उत्तर, निजी जानकारी का रिसाव और गणनाकारों पर समय का दबाव डेटा-विश्वसनीयता कम कर सकते हैं। कई भाषाओं में स्पष्ट प्रशिक्षण, स्थानीय सहयोग, शिकायत-निवारण और स्वतंत्र गुणवत्ता जाँच आवश्यक है।
प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य और भ्रम
- भारत की पहली संगठित समकालिक जनगणना 1881 में; 2027 की जनगणना 16वीं समग्र, स्वतंत्रता के बाद 8वीं है।
- वैधानिक आधार: जनगणना अधिनियम, 1948; गोपनीयता: धारा 15।
- दूसरे चरण की 40-प्रश्न अनुसूची और जाति गणना की विशेषता याद रखें।
- जनगणना और राष्ट्रीय नागरिक पंजी जैसे अलग प्रशासनिक विषयों को स्वतः समान न मानें।
प्रारंभिक परीक्षा: व्याख्यासहित अभ्यास
ये मौलिक अभ्यास प्रश्न हैं, वास्तविक UPSC विगत वर्ष प्रश्न नहीं।
अभ्यास प्रश्न 1. जनगणना 2027 की एक विशेषता कौन-सी है?
- यह केवल काग़ज़ पर होगी।
- यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी।
- यह केवल शहरों में होगी।
- इसमें जनसंख्या गणना चरण नहीं होगा।
सही उत्तर और विस्तृत व्याख्या
उत्तर: विकल्प B — यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। जनगणना 2027 में डिजिटल उपकरण और वैकल्पिक स्वयं-गणना सुविधा उपलब्ध हैं।
अभ्यास प्रश्न 2. व्यक्तिगत जनगणना विवरण की गोपनीयता किस कानून की धारा 15 से संबंधित है?
- जनगणना अधिनियम, 1948
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
- कंपनी अधिनियम, 2013
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972
सही उत्तर और विस्तृत व्याख्या
उत्तर: विकल्प A — जनगणना अधिनियम, 1948 जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 15 जनगणना के व्यक्तिगत उत्तरों की विधिक गोपनीयता से संबंधित है।
मुख्य परीक्षा: विश्लेषणात्मक अभ्यास
नीचे दोनों मौलिक अभ्यास प्रश्नों के पूर्ण आदर्श उत्तर अलग अध्ययन पृष्ठों पर उपलब्ध हैं।
जनगणना 2027 में डिजिटल तकनीक तथा व्यापक जाति गणना की संभावनाओं और डेटा गोपनीयता से संबंधित चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
पूरा आदर्श उत्तर पढ़ेंजनगणना में व्यक्तिगत सूचना की गोपनीयता और डेटा की सत्यता के बीच संतुलन के उपाय बताइए।
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