वस्तुनिष्ठ प्रश्न-संग्रह • पृष्ठ 281
एक सवाल हल कीजिए, उसका कारण समझिए, फिर आगे बढ़िए। करंट अफेयर्स, विषयवार अध्ययन और विगत वर्षों के प्रश्न अब एक जगह।
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5601–5620 / 6529 प्रश्न
प्रश्न-संग्रह
प्रश्न खोलकर हल करेंभारत सरकार अधिनियम, 1919 की प्रमुख विशेषताएँ कौन-सी थीं?प्रांतों की कार्यपालिका में द्वैध शासन।मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की पहली शुरुआत।केंद…
भारत सरकार अधिनियम, 1919 की प्रमुख विशेषताएँ कौन-सी थीं?
- प्रांतों की कार्यपालिका में द्वैध शासन।
- मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की पहली शुरुआत।
- केंद्र से प्रांतों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण।
सही कथन चुनें। अंग्रेज़ी में पूछे गए वास्तविक UPSC 2012 प्रश्न का हिंदी रूपांतरण; 1909 और 1919 का अंतर स्पष्ट करता है।
उत्तर और पूरी व्याख्या
(C) केवल 1 और 3। मुस्लिम पृथक निर्वाचन 1909 में शुरू हुआ था, 1919 में नहीं। प्रांतीय द्वैध शासन और केंद्रीय-प्रांतीय अधिकार-विभाजन 1919 के सुधार हैं। इस प्रश्न का स्वतंत्र वर्ष-मिलान UPSC 2012 प्रश्न-संग्रह में उपलब्ध है।
भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 62(3) और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 की तुलना करते हुए नबाम रेबिया पीठ ने किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य को रेख…
उत्तर और पूरी व्याख्या
भारतीय इतिहास के संदर्भ में ‘द्वैध शासन’ (Dyarchy) का सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है?
भारतीय इतिहास के संदर्भ में ‘द्वैध शासन’ (Dyarchy) का सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
विकल्प (D)। द्वैध शासन प्रांतों में आरक्षित और हस्तांतरित विषयों के बीच कार्यपालिका के विभाजन को कहा गया। विकल्प (A) केंद्रीय द्विसदनीयता है, जो उसी 1919 अधिनियम का दूसरा, अलग प्रावधान है। PDF ने द्वैध शासन का यही प्रश्न BPSC 63वीं/66वीं के अंतर्गत रखा था, पर यह शब्दांकन वास्तविक UPSC 2017 प्रश्न 62 से सत्यापित है। 2017 प्रश्न-संग्रह।
भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना किस धारा में है?
भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना किस धारा में है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
धारा 18 बोर्ड की स्थापना से संबंधित है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और विचाराधीन बंदियों के संदर्भ में: धारा 480 कुछ मामलों में विचाराधीन हिरासत की अधिकतम समय-सीमा से संबंधित है।पहली ब…
प्रश्न 4. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और विचाराधीन बंदियों के संदर्भ में:
- धारा 480 कुछ मामलों में विचाराधीन हिरासत की अधिकतम समय-सीमा से संबंधित है।
- पहली बार अपराध करने वाले पात्र अभियुक्तों के लिए एक-तिहाई अवधि का प्रावधान है।
- हर मामला बिना अपवाद या न्यायालय की भूमिका के स्वतः रिहाई में बदल जाता है।
उत्तर और पूरी व्याख्या
उत्तर: C — केवल 1 और 2। धारा 480 में निर्दिष्ट परिस्थितियाँ और अपवाद हैं; पात्रता, संभावित अधिकतम दंड तथा न्यायालय की विधिक प्रक्रिया की जाँच आवश्यक है।
भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 के विषय में विचार कीजिए:केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 10–16 हुई।सदस्यों को बजट पर चर्चा का अधिका…
भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 के विषय में विचार कीजिए:
- केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 10–16 हुई।
- सदस्यों को बजट पर चर्चा का अधिकार मिला, पर मतदान का नहीं।
- प्रश्न पूछने पर छह दिन की सामान्य पूर्व सूचना और अनुपूरक प्रश्न पर रोक थी।
कौन-से कथन सही हैं?
उत्तर और पूरी व्याख्या
तीनों कथन सही हैं। कथन 3 में छह दिन की पूर्वसूचना का विवरण अधिनियम के अंतर्गत बने कार्य-संचालन नियमों से जुड़ा था, कानून की प्रत्येक धारा में सीधे लिखा स्थिर नियम नहीं। इन नियमों में अध्यक्ष को कुछ विवेकाधिकार भी थे।
भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना का वैधानिक आधार क्या था?
भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना का वैधानिक आधार क्या था?
उत्तर और पूरी व्याख्या
विकल्प (B)। रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 1935 में कार्य शुरू किया, किंतु उसे स्थापित करने का कानूनी आधार 1934 का विशिष्ट RBI अधिनियम था।
भारतीय शासन अधिनियम, 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थीं?
भारतीय शासन अधिनियम, 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थीं?
उत्तर और पूरी व्याख्या
विकल्प (B) — गवर्नर-जनरल। अधिनियम की धारा 104 में अवशिष्ट विषय पर किस विधायिका को कानून बनाने की अनुमति दी जाए, यह गवर्नर-जनरल के विवेक पर था। स्वतंत्र भारत में अनुच्छेद 248 के अनुसार यह शक्ति संसद के पास है। 2018 के प्रश्न-पत्र से मिलान।
भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'कृषि आय पर कर' (Taxes on agricultural income) किस सूची में शामिल है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 179(c) के अंतर्गत विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प पारित करने के लिए किस प्रकार के बहुमत की आ…
उत्तर और पूरी व्याख्या
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239AA और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ (2018) निर्णय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीज…
1. अनुच्छेद 239AA को 69वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1991 द्वारा एस. बालकृष्णन समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था।
2. दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची की तीन प्रविष्टियों—प्रविष्टि 1 (लोक व्यवस्था), प्रविष्टि 2 (पुलिस) और प्रविष्टि 18 (भूमि)—को छोड़कर राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है।
3. अनुच्छेद 239AA(4) के अंतर्गत दिल्ली में मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक हो सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
उत्तर और पूरी व्याख्या
कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है क्योंकि पूर्ण राज्यों में मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा 15% है, किंतु दिल्ली के लिए अनुच्छेद 239AA(4) में यह सीमा विधानसभा के कुल सदस्यों के '10 प्रतिशत' (अर्थात 70 में से अधिकतम 7 मंत्री) निर्धारित की गई है!
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 254(2) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया …
1. यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून संसद के पूर्ववर्ती कानून के किसी उपबंध से असंगत है, किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा गया है और राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई है, तो उस राज्य में राज्य का कानून अभिभावी होगा।
2. अनुच्छेद 254(2) के परंतुक के अनुसार, राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाने के बाद संसद कभी भी उस विषय पर नया कानून बनाकर राज्य के कानून को संशोधित या निरस्त नहीं कर सकती।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
उत्तर और पूरी व्याख्या
कथन 1 सही है। कथन 2 गलत है क्योंकि अनुच्छेद 254(2) का परंतुक (Proviso) संसद को स्पष्ट अधिकार देता है कि वह किसी भी समय नया कानून बनाकर राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए ऐसे कानून में परिवर्धन, संशोधन, परिवर्तन या निरसन कर सकती है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A(9) के अनुसार, वस्तु और सेवा कर परिषद (GST Council) की बैठक में किसी निर्णय के लिए मतदान की क्या संवैधानिक व्यवस्थ…
उत्तर और पूरी व्याख्या
अनुच्छेद 279A(9) के तहत केंद्र का मत-भार 1/3 और सभी राज्यों का संयुक्त मत-भार 2/3 है तथा निर्णय हेतु 3/4 (75%) भारित बहुमत आवश्यक है—जिसका अर्थ है कि न तो केंद्र अकेले और न ही राज्य अकेले कोई निर्णय थोप सकते हैं।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(5) के अंतर्गत निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मुख…
1. मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
2. अन्य निर्वाचन आयुक्तों (ECs) को भी केवल संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा ही हटाया जा सकता है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर और पूरी व्याख्या
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361A (संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार की…
1. इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था।
2. यह संरक्षण सदन की गुप्त बैठक (Secret sitting) की कार्यवाही के प्रकाशन पर भी लागू होता है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर और पूरी व्याख्या
भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में क्रमशः 'संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार' और 'राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार' उपबंधित है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
मई 2023 में किस 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के निर्णय ने नबाम रेबिया (2016) के इस नियम को (कि हटाने का नोटिस लंबित होने पर स्पीकर अयोग्यता याचिक…
उत्तर और पूरी व्याख्या
महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा (1858) का/के उद्देश्य क्या था/थे?भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना।…
महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा (1858) का/के उद्देश्य क्या था/थे?
- भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना।
- भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अधीन रखना।
- भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
उत्तर और पूरी व्याख्या
कथन 1 सही: उद्घोषणा ने देशी रियासतों के अतिरिक्त विलय का इरादा छोड़ने और संधियों का सम्मान करने का आश्वासन दिया। कथन 2 सही: शासन ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हुआ। कथन 3 गलत: इस घोषणा का उद्देश्य कंपनी के व्यापार को विनियमित करना नहीं था; कंपनी का व्यापार 1833 के बाद समाप्त हो चुका था। इसलिए (A) सही। प्रश्न-पत्र मिलान।
महिला बंदियों के आँकड़ों का विश्लेषण करते समय: अलग महिला जेल में रखी गई बंदियों की संख्या देश की कुल महिला बंदियों के बराबर आवश्यक नहीं।विचाराधीन…
प्रश्न 5. महिला बंदियों के आँकड़ों का विश्लेषण करते समय:
- अलग महिला जेल में रखी गई बंदियों की संख्या देश की कुल महिला बंदियों के बराबर आवश्यक नहीं।
- विचाराधीन और दोषसिद्ध श्रेणियों में कानूनी अंतर होता है।
- रिपोर्ट के संदर्भ वर्ष का उल्लेख आवश्यक नहीं है।
उत्तर और पूरी व्याख्या
उत्तर: A — केवल 1 और 2। महिला बंदियाँ अन्य जेलों के पृथक महिला खंडों में भी हो सकती हैं। वर्ष और श्रेणी बताए बिना तुलना भ्रामक बन जाती है।
मुख्य डेटा प्रसंस्करण दायित्वों का व्यापक चरण कब निर्धारित है?
मुख्य डेटा प्रसंस्करण दायित्वों का व्यापक चरण कब निर्धारित है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
13 मई 2027 की नियत तिथि 13 नवंबर 2025 की गजट अधिसूचना पर आधारित है।