भारत सरकार अधिनियम, 1919

त्वरित तथ्य : एक नज़र में

1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय दबाव

1.1 प्रथम विश्व युद्ध, 1914–1918

प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों, श्रमिकों और करदाताओं का ब्रिटिश युद्ध प्रयास में बड़ा योगदान रहा। विभिन्न मोर्चों पर बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक तैनात हुए। भारतीय राजनीतिक नेतृत्व को आशा थी कि इस सहयोग के बदले स्वशासन की दिशा में ठोस प्रगति होगी। केवल सैनिक सहायता नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी भी इस बहस का हिस्सा थी।

1.2 होमरूल लीग और लखनऊ समझौता, 1916

बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के होमरूल आंदोलनों से स्वशासन की माँग को नया संगठनात्मक बल मिला। 1916 के कांग्रेस–मुस्लिम लीग लखनऊ समझौते ने संविधान सुधारों की साझा माँगों को सामने रखा। समझौते में पृथक प्रतिनिधित्व पर सहमति का विवादास्पद पहलू भी था।

1.3 रौलट एक्ट, जलियाँवाला बाग और असहयोग

1919 में औपनिवेशिक सरकार ने रौलट कानून लागू किया। 13 अप्रैल 1919 के जलियाँवाला बाग नरसंहार ने ब्रिटिश सुधार-वाद की विश्वसनीयता को गंभीर चोट पहुँचाई। संवैधानिक रियायतों और दमनकारी कार्रवाई के इस विरोधाभास ने 1920–22 के असहयोग आंदोलन की राजनीतिक पृष्ठभूमि को बल दिया। असहयोग के उद्भव को केवल 1919 अधिनियम की असफलता का एकमात्र परिणाम न समझें।

2. 20 अगस्त 1917 की मोंटेग्यू घोषणा और 1918 की रिपोर्ट

भारत सचिव एडविन मोंटेग्यू ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि भारत के शासन की शाखाओं में भारतीयों की बढ़ती भागीदारी तथा स्वशासी संस्थाओं का क्रमिक विकास कर भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित करना ब्रिटिश नीति का लक्ष्य है—लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और चरणबद्ध ढंग से। इसने ब्रिटिश शासन की नीति-भाषा में उत्तरदायी शासन को स्पष्ट स्थान दिया; तत्काल स्वतंत्रता का वादा नहीं किया।

मोंटेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की संयुक्त 1918 की रिपोर्ट सुधारों का प्रमुख आधार बनी। संविधान-निर्माण का नियंत्रण ब्रिटिश संसद के पास रहा, भारतीय जनता की निर्वाचित संविधान सभा के पास नहीं। मोंट-फोर्ड रिपोर्ट तथा अधिनियम को एक ही दस्तावेज़ मानना गलत है।

3. अधिनियम के मूल उद्देश्य

1. सीमित उत्तरदायित्व: प्रांतीय हस्तांतरित विभागों में भारतीय मंत्रियों को प्रशासन का अनुभव देना।
2. विधायी विकेंद्रीकरण: केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों और वित्त का स्पष्ट विभाजन।
3. प्रतिनिधिक संस्थाओं का विस्तार: केंद्र में दो सदन और अधिक प्रत्यक्ष निर्वाचन।
4. औपनिवेशिक नियंत्रण की निरंतरता: वित्त, पुलिस, रक्षा, संवेदनशील विभागों तथा गवर्नर के विशेषाधिकारों की रक्षा।
5. संस्थागत सुधार: सार्वजनिक सेवाओं की भर्ती में आयोग, उच्चायुक्त, भविष्य की संवैधानिक समीक्षा।

4. प्रांतों में द्वैध शासन (Dyarchy) — अधिनियम का मूल प्रयोग

आठ प्रमुख गवर्नर-प्रांतों में प्रांतीय प्रशासन को आरक्षित (Reserved) और हस्तांतरित (Transferred) विषयों में विभाजित किया गया। ‘द्वैध शासन’ के सिद्धांत को विकसित करने से लियोनेल कर्टिस का नाम जुड़ा है। इसे केंद्र और प्रांत नामक दो सरकारें बनाना या केंद्र में दो विधायी सदन बनाना न समझें।

4.1 ‘आरक्षित’ क्यों कहा गया?

राजस्व वसूलने तथा कानून-व्यवस्था नियंत्रित करने वाले प्रमुख विभाग औपनिवेशिक कार्यपालिका के नियंत्रण में आरक्षित रहे। भारतीय मंत्री उनकी नियुक्ति या संचालन का लोकतांत्रिक नियंत्रण नहीं कर सकते थे।

4.2 ‘हस्तांतरित’ में वास्तविक उत्तरदायित्व कितना?

हस्तांतरित विभागों के भारतीय मंत्री प्रांतीय विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों से लिए जाते थे तथा परिषद के प्रति राजनीतिक जवाबदेही के अधीन थे। फिर भी गवर्नर की नियुक्ति, निरस्तीकरण और वित्तीय नियंत्रण की विशेष शक्तियाँ मौजूद थीं; इसे आधुनिक राज्य मंत्रिमंडल जैसी पूर्ण उत्तरदायी सरकार नहीं कहा जा सकता।

4.3 संरचनात्मक अंतर्विरोध

शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के लिए मंत्री जनता के सामने जवाबदेह थे, लेकिन वित्त विभाग और प्रमुख राजस्व साधन आरक्षित रहे। इसलिए कल्याणकारी विकास के निर्णय में धन और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग बाधा बना। PDF में मद्रास के मंत्री के. वी. रेड्डी से जोड़ा गया सिंचाई/कारखाना वाला कथन इस विरोधाभास का उदाहरण है; मूल भाषण का शब्दशः स्रोत न मिलने से उसे प्रमाणित प्रत्यक्ष उद्धरण की तरह प्रस्तुत नहीं किया गया है।

5. केंद्र में पहली बार द्विसदनीय विधायिका

1919 अधिनियम ने केंद्रीय विधायिका में दो सदन निर्धारित किए—राज्य परिषद (उच्च सदन) और केंद्रीय विधान सभा (निम्न सदन)। यह स्वतंत्र भारत की राज्यसभा–लोकसभा की हूबहू समान संरचना नहीं थी, लेकिन दो-सदनीय राष्ट्रीय विधानमंडल के विकास का प्रमुख पड़ाव बनी।

स्रोत-जाँच: भारत सरकार के राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा प्रकाशित संसदीय इतिहास में विधानसभा की यही 144 = 104 + 40 संख्या है। विभिन्न प्रशासनिक वर्षों की वास्तविक बैठकों में नामांकन, पदेन सदस्य या सीटों की स्थिति के कारण अन्य संख्याएँ मिलने पर समय-विशेष पहचानें।

केंद्रीय कार्यपालिका इन सदनों के प्रति उत्तरदायी नहीं बनी। गवर्नर-जनरल को विधेयक के अनुमोदन/निरसन, असाधारण प्रमाणीकरण (Certification) और अध्यादेश संबंधी अधिकार प्राप्त रहे।

6. प्रत्यक्ष निर्वाचन और सीमित मताधिकार

केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों में अधिक निर्वाचित सदस्यों के चयन के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन को व्यापक वैधानिक स्थान मिला। लेकिन मतदान का अधिकार संपत्ति, कर, आय, शिक्षा तथा निर्वाचन क्षेत्र-विशेष योग्यताओं से नियंत्रित था। विशाल वयस्क आबादी राजनीतिक रूप से वंचित रही।

सावधानी: स्रोत PDF ने ‘लगभग 10 प्रतिशत वयस्क आबादी’ का आँकड़ा दिया है, लेकिन मतदाताओं का अनुपात किस वर्ष, किस प्रांत और कुल आबादी/वयस्क आबादी में से किस आधार पर निकाला गया है, यह स्पष्ट नहीं है। इसलिए बिना पुष्ट गणना के इसे सर्वमान्य राष्ट्रीय सटीक प्रतिशत के रूप में नहीं अपनाया गया।

6.1 महिलाओं को मत देने की प्रांतीय गुंजाइश

नए निर्वाचन ढाँचे के अंतर्गत प्रांतों को महिलाओं के मताधिकार पर लिंग-आधारित अयोग्यता हटाने का विकल्प मिला। मद्रास 1921 में ऐसा करने वाला पहला ब्रिटिश भारतीय प्रांत माना जाता है। यह पूर्ण समान वयस्क मताधिकार नहीं था; अन्य पात्रता प्रतिबंध जारी रहे।

7. पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार

1909 के मॉर्ले–मिंटो सुधार ने मुस्लिम पृथक निर्वाचक मंडल के सिद्धांत की शुरुआत की थी। 1919 के चुनावी नियमों और व्यवस्थाओं में सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल-भारतीय और यूरोपीय जैसे समूहों के पृथक/विशिष्ट सामुदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार हुआ।

धार्मिक समुदाय के पृथक निर्वाचन, यूरोपीय प्रतिनिधित्व और विशिष्ट आर्थिक निर्वाचन वर्गों को पूरी तरह एक समान नियम वाला एकमात्र चुनाव-तंत्र न समझें; उनके चुनावी प्रावधान अलग हो सकते थे। दलित वर्गों के पृथक निर्वाचन का प्रश्न आगे 1932 के सांप्रदायिक निर्णय और पूना समझौते से जुड़ा; 1935 को अनुसूचित जातियों के ‘निश्चित लागू पृथक निर्वाचक मंडल’ के रूप में सरलता से बताना भ्रामक होगा।

8. केंद्रीय एवं प्रांतीय विषय तथा बजट का पृथक्करण

8.1 विषयों की दो श्रेणियाँ

प्रशासन के विषयों को केंद्रीय और प्रांतीय क्षेत्रों में औपचारिक रूप से विभाजित करने के लिए अधिनियम एवं उसके अधीन बने हस्तांतरण नियम (Devolution Rules) आधार बने। रक्षा, विदेश नीति, रेल, डाक-तार और मुद्रा जैसे विषय केंद्र में रहे। शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य और कृषि जैसे विषय प्रांतीय क्षेत्र में आए; प्रांतीय विषयों के भीतर आगे आरक्षित/हस्तांतरित विभाजन था।

8.2 प्रांतीय बजट का अलग स्वरूप

केंद्रीय एवं प्रांतीय राजस्व का अलग आवंटन हुआ और प्रांतों के बजट केंद्रीय बजट से अधिक स्पष्ट रूप से अलग बने। प्रांतीय विधान परिषदों को चर्चा एवं सीमित वित्तीय सहभागिता मिली। इससे पूर्ण राजकोषीय संप्रभुता नहीं आई: केंद्रीय अधिभार, अनुदान, गवर्नर के सुरक्षित अधिकार और आरक्षित वित्त विभाग ने प्रांतीय प्रशासन की स्वतंत्रता सीमित रखी।

9. लोक सेवा आयोग का वैधानिक प्रावधान

1919 के संवैधानिक संशोधन से धारा 96C के अंतर्गत सार्वजनिक सेवाओं के लिए एक आयोग स्थापित करने का वैधानिक प्रावधान उपलब्ध हुआ। ली आयोग (1923–24) की सिफारिशों और 1926 के लोक सेवा आयोग (कार्य) नियमों के बाद 1 अक्टूबर 1926 को भारत का पहला लोक सेवा आयोग गठित हुआ। प्रथम अध्यक्ष सर रॉस बार्कर थे।

स्रोत PDF के ‘यही संस्था 1950 में UPSC बनी’ कथन को विकास की संक्षिप्त धारा मानना चाहिए: 1926 के आयोग से औपनिवेशिक लोक सेवा आयोगों का क्रम विकसित हुआ; भारत के संविधान के लागू होने पर 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक संघ लोक सेवा आयोग को नया आधार मिला। संस्थागत निरंतरता और संवैधानिक स्थिति एक नहीं हैं।

10. लंदन में भारत के उच्चायुक्त का पद

लंदन में भारत के उच्चायुक्त (High Commissioner for India) का पद व्यापार, भंडार/सरकारी खरीद और अन्य प्रशासनिक कार्यों से जुड़ी जिम्मेदारियाँ संभालने के लिए बनाया गया। पहले भारत सचिव के कार्यालय के अधीन आने वाले कुछ गैर-राजनीतिक और वाणिज्यिक काम यहाँ हस्तांतरित हुए। इसे स्वतंत्र भारत के आधुनिक उच्चायोग की पूरी तरह समान संवैधानिक संस्था न समझें।

11. वैधानिक समीक्षा और साइमन आयोग

अधिनियम में लगभग दस वर्ष के बाद उसकी प्रगति की जाँच एवं संवैधानिक सुधारों की सिफारिश के लिए आयोग का प्रावधान था। ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता वाले आयोग की घोषणा की—निर्धारित अवधि से लगभग दो वर्ष पहले। सदस्यों के पूर्णतः ब्रिटिश होने के कारण भारत में व्यापक विरोध हुआ।

PDF सुधार: ‘1921 में लागू + 10 = 1931’ कहकर 1931 को समीक्षा का विधिक निर्धारित वर्ष बताना सटीक नहीं है। भारत सरकार के केंद्र–राज्य संबंध आयोग का विवरण स्पष्ट करता है कि 1927 की नियुक्ति अपेक्षित दस वर्षीय समय से दो वर्ष पहले थी, अर्थात संदर्भ लगभग 1929 का था।

12. वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीय सदस्य

1919 के सुधारों के अंतर्गत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीय प्रतिनिधित्व बढ़ा। छह साधारण सदस्यों के संदर्भ में कम-से-कम तीन भारतीय सदस्यों की व्यवस्था का उल्लेख मानक अधिनियम-विवरणों में मिलता है; कमांडर-इन-चीफ की स्थिति को अलग समझना जरूरी है। यह भारतीय मंत्रिमंडल की केंद्रीय संसद के प्रति उत्तरदायित्व वाली व्यवस्था नहीं थी।

13. संवैधानिक और प्रशासनिक महत्त्व

1. प्रांतीय उत्तरदायी शासन का सीमित प्रयोग: पहली बार कई भारतीय मंत्री शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय प्रशासन चलाने के लिए विधायी मंच के प्रति जवाबदेह हुए।
2. केंद्रीय द्विसदनीयता: राज्य परिषद और केंद्रीय सभा ने भावी द्विसदनीय संसदीय कार्यप्रणाली का ऐतिहासिक आधार दिया।
3. विषय एवं राजस्व का आवंटन: प्रांतों के अलग विषयों और बजट ने आगे के संघीय ढाँचे की बहस को बल दिया।
4. निर्वाचन की वृद्धि: प्रत्यक्ष निर्वाचन तथा महिला मताधिकार के प्रांतीय विस्तार का रास्ता खुला, हालांकि सार्वभौमिक मताधिकार नहीं आया।
5. सार्वजनिक सेवाओं का संस्थागत आधार: लोक सेवा आयोग का विधिक प्रावधान भविष्य की प्रतियोगी एवं स्वतंत्र भर्ती व्यवस्था की नींव बना।

14. प्रमुख दोष और ऐतिहासिक आलोचना

14.1 एक प्रांत में दो अलग जवाबदेही प्रणालियाँ

आरक्षित विभाग गवर्नर की कार्यकारी परिषद के पास और हस्तांतरित विभाग भारतीय मंत्रियों के पास थे। कई विषय परस्पर जुड़े थे—उदाहरणतः कृषि नीति और सिंचाई, स्वास्थ्य और वित्त। इनके बीच अधिकार तथा संसाधन-विवाद होते थे।

14.2 केंद्रीय कार्यपालिका पर निर्वाचित नियंत्रण नहीं

केंद्रीय विधानमंडल भले दो सदनों वाला बना, वायसराय उसके बहुमत के भरोसे पद पर नहीं था। वीटो, प्रमाणन और अध्यादेश की शक्तियों ने केंद्रीय संवैधानिक नियंत्रण ब्रिटिश शासन के हाथ रखा।

14.3 संकीर्ण मताधिकार एवं सामुदायिक विभाजन

प्रॉपर्टी/कर/शिक्षा आधारित मतदान योग्यता से सामान्य किसान, मजदूर और कई महिलाओं की भागीदारी सीमित रही। पृथक निर्वाचन ने धार्मिक व सामाजिक समूहों की राजनीतिक पहचान को अलग निर्वाचन-हितों में संगठित किया। फिर भी राष्ट्रवादी विरोध और 1947 का विभाजन कई कारणों की जटिल प्रक्रिया थे।

14.4 उत्तरदायित्व का प्रयोग लेकिन वास्तविक सत्ता का अभाव

भारत के निर्वाचित सदस्यों की भागीदारी बढ़ी, किंतु ‘उत्तरदायी शासन’ का अंतिम चरण नहीं आया। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय नेतृत्व के बड़े हिस्से को सुधार अपर्याप्त लगे और स्वशासन/स्वराज्य की माँग आगे बढ़ी।

15. 1909–1919–1935 : संवैधानिक विकास का तुलनात्मक सार

16. PDF के कथनों का स्वतंत्र तथ्य-सत्यापन

17. सत्यापित वास्तविक UPSC विगत-वर्ष प्रश्न

इस अध्याय में 2022, 2017 और 2012 के तीन अलग वास्तविक प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पूरे विकल्पों सहित दिए गए हैं। PDF का प्रश्न-वर्ष तथा प्रश्न के एक विकल्प का पाठ स्वतंत्र वर्षवार स्रोतों के आधार पर सुधारा गया है। हर प्रश्न में उत्तर चुनने पर सही/गलत परिणाम और विश्लेषण दिखाई देगा।

18. प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न

सभी प्रश्न स्पष्ट रूप से अभ्यास हैं; इन्हें UPSC अथवा BPSC के वास्तविक PYQ होने का दावा नहीं किया गया। इनमें BPSC के पाँच विकल्प वाले प्रारूप का अभ्यास भी जोड़ा गया है।

19. मुख्य परीक्षा : UPSC और BPSC उत्तर-लेखन

अभ्यास प्रश्न 1 — UPSC, सामान्य अध्ययन-II (15 अंक / 250 शब्द)

“1919 का भारत सरकार अधिनियम औपनिवेशिक नियंत्रण को ढीला किए बिना उत्तरदायी शासन का सीमित संवैधानिक प्रयोग था।” प्रांतीय द्वैध शासन की कार्यप्रणाली के संदर्भ में समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

अभ्यास प्रश्न 2 — BPSC, सामान्य अध्ययन-I (विस्तृत उत्तर)

मोंटेग्यू–चेम्सफोर्ड सुधारों की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था क्यों असफल रही और राष्ट्रीय आंदोलन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा?

अभ्यास प्रश्न 3 — UPSC मॉडल (15 अंक / 250 शब्द)

“1919 के सुधारों ने भारतीय संवैधानिक विकास में संक्रमणकालीन चरण बनाया, जिसमें उत्तरदायित्व का बीजारोपण हुआ, लेकिन वास्तविक सत्ता का हस्तांतरण नहीं।” परीक्षण कीजिए।

संपादकीय सत्यनिष्ठा: स्रोत PDF ने इन दो व्यापक मुख्य परीक्षा प्रश्नों को UPSC/BPSC PYQ कहा है लेकिन मूल प्रश्न संख्या और परीक्षा वर्ष उपलब्ध नहीं कराए। इसलिए इन्हें अभ्यास प्रश्न रखा गया है। पूर्ण 150/250 शब्दों के मॉडल उत्तर मुख्य परीक्षा उत्तर-लेखन के अलग चरण में प्रकाशित किए जाएँगे।

20. एक मिनट में पूरी पुनरावृत्ति

• 20 अगस्त 1917 — उत्तरदायी शासन के क्रमिक विकास की मोंटेग्यू घोषणा।
• 1918 — मोंटेग्यू–चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। 23 दिसंबर 1919 — अधिनियम की शाही स्वीकृति।
• 1921 — प्रमुख संवैधानिक सुधारों का कार्यान्वयन।
• द्वैध शासन प्रांत में; द्विसदनीय विधायिका केंद्र में।
• आरक्षित — वित्त, पुलिस, न्याय, भू-राजस्व, सिंचाई; हस्तांतरित — शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन।
• राज्य परिषद 60 (34+26), पाँच वर्ष; केंद्रीय विधानसभा 144 (104+40), तीन वर्ष।
• प्रथम लोक सेवा आयोग — 1 अक्टूबर 1926; सर रॉस बार्कर।
• 1927 साइमन आयोग — अपेक्षित दस वर्षीय समीक्षा से लगभग दो वर्ष पहले।
• UPSC 2022 — आरक्षित विषय, सही विकल्प (C); 2017 — द्वैध शासन का अर्थ (D); 2012 — 1919 की विशेषताएँ (C)।
• 1935 — प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता; केंद्रीय द्वैध शासन का प्रस्ताव पूरी तरह लागू नहीं हुआ।

अध्ययन सामग्री और स्रोत

मुख्य आधार: उपयोगकर्ता द्वारा दी गई छह-पृष्ठीय “1919 का भारत सरकार अधिनियम — मोंटेग्यू–चेम्सफोर्ड सुधार” PDF। इसकी विषय-रचना, सभी प्रावधान, महत्व, सीमाएँ, वास्तविक/दावा किए गए PYQ, अभ्यास प्रश्न और उत्तर-रूपरेखा को संरक्षित करते हुए पुनर्व्यवस्थित किया गया है। जहाँ पाठ में त्रुटि या अप्रमाणित वर्ष मिला, वहाँ अलग स्पष्ट किया गया है।

• ब्रिटिश संसद : मूल भारत सरकार अधिनियम 1919
• भारत सरकार / राष्ट्रपति सचिवालय : केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद की संरचना
• राज्यसभा सचिवालय : द्विसदनीय व्यवस्था और 23 दिसंबर 1919 की स्वीकृति
• UPSC शताब्दी : 1926 में प्रथम लोक सेवा आयोग और सर रॉस बार्कर
• केंद्र–राज्य संबंध आयोग, खंड I : साइमन आयोग की समयपूर्व नियुक्ति
• वास्तविक UPSC 2022, प्रश्न 51 का मिलान
• वास्तविक UPSC 2017, प्रश्न 62 का मिलान
• वास्तविक UPSC 2012 का मिलान

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