भारत सरकार अधिनियम, 1935

1. एक नज़र में : 1935 का अधिनियम

2. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : 1919 से 1935 तक

1919 के मोंटेग्यू–चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन तो दिया, पर वित्त और पुलिस जैसे निर्णायक विभाग गवर्नर के नियंत्रण में रखे। निर्वाचित भारतीय नेताओं के भीतर यह धारणा बनी कि ब्रिटिश संसद ने प्रतिनिधित्व बढ़ाया है, वास्तविक उत्तरदायित्व नहीं। 1920 और 1930 के दशकों की घटनाएँ इसी असंतोष और स्वराज्य की माँग को आगे बढ़ाती हैं।

याद रखें: कांग्रेस केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुई थी। पूना समझौते में दलित वर्गों हेतु पृथक निर्वाचन के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था में आरक्षित सीटों पर समझौता हुआ। इन घटनाओं को अधिनियम की धाराओं से अलग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में पढ़ें।

3. उद्देश्य, संरचना और प्रस्तावना

1935 का कानून ब्रिटिश भारत के प्रांतों तथा स्वेच्छा से शामिल होने वाली देशी रियासतों का अखिल भारतीय संघ बनाना चाहता था। साथ ही उसने प्रांतों को सीमित संवैधानिक स्वायत्तता देने और रक्षा, विदेश नीति एवं विशेष उत्तरदायित्व के माध्यम से ब्रिटिश नियंत्रण सुरक्षित रखने की योजना बनाई।

• 321 धाराएँ, 10 अनुसूचियाँ, 14 भाग: उस दौर का अत्यंत बड़ा और विस्तृत संवैधानिक कानून।
• स्वतंत्र प्रस्तावना का अभाव: 1935 अधिनियम में आधुनिक भारतीय संविधान जैसी स्वतंत्र उद्देश्य-घोषणा नहीं थी। इसे 1919 के कानून की ऐतिहासिक नीति-पृष्ठभूमि से पृथक समझें।
• सीमित उत्तरदायित्व: प्रांतों में मंत्रियों का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व, पर राज्यपाल की विवेकाधीन एवं विशेष शक्तियाँ कायम।
• संघीय योजना, पर अधूरी वास्तविकता: अधिनियम का सबसे महत्त्वाकांक्षी केंद्रीय ढाँचा लागू नहीं हुआ।

4. अखिल भारतीय संघ की योजना और उसके विफल होने का कारण

प्रस्तावित संघ में 11 गवर्नर-प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर प्रांत और उन देशी रियासतों को शामिल किया जाना था जो अधिमिलन-पत्र (Instrument of Accession) के माध्यम से संघ में शामिल होतीं। ब्रिटिश प्रांतों की सदस्यता अनिवार्य थी, रियासतों की स्वैच्छिक।

धारा 5 की शर्त: रियासतों की कुल जनसंख्या के कम-से-कम आधे भाग का प्रतिनिधित्व करने वाली ऐसी रियासतों का प्रवेश आवश्यक था जिनके शासकों को संघीय उच्च सदन में कम-से-कम 52 सदस्य चुनने का अधिकार हो। 52 सदस्य को 52 प्रतिशत सीट न समझें।

देशी रियासतों ने अधिमिलन की शर्तें स्वीकार नहीं कीं। उन्हें आंतरिक अधिकार और ब्रिटिश क्राउन से अपने विशिष्ट संबंध खोने की आशंका थी। परिणामस्वरूप अखिल भारतीय संघ की स्थापना नहीं हुई। इसलिए केंद्र में प्रस्तावित संघीय मंत्रिमंडल और द्वैध शासन भी नहीं चल सके।

प्रारंभिक परीक्षा का जाल: “1935 में संघ का प्रावधान हुआ” सही है; “1937 में अखिल भारतीय संघ स्थापित हुआ” गलत है।

5. प्रस्तावित संघीय विधानमंडल की रूपरेखा

केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय संघीय विधानमंडल की योजना बनाई गई थी, लेकिन इसे पूरी तरह कार्यशील नई संघीय संसद मानना गलत होगा। योजना में जनता द्वारा चुने गए तथा रियासतों के शासकों द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि साथ बैठते।

आलोचनात्मक अर्थ: ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ रियासती शासकों के नामित प्रतिनिधि रखे जाते, जिससे संघीय स्तर पर लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व सीमित रहता।

6. संघीय, प्रांतीय और समवर्ती सूचियाँ

विधायी विषयों का विभाजन तीन सूचियों में करना इस अधिनियम की प्रमुख संवैधानिक देन थी। यह व्यवस्था आगे भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की आधार-रचना बनी, यद्यपि स्वतंत्र भारत में संघवाद की प्रकृति और अवशिष्ट शक्तियों का स्थान बदल गया।

धारा 104 — अवशिष्ट शक्ति: तीनों सूचियों से बाहर बचे विषयों पर किस विधायिका को कानून बनाने का अधिकार दिया जाए, यह गवर्नर-जनरल अपने विवेक से तय कर सकता था। उसे अधिसूचना द्वारा संघीय अथवा प्रांतीय विधायिका को ऐसे विषय पर कानून बनाने की अनुमति देने का अधिकार था। यह कहना कि हर अवशिष्ट विषय पर गवर्नर-जनरल स्वयं कानून बनाता था, धारा का अपूर्ण वर्णन होगा।

आज का अंतर: भारत के संविधान में अवशिष्ट विधायी विषय संसद को प्राप्त हैं — अनुच्छेद 248 एवं संघ सूची की प्रविष्टि 97।

7. प्रांतीय स्वायत्तता : 1919 की द्वैध व्यवस्था का अंत

1 अप्रैल 1937 से प्रांतों में 1919 की आरक्षित तथा हस्तांतरित विषय वाली द्वैध शासन प्रणाली समाप्त हुई। प्रमुख प्रांतीय प्रशासनिक विभाग मंत्रियों के नियंत्रण में आए, जो प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे। कानून ने प्रांतों की वित्तीय और प्रशासनिक पृथक पहचान को भी बल दिया।

• क्या बदला? प्रांतीय विभागों में दो समानांतर कार्यकारी व्यवस्थाओं की औपचारिक दोहरी विभाजन-रेखा समाप्त हुई।
• क्या नहीं बदला? गवर्नर के विशेष उत्तरदायित्व, विवेकाधिकार, आरक्षण तथा वीटो और कुछ परिस्थितियों में मंत्रालय को निष्प्रभावी करने की शक्ति बनी रही।
• 1937 के चुनाव: 11 गवर्नर-प्रांतों में चुनाव हुए; बाद में विभिन्न प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रालय बने।
• 1939 का संकट: ब्रिटेन ने भारत के निर्वाचित नेताओं की सहमति के बिना द्वितीय विश्वयुद्ध में भारत की भागीदारी घोषित की; कांग्रेस के प्रांतीय मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया।

इसलिए “प्रांतीय स्वायत्तता” का अर्थ पूर्ण संप्रभु लोकतंत्र नहीं था, बल्कि औपनिवेशिक अधिरचना के भीतर सीमित उत्तरदायी प्रशासन था।

8. केंद्र में द्वैध शासन : कानून का प्रस्ताव, व्यवहार में नहीं

1919 में द्वैध शासन प्रांतों में था; 1935 ने इसे प्रांतों से हटाकर केंद्र में प्रस्तावित किया। संघीय कार्यपालिका के विषय दो वर्गों में बाँटे गए थे:

बहुत महत्त्वपूर्ण: केंद्रीय द्वैध शासन के लिए संघ का अस्तित्व आवश्यक था। रियासतों के शामिल न होने के कारण यह संघीय व्यवस्था लागू नहीं हो सकी। किसी प्रश्न में “1935 में केंद्र में द्वैध शासन लागू हो गया” लिखा हो तो सावधान रहें।

9. गवर्नर और गवर्नर-जनरल की विशेष शक्तियाँ

प्रांतीय मंत्रियों की सामूहिक उत्तरदायित्व व्यवस्था ब्रिटिश नियुक्त गवर्नर की अधीनस्थ स्थिति में थी। विशेष उत्तरदायित्व, विवेकाधिकार, विधेयकों पर अनुमति/आरक्षण, अध्यादेश संबंधी शक्तियाँ और संकट की स्थिति में हस्तक्षेप ने प्रांतीय स्वायत्तता को सीमित किया।

धारा 93: प्रांत में अधिनियम के अनुसार शासन चलना संभव न होने पर गवर्नर द्वारा कुछ संवैधानिक शक्तियों को अपने हाथ में लेने की व्यवस्था थी। स्वतंत्र भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 से इसकी ऐतिहासिक तुलना होती है, हालांकि दोनों को समान लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था नहीं समझना चाहिए।

केंद्र में रक्षा, विदेश नीति और आर्थिक निर्णयों पर संरक्षित ब्रिटिश प्रभाव के कारण राष्ट्रवादी नेतृत्व ने इस कानून को पर्याप्त स्वराज्य न माना।

10. किन छह प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल?

धारा 60 के अनुसार 11 गवर्नर-प्रांतों में से केवल छह प्रांतों में विधानसभा और विधान परिषद के दो सदन रखे गए।

बिहार परीक्षा विशेष: बिहार द्विसदनीय प्रांत था, जबकि बिहार से अलग गठित उड़ीसा में एकसदनीय व्यवस्था थी। आज की विधान परिषद व्यवस्था को 1935 की औपनिवेशिक परिषदों से ऐतिहासिक रूप में जोड़ सकते हैं, पर संस्थागत अधिकार समान नहीं हैं।

11. मताधिकार, निर्वाचन और प्रतिनिधित्व

अधिनियम ने निर्वाचन-आधारित राजनीति का क्षेत्र बढ़ाया, किंतु सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं दिया। संपत्ति, कर, शिक्षा तथा अन्य योग्यता-आधारित शर्तें बनी रहीं। विभिन्न अध्ययनों में उस समय मतदाता अनुपात का अनुमान लगभग 10–14 प्रतिशत तथा मतदाता संख्या करीब 3.5 करोड़ दी जाती है; इसे पक्का सार्वभौमिक अनुपात न मानें।

• मुसलमान, सिख, यूरोपीय तथा अन्य समुदायों और हित-समूहों के अलग प्रतिनिधित्व से औपनिवेशिक निर्वाचन की सामुदायिक संरचना बनी रही।
• महिलाओं तथा श्रमिकों सहित विभिन्न हित-समूहों के लिए विशिष्ट प्रतिनिधित्व की व्यवस्था बढ़ी।
• दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के मामले में 1932 के पूना समझौते के बाद संयुक्त निर्वाचन में आरक्षित सीटों की व्यवस्था को ध्यान में रखें; इसे दलितों के लिए अलग मतदाता-सूची वाले स्थायी पृथक निर्वाचन के रूप में न लिखें।

12. संघीय न्यायालय, आयोग और भारतीय रिज़र्व बैंक

12.1 संघीय न्यायालय — 1937

1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय अस्तित्व में आया। उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। केंद्र–प्रांत के बीच संवैधानिक विवाद एवं निर्दिष्ट अपीलें उसके अधिकार क्षेत्र में थीं। अंतिम अपीलीय मंच सभी मामलों में भारतीय संघीय न्यायालय नहीं बना; लंदन की प्रिवी काउंसिल की भूमिका जारी रही। यह संस्था स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ऐतिहासिक पूर्ववर्ती थी, प्रत्यक्ष रूप से वही संस्था नहीं।

12.2 लोक सेवा आयोग

अधिनियम ने संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोगों और दो या अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का संवैधानिक ढाँचा दिया। स्वतंत्र भारत के संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोगों से इसकी संस्थागत तुलना उपयोगी है।

12.3 भारतीय रिज़र्व बैंक : सावधानी से पढ़ें

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 को कार्य शुरू किया और प्रथम गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे। सही वैधानिक आधार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 है। इसलिए “भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने RBI की स्थापना की” कथन तथ्यात्मक रूप से गलत संबंध बनाता है। 1935 का वर्ष दोनों से जुड़ा है, लेकिन अधिनियम अलग हैं।

12.4 भारत परिषद की समाप्ति

1858 में स्थापित भारत सचिव की भारत परिषद (Council of India) समाप्त की गई। भारत सचिव को सलाहकार व्यवस्था उपलब्ध कराई गई, लेकिन सचिव और ब्रिटिश सरकार का राजनीतिक नियंत्रण तत्काल समाप्त नहीं हुआ।

13. बर्मा, अदन, सिंध और उड़ीसा : भौगोलिक परिवर्तन

• बर्मा: भारत के प्रशासन से अलग हुआ; पृथक्करण 1 अप्रैल 1937 से प्रभावी। आज का म्यांमार।
• अदन: भारत सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था से अलग कर ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के अधीन लाया गया।
• सिंध: बंबई प्रेसीडेंसी से अलग प्रांत बना।
• उड़ीसा: बिहार और उड़ीसा के पुराने प्रांत से अलग होकर 1 अप्रैल 1936 से पृथक प्रांत बना।

मानचित्र अभ्यास: पूर्व में बर्मा, पश्चिम में सिंध और अरब सागर का अदन, पूर्वी भारत में बिहार एवं उड़ीसा — इन स्थानों को ऐतिहासिक मानचित्र पर पहचानें।

14. बिहार और 1937 की प्रांतीय राजनीति

1935 अधिनियम की प्रांतीय स्वायत्तता बिहार के राजनीतिक इतिहास का महत्त्वपूर्ण मोड़ बनी। बिहार छह द्विसदनीय प्रांतों में सम्मिलित था। 1937 में चुनावों के पश्चात श्रीकृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने कार्यभार संभाला; अनुग्रह नारायण सिंह प्रमुख सहयोगियों में थे।

मंत्रिमंडल को कृषि, शिक्षा, स्थानीय शासन, जनकल्याण और प्रशासन में नीतिगत हस्तक्षेप का अवसर मिला, किंतु वित्त, औपनिवेशिक नौकरशाही और गवर्नर की विशेष शक्तियों की सीमाएँ मौजूद थीं। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष और प्रांतीय स्वशासन के टकराव को समझाते हैं।

BPSC उत्तर-लेखन: प्रांतीय स्वायत्तता की चर्चा करते समय बिहार का 1937 मंत्रालय, द्विसदनीय विधानमंडल, 1939 इस्तीफे तथा प्रांतीय प्रशासनिक अनुभव जोड़ें।

15. स्वतंत्र भारत के संविधान पर प्रभाव

1935 अधिनियम स्वतंत्र भारतीय संविधान की संस्थागत रूपरेखा का महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत बना, लेकिन भारतीय संविधान उसका मात्र रूपांतरण नहीं था। संविधान सभा ने औपनिवेशिक व्यवस्था की कई संरचनाएँ बदलकर लोकतंत्र, मौलिक अधिकार, गणराज्य और वयस्क मताधिकार स्थापित किए।

संपादकीय सावधानी: मूल PDF का “भारतीय संविधान का 60–70% भाग इसी अधिनियम से लिया गया” एक लोकप्रिय अनुमान है; इसे बिना विशिष्ट शोध-पद्धति के प्रमाणित प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

16. प्रमुख सीमाएँ और राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया

1. पूर्ण उत्तरदायित्व का अभाव: गवर्नर-जनरल तथा प्रांतीय गवर्नर की विशेष शक्तियों के कारण निर्वाचित मंत्रियों की स्वतंत्रता सीमित।
2. वास्तविक संघ का अभाव: रियासतें स्वैच्छिक थीं; प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ कभी स्थापित नहीं हुआ।
3. मनोनीत रियासती प्रतिनिधित्व: प्रस्तावित संघीय विधायिका लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व से भिन्न थी।
4. संकीर्ण मताधिकार: बहुत बड़ी भारतीय आबादी को मतदान अधिकार नहीं मिला।
5. समुदाय-आधारित निर्वाचन: अलग निर्वाचन व्यवस्थाओं ने राजनीतिक समुदायों के बीच विभाजन को संस्थागत रूप दिया।
6. ब्रिटिश सर्वोच्चता: रक्षा और विदेश जैसे मामलों पर प्रभावी भारतीय नियंत्रण का अभाव।

प्रसिद्ध टिप्पणियाँ

जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम की आलोचना करते हुए उसे ऐसे वाहन से जोड़ा जिसमें ब्रेक हैं पर इंजन नहीं। उन्होंने इसे ‘दासता का नया चार्टर’ भी कहा। मुहम्मद अली जिन्ना ने इसकी संघीय योजना की कड़ी आलोचना की। दस्तावेज़ में मदन मोहन मालवीय और क्लीमेंट एटली के नाम से भी कथन दिए गए हैं, पर उनके शब्दशः रूप का स्वतंत्र प्राथमिक सत्यापन उपलब्ध न होने के कारण उन्हें प्रमाणित प्रत्यक्ष उद्धरण के रूप में नहीं दोहराया गया है।

17. 1919, 1935 और स्वतंत्र भारत : परीक्षा तुलना

18. मूल PDF का तथ्य-सत्यापन : कौन-से संशोधन आवश्यक थे?

19. वास्तविक UPSC और BPSC विगत वर्ष प्रश्न

नीचे तीन स्वतंत्र रूप से मिलाए गए प्रश्न हैं। UPSC के उपलब्ध हिंदी प्रश्न-पाठ तथा BPSC के मूल अंग्रेज़ी प्रश्न-पाठ को अलग पहचान के साथ रखा गया है। किसी भी विकल्प पर क्लिक करने से सही/गलत परिणाम तथा व्याख्या दिखाई देगी।

20. प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास : दो मूल मॉडल प्रश्न और अतिरिक्त जाँच

ये प्रश्न अभ्यास के लिए बनाए गए हैं; इन्हें UPSC या BPSC के वास्तविक पूर्व-परीक्षा प्रश्न न मानें। PDF के दोनों मॉडल प्रश्न सुरक्षित हैं।

21. मुख्य परीक्षा : प्रश्न और आदर्श उत्तर-रचना

अभ्यास प्रश्न 1 — UPSC सामान्य अध्ययन-II (15 अंक, 250 शब्द)

“1935 के भारत सरकार अधिनियम ने ऐसी संघीय संवैधानिक संरचना की नींव रखी, जिसका स्वतंत्र भारत के संविधान पर गहरा प्रभाव पड़ा।” उदाहरणों सहित समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

अभ्यास प्रश्न 2 — BPSC, बिहार-विशेष (विस्तृत)

1935 के अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता की अवधारणा का विवेचन करते हुए बिहार और अन्य प्रांतों में 1937 के मंत्रिमंडलों की कार्यप्रणाली तथा सीमाओं का मूल्यांकन कीजिए।

अभ्यास प्रश्न 3 — 15 अंक, 250 शब्द (PDF की मॉडल रूपरेखा)

“1935 का भारत सरकार अधिनियम औपनिवेशिक नियंत्रण के लोहे के दस्ताने पर प्रांतीय स्वायत्तता का मखमली आवरण था, फिर भी यह स्वतंत्र भारत की संवैधानिक रूपरेखा का महत्त्वपूर्ण आधार बना।” समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

UPSC पाठ्यक्रम संबंध: सामान्य अध्ययन-I — आधुनिक भारतीय इतिहास एवं स्वतंत्रता संग्राम; सामान्य अध्ययन-II — संविधान का ऐतिहासिक विकास, संघवाद, केंद्र–राज्य संबंध तथा संवैधानिक संस्थाएँ।

22. अंतिम पुनरावृत्ति : दस बिंदुओं में

1. 2 अगस्त 1935 — शाही स्वीकृति; 321 धाराएँ, 10 अनुसूचियाँ।
2. साइमन आयोग → गोलमेज सम्मेलन → श्वेतपत्र → संयुक्त समिति → अधिनियम।
3. अखिल भारतीय संघ का प्रावधान, पर संघ कभी स्थापित नहीं हुआ।
4. संघ में प्रवेश की शर्त — कम-से-कम 52 रियासती उच्च सदन सदस्य और कम-से-कम आधी रियासती जनसंख्या।
5. तीन सूचियाँ — संघीय 59, प्रांतीय 54, समवर्ती 36।
6. धारा 104 — अवशिष्ट विषयों पर गवर्नर-जनरल का विवेक।
7. 1 अप्रैल 1937 — प्रांतों में द्वैध शासन का अंत; स्वायत्तता लागू।
8. केंद्र में द्वैध शासन केवल प्रस्ताव; लागू नहीं हुआ।
9. छह द्विसदनीय प्रांत — बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, असम।
10. RBI का कानून 1934; संचालन 1935। संघीय न्यायालय 1937, प्रिवी काउंसिल शेष।

23. अध्ययन-स्रोत और सत्यापन

मुख्य आधार: इस अध्याय के लिए उपलब्ध कराई गई छह-पृष्ठीय PDF “1935 का भारत सरकार अधिनियम — UPSC एवं BPSC विशेष अध्ययन नोट्स”। मूल PDF के ऐतिहासिक क्रम, सभी प्रमुख संरचनात्मक प्रावधान, बिहार-विशेष संदर्भ, तुलना, मॉडल प्रश्न और मुख्य परीक्षा रूपरेखा सुरक्षित रखी गई है; जहाँ आवश्यक था वहाँ स्वतंत्र विधायी और परीक्षा-स्रोतों से तथ्य-संशोधन किया गया है।

• ब्रिटिश विधायी अभिलेख — भारत सरकार अधिनियम, 1935 का मूल कानून
• भारतीय संवैधानिक अभिलेख — 1935 कानून, धाराएँ 5, 18, 60 एवं 104
• भारतीय रिज़र्व बैंक — बैंक का इतिहास और 1934 के अधिनियम का आधार
• UPSC 2018 का अवशिष्ट शक्ति प्रश्न और विकल्प
• UPSC 2012 का केंद्र–राज्य शक्ति-विभाजन प्रश्न और हिंदी पाठ
• 66वीं BPSC, प्रश्न 128 का मूल अंग्रेज़ी पाठ

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