वस्तुनिष्ठ प्रश्न-संग्रह • पृष्ठ 282
एक सवाल हल कीजिए, उसका कारण समझिए, फिर आगे बढ़िए। करंट अफेयर्स, विषयवार अध्ययन और विगत वर्षों के प्रश्न अब एक जगह।
6529 प्रश्न संग्रह में5679 प्रश्न उत्तर और व्याख्या सहित
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5621–5640 / 6529 प्रश्न
प्रश्न-संग्रह
प्रश्न खोलकर हल करेंमूल अधिनियम में चुनावी योग्यता, निर्वाचन और नामांकन के नियम बनाने का प्रमुख आधार कौन-सी धारा थी?
मूल अधिनियम में चुनावी योग्यता, निर्वाचन और नामांकन के नियम बनाने का प्रमुख आधार कौन-सी धारा थी?
उत्तर और पूरी व्याख्या
उत्तर एवं विस्तृत व्याख्या
धारा 6 के अनुसार गवर्नर-जनरल-इन-काउंसिल भारत सचिव-इन-काउंसिल की स्वीकृति से ये विनियम बना सकता था। अलग मुस्लिम निर्वाचन का वास्तविक क्रियान्वयन इन नियमों से हुआ।
मोहित मिनरल्स (2022) निर्णय में न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ ने अनुच्छेद 246(2) (समवर्ती सूची) और अनुच्छेद 246A (GST की समकालिक शक्ति) के ब…
प्रश्न 4. मोहित मिनरल्स (2022) निर्णय में न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ ने अनुच्छेद 246(2) (समवर्ती सूची) और अनुच्छेद 246A (GST की समकालिक शक्ति) के बीच किस प्रमुख संवैधानिक अंतर को रेखांकित किया?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: (a)।
अनुच्छेद 246A केंद्र और राज्यों को समान धरातल पर एक साथ कर लगाने की शक्ति देता है और इसमें अनुच्छेद 254 जैसा कोई प्रावधान नहीं है जो राज्य के कर कानून को शून्य कर दे।
अनुच्छेद 246A केंद्र और राज्यों को समान धरातल पर एक साथ कर लगाने की शक्ति देता है और इसमें अनुच्छेद 254 जैसा कोई प्रावधान नहीं है जो राज्य के कर कानून को शून्य कर दे।
मोहित मिनरल्स (2022) निर्णय में प्रयुक्त अवधारणा 'असहयोगात्मक संघवाद' (Uncooperative Federalism) का क्या तात्पर्य है?
प्रश्न 6. मोहित मिनरल्स (2022) निर्णय में प्रयुक्त अवधारणा 'असहयोगात्मक संघवाद' (Uncooperative Federalism) का क्या तात्पर्य है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: (a)।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने स्पष्ट किया कि भारतीय संघवाद में सहयोग और रचनात्मक असहमति (Contestory / Uncooperative Federalism) दोनों का स्थान है, जिससे राज्यों की आवाज दबने नहीं पाती।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने स्पष्ट किया कि भारतीय संघवाद में सहयोग और रचनात्मक असहमति (Contestory / Uncooperative Federalism) दोनों का स्थान है, जिससे राज्यों की आवाज दबने नहीं पाती।
मोहित मिनरल्स मामले (2022) में आयातित कोयले के किस कर-विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की अधिसूचना को रद्द किया?
प्रश्न 3. मोहित मिनरल्स मामले (2022) में आयातित कोयले के किस कर-विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की अधिसूचना को रद्द किया?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: (a)।
न्यायालय ने कहा कि CIF आयात एक 'समग्र आपूर्ति' (Composite Supply) है जिस पर पहले ही कुल मूल्य पर IGST लग चुका होता है, अतः उसके मालभाड़ा अंश को अलग करके भारतीय आयातक से दोबारा IGST नहीं वसूला जा सकता।
न्यायालय ने कहा कि CIF आयात एक 'समग्र आपूर्ति' (Composite Supply) है जिस पर पहले ही कुल मूल्य पर IGST लग चुका होता है, अतः उसके मालभाड़ा अंश को अलग करके भारतीय आयातक से दोबारा IGST नहीं वसूला जा सकता।
यदि किसी आसीन सांसद या विधायक को निचली अदालत द्वारा 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो 'लिली थॉमस (2013)' और 'लोक प्रहरी (2018)' के अनुसा…
प्रश्न 4. यदि किसी आसीन सांसद या विधायक को निचली अदालत द्वारा 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो 'लिली थॉमस (2013)' और 'लोक प्रहरी (2018)' के अनुसार किस स्थिति में उसकी निरर्हता समाप्त हो सकती है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: D।
केवल सजा के निलंबन (Suspension of Sentence) से निरर्हता समाप्त नहीं होती; निरर्हता तभी रुकती है जब अपीलीय न्यायालय विशेष कारणों से 'दोषसिद्धि' (Conviction) पर ही रोक (Stay) लगा दे।
केवल सजा के निलंबन (Suspension of Sentence) से निरर्हता समाप्त नहीं होती; निरर्हता तभी रुकती है जब अपीलीय न्यायालय विशेष कारणों से 'दोषसिद्धि' (Conviction) पर ही रोक (Stay) लगा दे।
यदि राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 200 के प्रथम परंतुक के तहत पुनर्विचार के लिए लौटाए गए किसी विधेयक को राज्य विधानमंडल संशोधन सहित या बिना संशोधन के प…
प्रश्न 3. यदि राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 200 के प्रथम परंतुक के तहत पुनर्विचार के लिए लौटाए गए किसी विधेयक को राज्य विधानमंडल संशोधन सहित या बिना संशोधन के पुनः पारित कर राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है, तो राज्यपाल के पास क्या संवैधानिक विकल्प होता है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: A — अनुच्छेद 200 के प्रथम परंतुक के अंतिम शब्दों में स्पष्ट लिखा है कि यदि विधेयक सदन द्वारा पुनः पारित कर दिया जाता है, तो राज्यपाल उस पर अपनी अनुमति नहीं रोकेंगे।
यदि राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए (अर्थात प्रशासन अनुच्छेद 239AA के अनुसार न चलाया जा सके), तो राष्ट्रपति…
प्रश्न 4. यदि राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए (अर्थात प्रशासन अनुच्छेद 239AA के अनुसार न चलाया जा सके), तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान करते हैं?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: (b) अनुच्छेद 239AB।
69वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1991 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 239AB राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 239AA के प्रवर्तन को निलंबित करने की शक्ति देता है।
69वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1991 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 239AB राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 239AA के प्रवर्तन को निलंबित करने की शक्ति देता है।
राज्य आयोग का आर्थिक क्षेत्राधिकार?
राज्य आयोग का आर्थिक क्षेत्राधिकार?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: (A) ₹50 लाख से अधिक–₹2 करोड़ तक
2021 नियमों में ₹50 लाख से अधिक और ₹2 करोड़ तक है।
राम ज्वाया कपूर (1955) के निर्णय के पश्चात् 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा किस अनुच्छेद को संशोधित कर यह स्पष्ट कर दिया गया कि संघ और प…
प्रश्न 5. राम ज्वाया कपूर (1955) के निर्णय के पश्चात् 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा किस अनुच्छेद को संशोधित कर यह स्पष्ट कर दिया गया कि संघ और प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी भी व्यापार या व्यवसाय के संचालन तक होगा?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: B — 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा अनुच्छेद 298 को संशोधित कर संघ और राज्यों की व्यापार/व्यवसाय चलाने तथा संपत्ति अर्जित करने व संविदा करने की कार्यपालिका शक्ति को संवैधानिक पाठ में स्पष्ट कर दिया गया।
राम ज्वाया कपूर (1955) में सर्वोच्च न्यायालय ने 'कार्यपालिका कार्य' (Executive Function) को किस रूप में परिभाषित किया?
प्रश्न 3. राम ज्वाया कपूर (1955) में सर्वोच्च न्यायालय ने 'कार्यपालिका कार्य' (Executive Function) को किस रूप में परिभाषित किया?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: A — सीजेआई मुखर्जी ने कार्यपालिका कार्य की प्रसिद्ध 'अवशिष्ट परिभाषा' (Residuary Definition) दी कि विधायी और न्यायिक कार्यों को घटा देने के बाद शेष सभी सरकारी कार्य (नीति निर्धारण और उसका क्रियान्वयन) कार्यपालिका कार्य हैं।
राम ज्वाया कपूर बनाम पंजाब राज्य (1955) का मूल विवाद पंजाब सरकार के किस कार्यपालिका निर्णय से उत्पन्न हुआ था?
प्रश्न 4. राम ज्वाया कपूर बनाम पंजाब राज्य (1955) का मूल विवाद पंजाब सरकार के किस कार्यपालिका निर्णय से उत्पन्न हुआ था?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: D — यह मामला पंजाब सरकार द्वारा कार्यपालिका अधिसूचनाओं के माध्यम से स्कूली पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशन को अपने हाथ में लेने से जुड़ा था।
राम ज्वाया कपूर मामले (1955) के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 73 और 162 के तहत 'कार्यपालिका शक्ति' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार की…
प्रश्न 2. राम ज्वाया कपूर मामले (1955) के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 73 और 162 के तहत 'कार्यपालिका शक्ति' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. कार्यपालिका शक्ति केवल उन्हीं कानूनों के क्रियान्वयन तक सीमित है जो संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पहले से पारित किए जा चुके हैं।
2. कार्यपालिका बिना किसी पूर्ववर्ती कानून के भी किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों को सीमित या निलंबित कर सकती है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
1. कार्यपालिका शक्ति केवल उन्हीं कानूनों के क्रियान्वयन तक सीमित है जो संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पहले से पारित किए जा चुके हैं।
2. कार्यपालिका बिना किसी पूर्ववर्ती कानून के भी किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों को सीमित या निलंबित कर सकती है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: C — दोनों कथन गलत हैं। (1) कार्यपालिका शक्ति केवल बने हुए कानूनों के क्रियान्वयन तक सीमित नहीं है, वह बिना पूर्व कानून के भी नीतियाँ चला सकती है; और (2) किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों पर निर्बंधन केवल विधानमंडल द्वारा पारित 'विधि' (Law) से ही लगाया जा सकता है, मात्र कार्यपालिका आदेश से नहीं।
राष्ट्रीय करियर सेवा (NCS) के संदर्भ में:यह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की पहल है।इसे केवल अशिक्षित युवाओं के रोजगार अवसर सुधारने के मिशन के रूप …
राष्ट्रीय करियर सेवा (NCS) के संदर्भ में:
- यह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की पहल है।
- इसे केवल अशिक्षित युवाओं के रोजगार अवसर सुधारने के मिशन के रूप में शुरू किया गया।
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर(d) कोई नहीं
क्यों?
- NCS श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की व्यापक रोजगार सेवा है; दोनों कथन गलत हैं।
राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढाँचा (NSQF) के संदर्भ में:कौशल प्रमाणन केवल औपचारिक शिक्षा से ही मिल सकता है।इससे व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के बीच गति…
राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढाँचा (NSQF) के संदर्भ में:
- कौशल प्रमाणन केवल औपचारिक शिक्षा से ही मिल सकता है।
- इससे व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के बीच गतिशीलता बढ़ाना उद्देश्य है।
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर(b) केवल 2
क्यों?
- NSQF पूर्व अधिगम सहित विभिन्न मार्गों से कौशल मान्यता देता है; दूसरा कथन सही है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के संदर्भ में:केवल BPL परिवार ही सब्सिडी अनाज के पात्र हैं।18 वर्ष या अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला राशन कार्…
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के संदर्भ में:
- केवल BPL परिवार ही सब्सिडी अनाज के पात्र हैं।
- 18 वर्ष या अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला राशन कार्ड हेतु परिवार की मुखिया होती है।
- गर्भवती/धात्री महिला को प्रतिदिन 1600 कैलोरी take-home ration का निश्चित प्रावधान है।
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर(b) केवल 2
क्यों?
- NFSA पात्रता केवल पुरानी BPL श्रेणी तक सीमित नहीं; दूसरा कथन सही है।
राष्ट्रीय पोषण मिशन के उद्देश्यों में क्या शामिल था?गर्भवती और धात्री महिलाओं में कुपोषण संबंधी जागरूकताबच्चों, किशोरियों और महिलाओं में एनीमिया …
राष्ट्रीय पोषण मिशन के उद्देश्यों में क्या शामिल था?
- गर्भवती और धात्री महिलाओं में कुपोषण संबंधी जागरूकता
- बच्चों, किशोरियों और महिलाओं में एनीमिया कम करना
- मोटे अनाज और बिना पॉलिश चावल का अनिवार्य प्रचार
- पोल्ट्री अंडों का विशेष प्रचार
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर(a) केवल 1 और 2
क्यों?
- मिशन का फोकस कुपोषण और एनीमिया कम करने पर था; 3 और 4 उसके निर्दिष्ट उद्देश्यों में नहीं थे।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ (2018) में अनुच्छेद 239AA(4) के परंतुक में प्रयुक्त वाक्यांश 'किसी भी मामले' (Any Matter — ज…
प्रश्न 2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ (2018) में अनुच्छेद 239AA(4) के परंतुक में प्रयुक्त वाक्यांश 'किसी भी मामले' (Any Matter — जिसे उपराज्यपाल मतभेद होने पर राष्ट्रपति को संदर्भित कर सकते हैं) की सर्वोच्च न्यायालय ने क्या व्याख्या की?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: (a)।
5-न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि अपवाद मुख्य नियम को निगल नहीं सकता; अतः 'Any Matter' का अर्थ 'Every Matter' नहीं है और उपराज्यपाल यांत्रिक रूप से हर फाइल राष्ट्रपति को नहीं भेज सकते।
5-न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि अपवाद मुख्य नियम को निगल नहीं सकता; अतः 'Any Matter' का अर्थ 'Every Matter' नहीं है और उपराज्यपाल यांत्रिक रूप से हर फाइल राष्ट्रपति को नहीं भेज सकते।
राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली शासन (संशोधन) अधिनियम, 2023 द्वारा दिल्ली में ग्रुप-A अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती की सिफारिश के लिए …
प्रश्न 6. राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली शासन (संशोधन) अधिनियम, 2023 द्वारा दिल्ली में ग्रुप-A अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती की सिफारिश के लिए गठित 'राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण' (NCCSA) का अध्यक्ष कौन होता है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: (a) दिल्ली का मुख्यमंत्री।
GNCTD (संशोधन) अधिनियम, 2023 के तहत गठित NCCSA के पदेन अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तथा दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव इसके सदस्य हैं।
GNCTD (संशोधन) अधिनियम, 2023 के तहत गठित NCCSA के पदेन अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तथा दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव इसके सदस्य हैं।
लिली थॉमस मामले में सह-याचिकाकर्ता रही संस्था 'लोक प्रहरी' (Lok Prahari) के महासचिव कौन थे, जिन्होंने स्वयं न्यायालय में संवैधानिक बहस प्रस्तुत क…
प्रश्न 6. लिली थॉमस मामले में सह-याचिकाकर्ता रही संस्था 'लोक प्रहरी' (Lok Prahari) के महासचिव कौन थे, जिन्होंने स्वयं न्यायालय में संवैधानिक बहस प्रस्तुत की थी?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: C (एस. एन. शुक्ला)।
वयोवृद्ध अधिवक्ता लिली थॉमस और लोक प्रहरी के महासचिव एस. एन. शुक्ला (वरिष्ठ अधिवक्ता फली एस. नरीमन की सहायता से) इस ऐतिहासिक चुनाव सुधार याचिका के प्रमुख सूत्रधार थे।
वयोवृद्ध अधिवक्ता लिली थॉमस और लोक प्रहरी के महासचिव एस. एन. शुक्ला (वरिष्ठ अधिवक्ता फली एस. नरीमन की सहायता से) इस ऐतिहासिक चुनाव सुधार याचिका के प्रमुख सूत्रधार थे।
लिली थॉमस वाद (2013) में कौन-सा प्रावधान असंवैधानिक ठहराया गया?
लिली थॉमस वाद (2013) में कौन-सा प्रावधान असंवैधानिक ठहराया गया?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: (C)
धारा 8(4) में मौजूदा संसद और विधानसभा सदस्यों को दिया गया विशेष संरक्षण निरस्त हुआ।