भारतीय परिषद अधिनियम, 1909

एक नज़र में : मुख्य तथ्य

1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और सुधारों की आवश्यकता

1905 : बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी

लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन का निर्णय 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। ब्रिटिश सरकार ने प्रशासनिक सुविधा का दावा किया, पर इससे पूर्वी बंगाल और असम तथा पश्चिमी बंगाल की नई राजनीतिक-सामाजिक संरचनाएँ बनीं। राष्ट्रवादियों ने इसे एकता को कमजोर करने वाली नीति माना। स्वदेशी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और जनसभाओं से राष्ट्रीय आंदोलन व्यापक हुआ। विभाजन का सामाजिक-धार्मिक प्रभाव महत्वपूर्ण था, लेकिन इसे केवल एक उद्देश्य वाला धार्मिक विभाजन बताना अपूर्ण व्याख्या है।

1907 : सूरत विभाजन और दमन

बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरबिंदो घोष जैसे नेताओं से जुड़ी उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा ने संघर्ष को तेज किया। 1907 के कांग्रेस सूरत अधिवेशन में नरमपंथियों और गरमपंथियों में विभाजन हुआ। 1908 में तिलक को छह वर्ष की सजा मिली। ब्रिटिश सरकार ने दमन के साथ उदारवादी नेतृत्व को परिषद सुधारों से संतुष्ट करने की कोशिश की। इसे दोहरी नीति या ‘दमन और रियायत’ के रूप में समझा जाता है।

1906 : शिमला शिष्टमंडल और मुस्लिम लीग

1 अक्टूबर 1906 को आगा खान के नेतृत्व में मुस्लिम प्रतिष्ठित वर्गों के शिष्टमंडल ने शिमला में लॉर्ड मिंटो से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने मुसलमानों के अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व और विशेष निर्वाचन की माँग उठाई। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई; नवाब सलीमुल्लाह और अन्य मुस्लिम नेता इसकी पृष्ठभूमि से जुड़े थे। परीक्षा में ध्यान दें: शिमला शिष्टमंडल मुस्लिम लीग की औपचारिक स्थापना से पहले गया था।

1906 : भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दबाव

दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन ने स्वराज्य को लक्ष्य घोषित किया और परिषदों के विस्तार, वित्तीय प्रशासन पर प्रभाव तथा भारतीय प्रतिनिधित्व की माँग रखी। ब्रिटिश सरकार ने इन परिस्थितियों में जॉन मॉर्ले और वायसराय मिंटो की सुधार-योजना बनाई।

2. अधिनियम के घोषित एवं राजनीतिक उद्देश्य

1. केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्य-संख्या बढ़ाना।
2. चुनावी प्रतिनिधित्व को स्पष्ट कानून-संगत आधार देना, हालांकि मतदाता-समूह संकीर्ण रखना।
3. लोकहित, बजट और प्रश्नों पर नियंत्रित विधायी चर्चा बढ़ाना।
4. भारतीय उदारवादियों की संवैधानिक माँगों को सीमित रूप में स्वीकार करना।
5. समुदायों और विशिष्ट हित समूहों के प्रतिनिधित्व की नई राजनीतिक व्यवस्था बनाना; आलोचकों ने इसे ‘फूट डालो और शासन करो’ नीति से जोड़ा।
6. औपनिवेशिक कार्यपालिका को भारतीय विधायी परिषदों के प्रति उत्तरदायी किए बिना शासन बनाए रखना।

3. मूल 1909 अधिनियम की धाराएँ : अतिरिक्त शोध

ब्रिटिश संसद के अधिनियम को 25 मई 1909 को शाही स्वीकृति मिली। धारा 8(2) ने विभिन्न प्रावधानों और परिषदों के लिए अलग अधिसूचित आरंभ तिथियों का आधार दिया। इसलिए PDF में उल्लेखित ‘नवंबर 1909’ को पूरे अधिनियम की शाही स्वीकृति की तिथि न समझें। अधिनियम ने 1861, 1892 और 1833 के संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया।

मूल अधिनियम के हर प्रावधान को धार्मिक अलग निर्वाचन का विस्तृत पाठ न समझें: धारा 1 और 6 से निर्वाचित सदस्य और अधीनस्थ नियमों का ढाँचा मिला; विशेष मुस्लिम निर्वाचक मंडल का विस्तृत क्रियान्वयन चुनावी नियमों से हुआ। आधिकारिक मूल अधिनियम।

4. पृथक मुस्लिम निर्वाचन : अर्थ और ऐतिहासिक प्रभाव

पृथक निर्वाचक मंडल के अंतर्गत मुस्लिम सीटों/निर्वाचन समूहों में मुस्लिम मतदाता मुस्लिम प्रतिनिधि चुनते थे। इस प्रकार धार्मिक पहचान राजनीतिक प्रतिनिधित्व की एक औपचारिक कसौटी बन गई। 1892 में स्थानीय संस्थाओं की सिफारिश से परोक्ष मनोनयन था; 1909 ने निर्वाचित सदस्य की व्यवस्था को स्पष्ट वैधानिक रूप दिया। सभी चुनाव सीधे और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं थे—संपत्ति, कर, शिक्षा तथा विशेष निर्वाचन समूह की सीमित पात्रताएँ थीं।

PDF में मुसलमानों और गैर-मुसलमानों की संपत्ति अर्हता का बहुत व्यापक तुलनात्मक दावा है। उस समय की निर्वाचन शर्तें अलग-अलग नियमों में बदलती थीं; अतः बिना सभी मूल नियम जाँचे उसे हर क्षेत्र में एक समान सत्य नहीं कहा गया है। लॉर्ड मिंटो को ‘सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक’ कहना प्रचलित ऐतिहासिक संबोधन है, कानूनी उपाधि नहीं।

पृथक निर्वाचक मंडल ने समुदाय-आधारित राजनीति को संस्थागत बढ़ावा दिया। पर 1947 का विभाजन अकेले 1909 के अधिनियम का अपरिहार्य फल नहीं था—दशकों की बाद की राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और औपनिवेशिक घटनाएँ भी निर्णायक थीं।

5. परिषदों का विस्तार : संख्या और मूल अनुसूची

1892 में केंद्रीय अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 10–16 थी। 1909 के मूल अधिनियम की पहली अनुसूची के अनुसार नामित तथा निर्वाचित अतिरिक्त सदस्यों की अधिकतम संख्या केंद्र में 60 हुई। पदेन तथा कार्यकारी सदस्यों को जोड़कर कुल 69 का प्रचलित उल्लेख मिलता है—यह 69 अतिरिक्त सदस्य नहीं हैं।

PDF का आवश्यक संशोधन: असम को 30 लिखने के बजाय मूल कानून के अनुसार पूर्वी बंगाल और असम = 50 रखा गया है; पंजाब और बर्मा 30-30 हैं। ब्रिटिश संसद के अनुसार 1892 में लगभग 39 और 1909 के बाद 135 भारतीय निर्वाचित सदस्यों का ऐतिहासिक तुलनात्मक अनुमान मिलता है; इसका अर्थ व्यापक जनमताधिकार नहीं था।

6. केंद्र में सरकारी, प्रांतों में गैर-सरकारी बहुमत

गैर-सरकारी सदस्य का अर्थ आवश्यक रूप से भारतीय, चुना हुआ अथवा औपनिवेशिक शासन का विरोधी नहीं था। इस कारण प्रांतीय परिषदों की बढ़ी संख्या के बावजूद वायसराय, गवर्नर और क्राउन का प्रभाव कायम रहा।

7. बजट चर्चा, लोकहित संकल्प तथा अनुपूरक प्रश्न

1892 में बजट पर शर्तों के अधीन सामान्य चर्चा और पूर्वसूचना से मूल प्रश्न पूछने की सुविधा थी। 1909 के बाद सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने तथा लोकहित और कुछ वित्तीय विषयों पर संकल्प रखने के व्यापक अवसर मिले। कुछ संकल्पों पर नियमों के अनुसार मत-विभाजन होता था, किंतु वह सरकार के लिए सामान्यतः बाध्यकारी नहीं होता।

बजट की किसी मद पर संकल्प पर मतदान होना पूरे बजट पर अंतिम बाध्यकारी मतदान या कार्यपालिका को पदच्युत करने की शक्ति नहीं थी। सेना, विदेश संबंध, रियासतों और कुछ वित्तीय-सामरिक विषयों पर सीमाएँ थीं। ब्रिटिश सरकार और सभा-अध्यक्ष की व्यापक स्वीकृति/निषेध शक्ति बनी रही।

राष्ट्रपति सचिवालय के ऐतिहासिक संसदीय विवरण के अनुसार 25 फरवरी 1910 को गोपाल कृष्ण गोखले ने दक्षिण अफ्रीका के नेटाल के लिए बंधुआ श्रम रोकने का संकल्प प्रस्तुत किया। यह नए विधायी मंच के व्यावहारिक उपयोग का उदाहरण है।

8. कार्यकारी परिषदों में भारतीय सदस्य और लंदन का अंतर

एस. पी. सिन्हा : 1909

सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद के पहले भारतीय बने और विधि सदस्य नियुक्त हुए। यह किसी साधारण विधायी सदस्य का मनोनयन नहीं, बल्कि सर्वोच्च औपनिवेशिक कार्यपालिका के भीतर भारतीय प्रवेश था। वे आगे हाउस ऑफ लॉर्ड्स और बिहार-उड़ीसा की गवर्नरी से भी जुड़े।

के. जी. गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी : 1907

जॉन मॉर्ले ने के. जी. गुप्ता तथा सैयद हुसैन बिलग्रामी को 1907 में लंदन स्थित भारत सचिव की परिषद में नियुक्त किया। मूल PDF ने इनके नाम 1909 अध्याय में सही संदर्भ से दिए, मगर इनकी नियुक्ति 1909 नहीं, 1907 की थी। लंदन की भारत परिषद, वायसराय की भारतीय कार्यकारी परिषद और विस्तृत विधायी परिषद अलग-अलग संस्थाएँ थीं।

प्रांतीय कार्यपालिका

कानून की धारा 2 ने मद्रास-बंबई की कार्यकारी परिषद, धारा 3 ने बंगाल व अन्य क्षेत्रों में प्रांतीय कार्यकारी परिषद के गठन की शर्तें, तथा धारा 4 ने उपाध्यक्ष पद की व्यवस्था दी। इस व्यापक प्रशासनिक पहलू को भी केवल पृथक निर्वाचन तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए।

9. विशेष आर्थिक और संस्थागत हित समूह

कानून के तहत बने निर्वाचन नियमों में नगरपालिकाएँ, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, चैंबर्स ऑफ कॉमर्स, ज़मींदार और व्यापारिक हितों से जुड़े समूह प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया में आए। सभी के लिए एक समान निर्वाचन तकनीक नहीं थी। विशेष आर्थिक हित प्रतिनिधित्व को धार्मिक अलग निर्वाचन के समान मानना गलत होगा। संपत्ति और अन्य अर्हताओं ने अधिकांश किसानों, मजदूरों और महिलाओं की सीधी सहभागिता सीमित रखी।

10. संवैधानिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन में महत्त्व

1. निर्वाचित प्रतिनिधियों की कानूनी पहचान बढ़ी, यद्यपि मताधिकार अत्यंत सीमित रहा।
2. भारतीय नेताओं को पूँजीगत व वित्तीय नीतियों की आलोचना, लोकहित संकल्प और अनुपूरक प्रश्नों का मंच मिला।
3. प्रांतीय परिषदों में गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ी, पर निर्वाचित जनता की पूर्ण संप्रभुता नहीं आई।
4. एस. पी. सिन्हा की नियुक्ति ने सर्वोच्च कार्यपालिका में भारतीय योगदान की संभावना दिखाई।
5. पृथक मुस्लिम निर्वाचन ने धार्मिक प्रतिनिधित्व के दीर्घकालिक राजनीतिक प्रश्न को संस्थागत बनाया।

11. आलोचना, ऐतिहासिक दोष और सावधानियाँ

• उत्तरदायित्वहीन शासन: वायसराय तथा कार्यपालिका निर्वाचित परिषदों के बहुमत के प्रति बाध्यकारी रूप से उत्तरदायी नहीं बनी।
• समुदाय आधारित विभाजन: पृथक निर्वाचन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन के अनेक नेताओं ने तर्क दिया। हालांकि भारत का बाद का विभाजन अनेक कारकों का परिणाम था।
• संकुचित मताधिकार: संपत्ति, कर व संस्थागत योग्यता ने व्यापक समाज को बाहर रखा।
• सरकारी वीटो: केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत तथा प्रांतों में विशेष रूप से मनोनीत गैर-सरकारी सदस्यों से वास्तविक नियंत्रण बना रहा।
• संकल्पों की सीमा: बहस और मत-विभाजन के बाद भी सरकार को नीति बदलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था।

PDF में मिंटो के नाम से ‘ड्रैगन के दाँत’ तथा के. एम. मुंशी के नाम से लोकतंत्र-संबंधी चर्चित उद्धरण हैं। मूल पत्र/पुस्तक से उनके शब्दशः पाठ की स्वतंत्र पुष्टि न होने के कारण इन्हें सत्यापित प्रत्यक्ष उद्धरण के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

12. 1892, 1909 और 1919 का तुलनात्मक अध्ययन

13. स्रोत PDF में मिले तथ्य-जाँच योग्य अंतर

14. वास्तविक UPSC विगत वर्ष प्रश्न

15. UPSC और BPSC के लिए 10 अभ्यास प्रश्न

सभी अभ्यास प्रश्नों में विकल्प चुनने पर सही/गलत परिणाम तथा शोध-आधारित व्याख्या उपलब्ध है। अप्रमाणित परीक्षा-वर्ष के प्रश्न को PYQ नहीं कहा गया है।

16. मुख्य परीक्षा के अभ्यास तथा उत्तर-लेखन की रूपरेखा

अभ्यास 1 : UPSC (15 अंक / 250 शब्द)

“मॉर्ले–मिंटो सुधारों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को विभाजित करने और पृथक समुदाय आधारित निर्वाचन को संस्थागत बनाने का कार्य किया, बिना वास्तविक राजनीतिक सत्ता भारतीयों को दिए।” समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

अभ्यास 2 : BPSC (विस्तृत उत्तर)

1909 के भारतीय परिषद अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इसने भारतीय राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता को किस प्रकार प्रभावित किया?

अभ्यास 3 : मॉडल प्रश्न (15 अंक / 250 शब्द)

“मॉर्ले–मिंटो सुधार राष्ट्रीय आकांक्षाओं की संवैधानिक संतुष्टि कम तथा औपनिवेशिक शासन की रक्षा अधिक थे।” मूल्यांकन कीजिए।

मुख्य परीक्षा के दिए प्रश्नों का वास्तविक मूल वर्ष/प्रश्न संख्या स्रोत PDF में नहीं है; इसलिए अभ्यास चिह्नित हैं। पूर्ण मॉडल उत्तर अलग उत्तर-लेखन चरण में जोड़े जाएँगे।

17. त्वरित पुनरावृत्ति

• 25 मई 1909 — कानून को शाही स्वीकृति।
• जॉन मॉर्ले — भारत सचिव; मिंटो द्वितीय — वायसराय।
• 1909 — मुस्लिम पृथक निर्वाचक मंडल; सीमित निर्वाचित सदस्य।
• केंद्र 60 अतिरिक्त, कुल 69 — गणना का अंतर समझें।
• पूर्वी बंगाल और असम 50; पंजाब-बर्मा 30-30।
• केंद्र सरकारी बहुमत; प्रांत गैर-सरकारी बहुमत, जो पूर्ण जन-बहुमत नहीं था।
• 1907 — के. जी. गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी, लंदन भारत परिषद।
• 1909 — एस. पी. सिन्हा, वायसराय की कार्यकारी परिषद के प्रथम भारतीय विधि सदस्य।
• अनुपूरक प्रश्न और लोकहित संकल्प — लेकिन संकल्प अवाध्यकारी।
• 1919 — प्रांतीय द्वैध शासन और केंद्रीय द्विसदनीयता; 1909 से न मिलाएँ।

स्रोत और संपादकीय टिप्पणी

मुख्य आधार: उपयोगकर्ता द्वारा भेजी गई छह-पृष्ठीय PDF 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम — मॉर्ले–मिंटो सुधार। इसके सभी मुख्य ऐतिहासिक, संवैधानिक, आलोचनात्मक एवं परीक्षा-अभ्यास विषय सुरक्षित रखकर आवश्यक सुधार तथा नए प्राथमिक कानून के प्रावधान जोड़े गए हैं।

• मूल भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ब्रिटिश विधायी अभिलेख, अनुसूची सहित
• भारत सरकार, राष्ट्रपति सचिवालय — भारत में संसदीय लोकतंत्र का इतिहास
• ब्रिटिश संसद — 1858 से 1914 में परिषदों का विकास
• ऐतिहासिक दस्तावेज — गुप्ता और बिलग्रामी की 1907 की नियुक्ति
• UPSC 2012 के संबंधित वास्तविक प्रश्न का स्वतंत्र मिलान

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