वस्तुनिष्ठ प्रश्न-संग्रह • पृष्ठ 283
एक सवाल हल कीजिए, उसका कारण समझिए, फिर आगे बढ़िए। करंट अफेयर्स, विषयवार अध्ययन और विगत वर्षों के प्रश्न अब एक जगह।
6529 प्रश्न संग्रह में5679 प्रश्न उत्तर और व्याख्या सहित
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5641–5660 / 6529 प्रश्न
प्रश्न-संग्रह
प्रश्न खोलकर हल करेंलॉर्ड कैनिंग द्वारा 1862 में केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत भारतीयों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे?
लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1862 में केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत भारतीयों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे?
उत्तर और पूरी व्याख्या
उत्तर और विस्तृत व्याख्या
पहले तीन सदस्य बनारस के राजा देवनारायण सिंह, पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह और ग्वालियर के सर दिनकर राव थे। दादाभाई नौरोजी इस पहले मनोनयन समूह में नहीं थे। राष्ट्रपति के ऐतिहासिक भाषण में नामों की पुष्टि मिलती है। PDF ने इसे BPSC की विशिष्ट परीक्षाओं से जोड़ा है, पर मूल प्रश्नपत्र की स्वतंत्र पुष्टि न मिलने से इसे अभ्यास ही माना गया है।
वर्तमान भारतीय चुनाव नियमों के अनुसार, यदि किसी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 'NOTA' (None of the Above) को सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से अध…
प्रश्न 3. वर्तमान भारतीय चुनाव नियमों के अनुसार, यदि किसी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 'NOTA' (None of the Above) को सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से अधिक मत प्राप्त होते हैं, तो इसका क्या विधिक परिणाम होगा?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: C।
निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के अनुसार विजयी उम्मीदवार का निर्धारण चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को मिले सर्वाधिक वैध मतों से होता है; अतः NOTA को सर्वाधिक मत मिलने पर भी चुनाव रद्द नहीं होता।
निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के अनुसार विजयी उम्मीदवार का निर्धारण चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को मिले सर्वाधिक वैध मतों से होता है; अतः NOTA को सर्वाधिक मत मिलने पर भी चुनाव रद्द नहीं होता।
वर्ष 1978 के किस ऐतिहासिक निर्णय ने ई. पी. रोयप्पा (1973) के 'गैर-मनमानेपन के सिद्धांत' को अनुच्छेद 21 की 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' के साथ …
प्रश्न 5. वर्ष 1978 के किस ऐतिहासिक निर्णय ने ई. पी. रोयप्पा (1973) के 'गैर-मनमानेपन के सिद्धांत' को अनुच्छेद 21 की 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' के साथ जोड़कर अनुच्छेद 14, 19 और 21 के 'स्वर्ण त्रिभुज' का निर्माण किया?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: (b) मेनका गाँधी बनाम भारत संघ (1978)।
मेनका गाँधी (1978) में सर्वोच्च न्यायालय ने रोयप्पा के सिद्धांत को आधार बनाते हुए कहा कि कोई भी प्रक्रिया जो मनमानी (Arbitrary) है, वह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है और इसलिए अनुच्छेद 21 के अंतर्गत वैध प्रक्रिया नहीं हो सकती।
मेनका गाँधी (1978) में सर्वोच्च न्यायालय ने रोयप्पा के सिद्धांत को आधार बनाते हुए कहा कि कोई भी प्रक्रिया जो मनमानी (Arbitrary) है, वह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है और इसलिए अनुच्छेद 21 के अंतर्गत वैध प्रक्रिया नहीं हो सकती।
वायसराय की कार्यकारी परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य किसे नियुक्त किया गया?
वायसराय की कार्यकारी परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य किसे नियुक्त किया गया?
उत्तर और पूरी व्याख्या
उत्तर एवं विस्तृत व्याख्या
1909 में सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद के प्रथम भारतीय विधि सदस्य बने। इसे लंदन की भारत परिषद की भारतीय नियुक्तियों से अलग याद रखें।
विद्यांजलि योजना का उद्देश्य:विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर खोलनासरकारी स्कूलों में समुदाय/निजी क्षेत्र की स्वैच्छिक भागीदारी से शिक्षा…
विद्यांजलि योजना का उद्देश्य:
- विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर खोलना
- सरकारी स्कूलों में समुदाय/निजी क्षेत्र की स्वैच्छिक भागीदारी से शिक्षा गुणवत्ता बढ़ाना
- स्कूलों के लिए केवल नकद दान जुटाना
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर(a) केवल 2
क्यों?
- विद्यांजलि का फोकस सरकारी स्कूलों में स्वैच्छिक समुदाय भागीदारी था।
विधानसभा के 'अनिश्चितकालीन स्थगन' (Adjournment sine die) और 'सत्रावसान' (Prorogation) के संदर्भ में पंजाब राज्यपाल मामले (2023) के अनुसार निम्नलि…
प्रश्न 2. विधानसभा के 'अनिश्चितकालीन स्थगन' (Adjournment sine die) और 'सत्रावसान' (Prorogation) के संदर्भ में पंजाब राज्यपाल मामले (2023) के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सदन की बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने और चालू सत्र के भीतर उसे पुनः बुलाने की शक्ति विधानसभा अध्यक्ष (Speaker) में निहित है।
2. अनुच्छेद 174(2)(a) के अंतर्गत सदन का सत्रावसान करने की शक्ति राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर प्रयोग की जाती है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
1. सदन की बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने और चालू सत्र के भीतर उसे पुनः बुलाने की शक्ति विधानसभा अध्यक्ष (Speaker) में निहित है।
2. अनुच्छेद 174(2)(a) के अंतर्गत सदन का सत्रावसान करने की शक्ति राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर प्रयोग की जाती है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: C — दोनों कथन पूर्णतः सही हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब तक सत्रावसान न हो, तब तक अध्यक्ष स्थगित बैठक को पुनः बुला सकते हैं।
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम से संबंधित कौन-सा कथन सही है? धारा 12 में महिलाओं, बच्चों और अभिरक्षा में रहने वालों को पात्र श्रेणियों में रखा गया …
प्रश्न 3. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम से संबंधित कौन-सा कथन सही है?
- धारा 12 में महिलाओं, बच्चों और अभिरक्षा में रहने वालों को पात्र श्रेणियों में रखा गया है।
- निःशुल्क विधिक सहायता केवल दोषसिद्ध व्यक्तियों को दी जा सकती है।
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण न्याय तक पहुँच का संस्थागत माध्यम है।
उत्तर और पूरी व्याख्या
उत्तर: B — केवल 1 और 3। धारा 12 में पात्र समूहों की सूची में महिला, बच्चा और अभिरक्षा में व्यक्ति शामिल हैं। केवल दोषसिद्ध लोगों तक यह सीमित नहीं।
विशेष समूह हत्या के लिए BNS धारा?
विशेष समूह हत्या के लिए BNS धारा?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: (A) 103(2)
पाँच या अधिक लोगों द्वारा निर्दिष्ट आधारों पर समूह हत्या के लिए धारा 103(2) प्रासंगिक है।
शतरंज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 2024 के 45वें शतरंज ओलंपियाड के फाइनल में डी. गुकेश ने इयान नेपोमनियाची को हराकर विश्व का सबस…
शतरंज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 2024 के 45वें शतरंज ओलंपियाड के फाइनल में डी. गुकेश ने इयान नेपोमनियाची को हराकर विश्व का सबसे युवा विजेता बनने का रिकॉर्ड बनाया।
- अमेरिकी खिलाड़ी अभिमन्यु मिश्रा सबसे कम आयु में ग्रैंडमास्टर बनने का विश्व रिकॉर्ड रखते हैं।
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर(b) केवल 2
क्यों?
- गुकेश का सबसे युवा विश्व चैंपियन बनने का रिकॉर्ड 2024 विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डिंग लिरेन को हराने से जुड़ा है, शतरंज ओलंपियाड के फाइनल से नहीं।
- अभिमन्यु मिश्रा सबसे कम आयु में ग्रैंडमास्टर बनने का रिकॉर्ड रखते हैं।
शत्रुघ्न चौहान (2014) की 3-न्यायाधीशों की पीठ ने वर्ष 2013 के किस 2-न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय को 'Per Incuriam' घोषित कर पलट दिया, जिसमें कहा …
प्रश्न 2. शत्रुघ्न चौहान (2014) की 3-न्यायाधीशों की पीठ ने वर्ष 2013 के किस 2-न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय को 'Per Incuriam' घोषित कर पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि आतंकवाद (TADA) के दोषियों को दया याचिका में देरी का लाभ नहीं मिलेगा?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: C — पीठ ने देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर (2013) को 5-सदस्यीय संविधान पीठ (त्रिवेणीबेन, 1989) के विपरीत पाकर निरस्त कर दिया।
शत्रुघ्न चौहान (2014) के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कुल कितने मृत्युदंड प्राप्त कैदियों की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया था?
प्रश्न 6. शत्रुघ्न चौहान (2014) के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कुल कितने मृत्युदंड प्राप्त कैदियों की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया था?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: A — इस एक ही निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने 15 मृत्युदंड प्राप्त बंदियों (13 में अत्यधिक देरी और 2 — सुंदर सिंह व मग्गन लाल — में गंभीर मानसिक रोग के कारण) के मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया।
शत्रुघ्न चौहान (2014) ने मृत्युदंड प्राप्त कैदियों को दया याचिका के निस्तारण से पूर्व 'एकांत कारावास' (Solitary Confinement) में रखने को किस पूर्…
प्रश्न 5. शत्रुघ्न चौहान (2014) ने मृत्युदंड प्राप्त कैदियों को दया याचिका के निस्तारण से पूर्व 'एकांत कारावास' (Solitary Confinement) में रखने को किस पूर्ववर्ती ऐतिहासिक निर्णय के आधार पर असंवैधानिक घोषित किया?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: B — 1978 में 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन में निर्णय दिया था कि जब तक दया याचिका सहित सभी संवैधानिक उपाय समाप्त न हो जाएं, तब तक कैदी को 'मृत्युदंड के अधीन' मानकर एकांत कोठरी में नहीं रखा जा सकता।
शत्रुघ्न चौहान (2014) में जारी बाध्यकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, दया याचिका की अस्वीकृति की सूचना बंदी को दिए जाने और फांसी के निष्पादन की तिथि…
प्रश्न 4. शत्रुघ्न चौहान (2014) में जारी बाध्यकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, दया याचिका की अस्वीकृति की सूचना बंदी को दिए जाने और फांसी के निष्पादन की तिथि के बीच कम-से-कम कितने दिनों का अंतराल होना अनिवार्य है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: D — सर्वोच्च न्यायालय ने दया याचिका खारिज होने की सूचना मिलने और फांसी की तिथि के बीच न्यूनतम 14 दिनों का अंतराल अनिवार्य किया है।
शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ (2014) का सर्वसम्मत निर्णय किस मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिखा गया था?
प्रश्न 3. शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ (2014) का सर्वसम्मत निर्णय किस मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिखा गया था?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: A — तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश पी. सतशिवम ने (न्या. रंजन गोगोई और न्या. शिव कीर्ति सिंह के साथ) 21 जनवरी 2014 को यह निर्णय सुनाया था।
शून्य एफआईआर से जुड़ी BNSS धारा?
शून्य एफआईआर से जुड़ी BNSS धारा?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: (B) 173
BNSS धारा 173 संज्ञेय अपराध की सूचना और इलेक्ट्रॉनिक सूचना से संबंधित है।
संविधान का कौन-सा अनुच्छेद राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में 'परिणामी वरिष्ठता' (Consequential Seniority) सहित पदोन्नति…
प्रश्न 5. संविधान का कौन-सा अनुच्छेद राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में 'परिणामी वरिष्ठता' (Consequential Seniority) सहित पदोन्नति में आरक्षण करने की शक्ति देता है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: (b) अनुच्छेद 16(4A)।
77वें संविधान संशोधन (1995) और 85वें संविधान संशोधन (2001) द्वारा संशोधित अनुच्छेद 16(4A) राज्य को SC/ST के लिए परिणामी वरिष्ठता सहित पदोन्नति में आरक्षण देने में सक्षम बनाता है।
77वें संविधान संशोधन (1995) और 85वें संविधान संशोधन (2001) द्वारा संशोधित अनुच्छेद 16(4A) राज्य को SC/ST के लिए परिणामी वरिष्ठता सहित पदोन्नति में आरक्षण देने में सक्षम बनाता है।
संविधान में अनुच्छेद 246A, 269A और 279A किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अंतःस्थापित किए गए थे?
प्रश्न 5. संविधान में अनुच्छेद 246A, 269A और 279A किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अंतःस्थापित किए गए थे?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: (c) 101वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2016।
101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) की संवैधानिक व्यवस्था (अनुच्छेद 246A, 269A और 279A) लागू की गई।
101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) की संवैधानिक व्यवस्था (अनुच्छेद 246A, 269A और 279A) लागू की गई।
सर्चलाइट मामले (1958) की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ में किस न्यायाधीश ने असहमति (Dissenting Opinion) व्यक्त करते हुए कहा था कि अनुच्छेद 19(1)(a…
प्रश्न 2. सर्चलाइट मामले (1958) की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ में किस न्यायाधीश ने असहमति (Dissenting Opinion) व्यक्त करते हुए कहा था कि अनुच्छेद 19(1)(a) का मौलिक अधिकार विधायी विशेषाधिकारों पर सर्वोपरि होना चाहिए?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: D — न्यायमूर्ति के. सुब्बा राव ने 4:1 के निर्णय में एकमात्र असहमति लिखते हुए प्रेस और नागरिकों के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(a)) को असंहिताबद्ध विशेषाधिकारों से ऊपर रखा था।
सर्चलाइट मामले (1958) के अनुसार, यदि राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 194(3) के प्रथम भाग के अंतर्गत भविष्य में कोई साधारण कानून (Statute) बनाकर अपने विश…
प्रश्न 3. सर्चलाइट मामले (1958) के अनुसार, यदि राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 194(3) के प्रथम भाग के अंतर्गत भविष्य में कोई साधारण कानून (Statute) बनाकर अपने विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करता है, तो उस कानून की संवैधानिक स्थिति क्या होगी?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: A — सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 194(3) के दूसरे भाग के तहत संविधान द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकार मूल संविधान का हिस्सा हैं, किंतु यदि विधानमंडल साधारण कानून द्वारा विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करता है, तो वह कानून अनुच्छेद 13 के तहत मौलिक अधिकारों की कसौटी पर परखा जाएगा। (यही मुख्य कारण है कि संसद/विधानमंडलों ने आज तक विशेषाधिकारों का पूर्ण संहिताबद्धीकरण नहीं किया है)।
सर्वोच्च न्यायालय ने 'पीयूसीएल बनाम भारत संघ (2013)' में मतदाता द्वारा सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने (NOTA का बटन दबाने) के अधिकार को संविधान …
प्रश्न 2. सर्वोच्च न्यायालय ने 'पीयूसीएल बनाम भारत संघ (2013)' में मतदाता द्वारा सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने (NOTA का बटन दबाने) के अधिकार को संविधान के किस मौलिक अधिकार का भाग माना?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: A (अनुच्छेद 19(1)(a))।
पीठ ने स्पष्ट किया कि किसी को वोट देना या किसी को भी वोट न देने का निर्णय लेना दोनों ही अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मतदाता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप हैं।
पीठ ने स्पष्ट किया कि किसी को वोट देना या किसी को भी वोट न देने का निर्णय लेना दोनों ही अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मतदाता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप हैं।