विषयवार अध्ययन • सामान्य अध्ययन'राय साहिब राम ज्वाया कपूर बनाम पंजाब राज्य (1955)' में सर्वोच्च न्यायालय की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ की ओर से सर्वसम्मत निर्णय किसने लिखा था…
प्रश्न 1. 'राय साहिब राम ज्वाया कपूर बनाम पंजाब राज्य (1955)' में सर्वोच्च न्यायालय की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ की ओर से सर्वसम्मत निर्णय किसने लिखा था?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: B — 12 अप्रैल 1955 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश बी. के. मुखर्जी ने 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ का यह सर्वसम्मत निर्णय लिखा था।
विषयवार अध्ययन • सामान्य अध्ययन'लिली थॉमस बनाम भारत संघ (10 जुलाई 2013)' में 2-न्यायाधीशों की पीठ में कौन-से न्यायाधीश शामिल थे?
प्रश्न 5. 'लिली थॉमस बनाम भारत संघ (10 जुलाई 2013)' में 2-न्यायाधीशों की पीठ में कौन-से न्यायाधीश शामिल थे?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: B (न्यायमूर्ति ए. के. पटनायक और न्यायमूर्ति सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय)।
न्यायमूर्ति ए. के. पटनायक ने पीठ की ओर से यह ऐतिहासिक निर्णय लिखा था।
विषयवार अध्ययन • सामान्य अध्ययन'लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013)' वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की किस धारा को संविधान के अधिकारातीत (Ultra Vires) और …
प्रश्न 1. 'लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013)' वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की किस धारा को संविधान के अधिकारातीत (Ultra Vires) और असंवैधानिक घोषित कर निरस्त कर दिया?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: B (धारा 8(4))।
10 जुलाई 2013 को न्यायमूर्ति ए. के. पटनायक और न्यायमूर्ति एस. जे. मुखोपाध्याय की पीठ ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(4) को असंवैधानिक घोषित कर निरस्त कर दिया।
विषयवार अध्ययन • सामान्य अध्ययन'शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ (2014)' में सर्वोच्च न्यायालय ने किन 'पश्चात्वर्ती परिस्थितियों' (Supervening Circumstances) को अनुच्छेद 21 के अंतर…
प्रश्न 1. 'शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ (2014)' में सर्वोच्च न्यायालय ने किन 'पश्चात्वर्ती परिस्थितियों' (Supervening Circumstances) को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने का वैध आधार माना?
1. दया याचिका के निस्तारण में कार्यपालिका द्वारा किया गया अत्यधिक और अकारण विलंब (Inordinate and unexplained delay)
2. बंदी की गंभीर मानसिक रुग्णता या पागलपन (Insanity / Schizophrenia)
3. दया याचिका के अंतिम निस्तारण से पूर्व बंदी को अवैध रूप से एकांत कारावास (Solitary Confinement) में रखना
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: B — सर्वोच्च न्यायालय ने अत्यधिक व अकारण देरी, मानसिक रुग्णता (पागलपन) और असंवैधानिक एकांत कारावास को पश्चात्वर्ती परिस्थितियों के रूप में मान्यता दी।
विषयवार अध्ययन • सामान्य अध्ययन"समानता एक गतिशील अवधारणा है... समानता और मनमानापन एक-दूसरे के कट्टर शत्रु हैं; एक का संबंध गणतंत्र में विधि के शासन से है, जबकि दूसरे का संबंध न…
प्रश्न 1. "समानता एक गतिशील अवधारणा है... समानता और मनमानापन एक-दूसरे के कट्टर शत्रु हैं; एक का संबंध गणतंत्र में विधि के शासन से है, जबकि दूसरे का संबंध निरंकुश सम्राट की सनक से है।" — भारतीय संवैधानिक इतिहास का यह सुप्रसिद्ध कथन किस मामले में और किस न्यायाधीश द्वारा प्रतिपादित किया गया था?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: (a) ई. पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य (1973) — न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती।
23 नवंबर 1973 को न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती (न्यायमूर्ति वाई. वी. चंद्रचूड़ और वी. आर. कृष्णा अय्यर के साथ) ने यह ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादित कर अनुच्छेद 14 में 'समानता के नए सिद्धांत' की नींव रखी।
विषयवार अध्ययन • सामान्य अध्ययन11 मई 2023 के द्वितीय संविधान पीठ निर्णय (Government of NCT of Delhi v. Union of India, 2023 INSC 516) में मुख्य न्यायाधीश डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़…
प्रश्न 3. 11 मई 2023 के द्वितीय संविधान पीठ निर्णय (Government of NCT of Delhi v. Union of India, 2023 INSC 516) में मुख्य न्यायाधीश डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ द्वारा प्रतिपादित 'उत्तरदायित्व की त्रि-स्तरीय शृंखला' (Triple Chain of Accountability) का सही क्रम क्या है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: (a)।
मई 2023 के सर्वसम्मत निर्णय में न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि संसदीय लोकतंत्र 'उत्तरदायित्व की त्रि-स्तरीय शृंखला' (Civil Servants → Cabinet → Legislature → Electorate) पर आधारित है।
विषयवार अध्ययन • सामान्य अध्ययन1861 के अधिनियम की किस धारा के अधीन गवर्नर-जनरल को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी?
1861 के अधिनियम की किस धारा के अधीन गवर्नर-जनरल को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी?
उत्तर और पूरी व्याख्या
उत्तर और विस्तृत व्याख्या
मूल अधिनियम की धारा 23 आपात आवश्यकता की स्थिति में अध्यादेश की शक्ति देती थी। धारा 44 अन्य प्रांतों में विधायी परिषदें विस्तारित करने की व्यवस्था से संबंधित है। मूल कानून देखें।
