अधिनियम और संवैधानिक पृष्ठभूमि
अनुच्छेद 252, 42वाँ संशोधन, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, 2022 संशोधन, सीआईटीईएस।
1. संवैधानिक परिप्रेक्ष्य एवं पृष्ठभूमि
स्वतंत्रता के समय और मूल संविधान में 'वन' और 'वन्यजीव' राज्य सूची के विषय थे। 1970 के दशक में भारत में वन्यजीवों की तीव्र घटती संख्या और बाघों के अस्तित्व पर मंडराते संकट ने एक राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता को अनिवार्य बना दिया:
1972 के अधिनियम का निर्माण (अनुच्छेद 252): चूंकि उस समय यह राज्य सूची का विषय था, अतः 11 राज्यों की विधानसभाओं द्वारा पारित प्रस्तावों के आधार पर संसद ने संविधान के अनुच्छेद 252 के तहत 9 सितंबर 1972 को यह अधिनियम पारित किया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 (ऐतिहासिक समवर्ती स्थानांतरण): 42वें संशोधन द्वारा 'वन' (प्रविष्टि 17A) और 'जंगली जानवरों तथा पक्षियों का संरक्षण' (प्रविष्टि 17B) को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची (Concurrent List) में स्थानांतरित कर दिया गया।
अनुच्छेद 48A (राज्य के नीति निदेशक तत्व): राज्य को देश के पर्यावरण, वनों तथा वन्यजीवों की रक्षा और संवर्धन का संवैधानिक निर्देश दिया गया।
अनुच्छेद 51A(g) (नागरिकों का मूल कर्तव्य): प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनाया गया कि वह वन, झील, नदी और वन्यजीवों सहित प्राकृ तिक पर्यावरण की रक्षा करे और प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे।
2. अधिनियम के मूल उद्देश्य
1. संकटापन्न वन्यजीवों, पक्षियों और पादप प्रजातियों के अवैध शिकार, तस्करी और वाणिज्यिक दोहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना।
2. जैव विविधता के स्वस्थ संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और संरक्षण रिजर्वों का एक त्रि-स्तरीय राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित करना।
3. वन्यजीव उत्पादों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण हेतु CITES (संकटापन्न प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अभिसमय) के प्रावधानों को घरेलू कानून में लागू करना।
4. मानव-वन्यजीव संघर्ष (Human-Wildlife Conflict) का वैज्ञानिक प्रबंधन तथा चिड़ियाघरों एवं बंदी-प्रजनन केंद्रों का मानकीकरण करना।
3. प्रमुख सांविधिक संस्थागत ढांचा
राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (National Board for Wildlife - NBWL - धारा 5A): भारत में वन्यजीव संरक्षण की सर्वोच्च नीति-निर्माता सांविधिक संस्था। इसके पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री (Prime Minister) होते हैं तथा केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। इसकी स्थायी समिति (Standing Committee) संरक्षित क्षेत्रों के भीतर या उनके निकट विकासात्मक परियोजनाओं को मंजूरी देने वाली सर्वोच्च संस्था है।
राज्य वन्यजीव बोर्ड (State Board for Wildlife - SBWL - धारा 6): राज्य स्तर पर वन्यजीव नीतियों का शीर्ष निकाय। इसके पदेन अध्यक्ष संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री (Chief Minister) होते हैं। (2022 के संशोधन द्वारा राज्य बोर्ड को भी अपनी स्थायी समिति गठित करने की शक्ति दी गई है)।
मुख्य वन्यजीव वार्डन (Chief Wildlife Warden - CWLW - धारा 4): राज्य में वन्यजीव प्रबंधन का सर्वोच्च कार्यपालक वैधानिक प्राधिकारी। संरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश परमिट, वैज्ञानिक अनुसंधान अनुमति, और संकटग्रस्त हिंसक जानवरों के प्रबंधन की शक्ति इसी में निहित है।
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (National Tiger Conservation Authority - NTCA - धारा 38L): 2006 के संशोधन द्वारा 'प्रोजेक्ट टाइगर' को वैधानिक आधार देने हेतु गठित। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। यह बाघ अभयारण्यों के कोर (CTH) व बफर क्षेत्रों की अधिसूचना तथा प्रबंधन मानकों का निर्धारण करता है।
केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (Central Zoo Authority - CZA - धारा 38A): 1991 के संशोधन द्वारा चिड़ियाघरों के नियमन और संकटापन्न वन्यजीवों के बंदी-प्रजनन (Captive Breeding) के समन्वय हेतु स्थापित।
वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (Wildlife Crime Control Bureau - WCCB - धारा 38Y): 2006 के संशोधन द्वारा गठित बहु-विषयक सांविधिक निकाय, जो संगठित वन्यजीव तस्करी और अवैध शिकार सिंडिके ट्स के विरुद्ध खुफिया जानकारी का समन्वय करता है।
4. संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क
संरक्षित क्षेत्र · वैधानिक धारा · मानवीय हस्तक्षेप एवं विधिक स्थिति · घोषणा एवं सीमा परिवर्तन
राष्ट्रीय उद्यान (National धारा 35 · सर्वोच्च विधिक संरक्षण: किसी भी प्रकार की मानवीय · राज्य सरकार द्वारा; सीमा में
Park) · गतिविधि, मवेशी चराई (Grazing) या निजी अधिकारों · कोई भी बदलाव केवल
की पूर्ण मनाही। केवल वैज्ञानिक अनुसंधान की अनुमति। NBWL की संस्तुति से ही संभव।
वन्यजीव अभयारण्य · धारा 18/26A · सीमित मानवीय हस्तक्षेप की अनुमति; मुख्य वन्यजीव · राज्य सरकार द्वारा; सीमा
(Sanctuary) · वार्डन द्वारा विनियमित रूप से मवेशी चराई और · परिवर्तन हेतु NBWL की
पारंपरिक अधिकारों की छू ट दी जा सकती है। · अनुमति अनिवार्य।
संरक्षण रिजर्व · धारा 36A · राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों के मध्य बफर जोन या · राज्य सरकार द्वारा घोषित।
(Conservation · वन्यजीव गलियारे (Migration Corridors) का
Reserve) · कार्य; स्थानीय समुदायों से परामर्श के बाद सरकारी भूमि
पर घोषित।
सामुदायिक रिजर्व · धारा 36C · निजी या सामुदायिक भूमि पर जहाँ स्थानीय लोग · राज्य सरकार द्वारा घोषित।
(Community Reserve) · वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु स्वेच्छा से आगे आते हैं। इसका
प्रबंधन स्थानीय समुदाय की समिति करती है।
बाघ अभयारण्य (Tiger · धारा 38V · दो भागों में विभाजित: (1) **कोर/क्रिटिकल टाइगर · NTCA की सलाह पर राज्य
Reserve) · हैबिटेट (CTH)** — पूर्णतः मानव हस्तक्षेप रहित; (2) सरकार द्वारा अधिसूचित।
बफर क्षेत्र — सह-अस्तित्व आधारित संवहनीय उपयोग।
5. वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 का युगांतकारी पुनर्गठन
संसद द्वारा पारित संशोधन अधिनियम, 2022 (जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हुआ) ने 1972 के कानून को आधुनिक अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ढाला:
(A) अनुसूचियों का युक्तिकरण (6 से घटाकर 4 अनुसूचियां) — UPSC Trap
पुरानी 6 अनुसूचियों की समाप्ति: पूर्व में 6 अनुसूचियां थीं (I व II में कठोरतम दंड; III व IV में सामान्य संरक्षण; V में 'वर्मीन' / पीड़क जीव —जैसे चूहा, चमगादड़, कौआ; और VI में पादप)। नई 4 अनुसूचियों का ढांचा:
1. अनुसूची I (Schedule I): सर्वोच्च संरक्षण प्राप्त जंतु प्रजातियां (बाघ, शेर, हाथी, गैंडा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हिम तेंदुआ आदि)। इनके शिकार पर कठोरतम दंड।
2. अनुसूची II (Schedule II): सामान्य/मध्यम संरक्षण प्राप्त जंतु प्रजातियां।
3. अनुसूची III (Schedule III): संरक्षित पादप प्रजातियां (Protected Plants - जैसे पिक्चर प्लांट, ब्लू वांडा, लेडीज स्लीपर ऑर्किड)।
4. अनुसूची IV (Schedule IV) — ऐतिहासिक नया अध्याय: CITES (अंतरराष्ट्रीय संकटापन्न प्रजाति व्यापार अभिसमय) के परिशिष्ट
I, II एवं III में सूचीबद्ध सभी वन्यजीव एवं पादपों को सीधे भारतीय कानून के तहत विधिक संरक्षण।
'वर्मीन' (Vermin) अनुसूची की समाप्ति: अनुसूची V को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। अब केंद्र सरकार आवश्यकता पड़ने पर आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी कर किसी भी जंतु को एक निश्चित क्षेत्र व अवधि हेतु वर्मीन घोषित कर सकती है।
(B) CITES का घरे लू विधिक कार्यान्वयन
भारत 1976 से CITES का सदस्य था, किंतु घरेलू कानून में CITES के प्रावधान समाहित नहीं थे। 2022 के संशोधन ने नया अध्याय VB जोड़कर केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधन प्राधिकारी (Management Authority) और वैज्ञानिक प्राधिकारी (Scientific Authority) की नियुक्ति का प्रावधान किया, जो संकटापन्न प्रजातियों के आयात-निर्यात परमिट का कड़ाई से नियमन करते हैं।
(C) आक्रामक विदेशी प्रजातियों का नियमन
केंद्र सरकार को ऐसी गैर-स्थानीय आक्रामक प्रजातियों (जैसे विलायती कीकर, लैंटाना आदि) के आयात, व्यापार, प्रजनन और प्रसार को प्रतिबंधित या विनियमित करने की व्यापक शक्ति दी गई, जो देशी वन्यजीवों और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा बनती हैं।
(D) हाथियों के हस्तांतरण पर विवादास्पद अपवाद (धारा 43 का परं तुक)
संशोधन ने धारा 43 में एक नया परंतुक जोड़ा, जिसके तहत जीवित बंदी हाथियों (Live Captive Elephants) को धार्मिक अथवा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 'किसी अन्य उद्देश्य' के लिए हस्तांतरित या परिवहन करने की विशेष छू ट दी गई (जिसकी पशु कल्याण कार्यकर्ताओं द्वारा आलोचना की गई)।
(E) जुर्माने और दंड में भारी वृद्धि (धारा 51)
सामान्य अपराधों हेतु अधिकतम जुर्माना ₹25,000 से बढ़ाकर ₹1,00,000 (1 लाख रुपये) किया गया। अनुसूची I के वन्यजीवों के शिकार पर न्यूनतम जुर्माना ₹10,000 से बढ़ाकर कम से कम ₹25,000 (अधिकतम ₹25 लाख तक) तथा 3 से 7 वर्ष का कठोर कारावास निर्धारित हुआ।
6. शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध एवं विधिक अपवाद
धारा 9 (पूर्ण प्रतिबंध): अनुसूची I एवं II में सूचीबद्ध किसी भी वन्यजीव का शिकार करना पूर्णतः गैरकानूनी है। वैधानिक अपवाद:
1. धारा 11(1)(a): यदि कोई वन्यजीव मानव जीवन के लिए खतरनाक बन चुका हो (Man-eater) या लाइलाज बीमारी/विकलांगता से पीड़ित
हो, तो मुख्य वन्यजीव वार्डन (CWLW) लिखित आदेश द्वारा उसे बेहोश करने, पकड़ने या अंतिम उपाय के रूप में मारने की अनुमति दे
सकता है। (नोट: बाघ या तेंदुए को तब तक नहीं मारा जा सकता जब तक कि उसे सुरक्षित पकड़ने के सभी प्रयास विफल न हो जाएं)।
2. धारा 11(2): सद्भावपूर्वक आत्मरक्षा (Self-defence) में किसी वन्यजीव को मारना अपराध नहीं माना जाएगा (किंतु मारा गया जानवर
सरकार की संपत्ति होगा)।
3. धारा 12: वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा और लुप्तप्राय प्रजातियों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु विशेष परमिट।
7. बिहार के संरक्षित क्षेत्र एवं वन्यजीव परिदृश्य
संरक्षित क्षेत्र का नाम · अवस्थिति (जिला) · प्रमुख विशेषताएं एवं वन्यजीव प्रजातियां
वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर पश्चिम चंपारण · बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान और एकमात्र सक्रिय टाइगर रिजर्व
रिजर्व · (क्षेत्रफल: लगभग 898 वर्ग किमी)। तराई-भाबर क्षेत्र; बंगाल टाइगर,
भारतीय गैंडा, तेंदुआ, सुस्त भालू।
कै मूर वन्यजीव अभयारण्य · कै मूर एवं रोहतास · क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य
(लगभग 1,342 वर्ग किमी)। इसे बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व के
रूप में विकसित करने की प्रक्रिया जारी है।
विक्रमशिला गांगेय डॉल्फ़िन · भागलपुर · गंगा नदी में सुलतानगंज से कहलगांव तक 60 किमी का क्षेत्र। भारत व
अभयारण्य · एशिया का **एकमात्र गांगेय डॉल्फ़िन (Platanista gangetica -
राष्ट्रीय जलजीव)** संरक्षित अभयारण्य।
संरक्षित क्षेत्र का नाम · अवस्थिति (जिला) · प्रमुख विशेषताएं एवं वन्यजीव प्रजातियां
कं वर झील (काबर ताल) पक्षी · बेगूसराय · एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील (Oxbow Lake);
अभयारण्य · बिहार का प्रथम रामसर स्थल (Ramsar Site - 2020)। प्रवासी
जलपक्षियों का मुख्य शीतकालीन प्रवास स्थल।
भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य · मुंगेर · खड़कपुर पहाड़ियों में स्थित; गर्म जल के प्राकृ तिक झरने (ऋषिकुं ड
आदि) एवं तेंदुए व सांभर का आवास।
नागी एवं नकटी पक्षी अभयारण्य · जमुई · वर्ष 2024 में रामसर स्थल (Ramsar Sites) के रूप में घोषित
मानव-निर्मित बांध जलाशय। बार-हेडेड गूज का प्रमुख प्रवास केंद्र।
अद्यतन विधिक स्थिति और परीक्षा में सावधानियाँ
वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 के मुख्य प्रावधान 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हुए। अनुसूचियाँ छह से चार हुईं: I एवं II संरक्षित जंतुओं, III निर्दिष्ट पौधों और IV सीआईटीईएस के अंतर्गत सूचीबद्ध जीवित नमूनों के व्यापार-संबंधी विनियमन से जुड़ी है। संरक्षण रिजर्व, सामुदायिक रिजर्व, अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ अभयारण्य अलग वैधानिक व्यवस्थाएँ हैं। सूचीबद्ध नमूनों के पंजीकरण पर 2024 के नियम भी लागू होते हैं।
प्रारंभिक परीक्षा : अभ्यास प्रश्न एवं व्याख्या
अभ्यास प्रश्न 1
"नई अनुसूचियाँ" से संबंधित सही तथ्य क्या है?
नई अनुसूचियाँ : चार।
अभ्यास प्रश्न 2
"राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड" के संबंध में कौन-सा कथन सही है?
राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड : प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष।
मुख्य परीक्षा : उत्तर-लेखन अभ्यास
प्रश्न 1 (15 अंक / 250 शब्द): वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की आवश्यकता, प्रमुख वैधानिक प्रावधानों, संशोधनों और क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
प्रश्न 2 (10 अंक / 150 शब्द): वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के संदर्भ में संवैधानिक मूल्यों, संस्थागत जवाबदेही और वर्तमान कानूनी स्थिति पर टिप्पणी कीजिए।