अधिनियम और संवैधानिक पृष्ठभूमि
धारा 2, केंद्रीय पूर्व अनुमति, गोदावर्मन निर्णय, 2023 संशोधन, न्यायिक दिशा-निर्देश।
1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं विधायी आवश्यकता
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में औपनिवेशिक काल का भारतीय वन अधिनियम, 1927 (Indian Forest Act, 1927) लागू था, जिसका मूल दृष्टिकोण वनों के पारिस्थितिक संरक्षण के बजाय उनसे वाणिज्यिक राजस्व (Timber Revenue) प्राप्त करना था:
1980 से पूर्व की अनियंत्रित वन कटाई:
मूल संविधान में 'वन' राज्य सूची (State List) का विषय था। राज्य सरकारों के पास वनों को गैर-आरक्षित करने या विकासात्मक
परियोजनाओं (बांंध, कृ षि, उद्योग) हेतु वन भूमि को डायवर्ट करने का अनियंत्रित अधिकार था।
भीषण वन विनाश: 1951 से 1980 के मध्य लगभग 43 लाख हेक्टेयर वन भूमि गैर-वानिकी कार्यों के लिए नष्ट कर दी गई (प्रतिवर्ष औसतन
1.5 लाख हेक्टेयर वनों की कटाई हो रही थी)।
42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 (संवैधानिक मोड़):
42वें संशोधन द्वारा 'वन' (प्रविष्टि 17A) को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची (Concurrent List) में स्थानांतरित किया गया,
जिससे संसद को वनों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय कानून बनाने की शक्ति मिली।
अनुच्छेद 48A (DPSP): राज्य को देश के पर्यावरण, वनों तथा वन्यजीवों की रक्षा और संवर्धन का संवैधानिक निर्देश दिया गया।
अनुच्छेद 51A(g) (मूल कर्तव्य): प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनाया गया कि वह वनों सहित प्राकृ तिक पर्यावरण की रक्षा करे।
अधिनियम का प्रवर्तन (1980): वनों की अंधाधुंध कटाई पर तत्काल राष्ट्रीय रोक लगाने हेतु 25 अक्टूबर 1980 को अध्यादेश जारी हुआ, जो 27 दिसंबर 1980 को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (FCA 1980) बना। इसके लागू होने के बाद वन भूमि के डायवर्जन की वार्षिक दर 1.5 लाख हेक्टेयर से घटकर मात्र 15,000 से 25,000 हेक्टेयर प्रतिवर्ष रह गई।
2. अधिनियम के मूल उद्देश्य
1. वन भूमि के अंधाधुंध गैर-वानिकी उपयोग (Non-forest purposes) और वनों की अनियंत्रित कटाई पर प्रभावी राष्ट्रीय रोक लगाना।
2. किसी भी वन भूमि को गैर-वानिकी कार्यों हेतु उपयोग करने से पूर्व केंद्र सरकार (MoEFCC) की पूर्व अनुमति को अनिवार्य बनाना।
3. वनों की कटाई के बदले समान क्षेत्रफल पर अनिवार्य प्रतिपूरक वनीकरण (Compensatory Afforestation) सुनिश्चित करना।
4. पारिस्थितिक संतुलन, जैव विविधता और देश की खाद्य व जल सुरक्षा के आधार के रूप में वन आवरण (Forest Cover) की रक्षा करना।
3. प्रमुख वैधानिक प्रावधान
(A) गैर-वानिकी उपयोग पर केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृ ति (धारा 2) — अधिनियम की आत्मा
यह अधिनियम की सबसे शक्तिशाली धारा है। इसके अनुसार, कोई भी राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी केंद्र सरकार (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) की पूर्व अनुमति (Prior Approval) के बिना निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकता:
1. किसी आरक्षित वन (Reserved Forest) या उसके किसी भाग को अन-आरक्षित (De-reserve) घोषित करना।
2. किसी वन भूमि या उसके किसी भाग का उपयोग किसी गैर-वानिकी प्रयोजन (Non-forest purpose) के लिए करना।
3. किसी वन भूमि को पट्टे (Lease) पर किसी निजी व्यक्ति, निगम या गैर-सरकारी संस्था को सौंपना।
4. किसी वन भूमि पर स्वतः उगे हुए प्राकृ तिक वृक्षों को साफ (Clear) करना।
'गैर-वानिकी प्रयोजन' का अर्थ: चाय, कॉफी, मसाले, रबड़, पाम ऑयल, औषधीय पौधों की खेती, अथवा कोई अन्य खनन या औद्योगिक निर्माण कार्य।
(B) वन सलाहकार समिति
केंद्र सरकार को धारा 2 के तहत वन भूमि के डायवर्जन हेतु प्राप्त प्रस्तावों की वैज्ञानिक व पारिस्थितिक जांच कर सलाह देने के लिए एक विशेषज्ञ सांविधिक समिति (FAC) का गठन किया गया है।
(C) उल्लंघन पर दंड (धारा 3A एवं 3B)
1988 के संशोधन द्वारा जोड़ी गई इस धारा के अनुसार, धारा 2 के प्रावधानों का उल्लंघन करने या उल्लंघन हेतु उकसाने वाले किसी भी अधिकारी/ व्यक्ति को 15 दिन तक का साधारण कारावास हो सकता है।
(D) प्रतिपूरक वनीकरण एवं कै म्पा
जब भी किसी राष्ट्रीय या राज्य परियोजना हेतु वन भूमि डायवर्ट की जाती है, तो उपयोगकर्ता एजेंसी से दो प्रकार की वित्तीय वसूली की जाती है:
प्रतिपूरक वनीकरण (Compensatory Afforestation): गैर-वन भूमि पर समान क्षेत्रफल (या अवक्रमित वन भूमि पर दोगुने क्षेत्रफल) में वन लगाने की पूरी लागत।
शुद्ध वर्तमान मूल्य (Net Present Value - NPV): डायवर्ट किए गए वन द्वारा प्रदान की जाने वाली 50 वर्षों की पारिस्थितिक सेवाओं (कार्बन अवशोषण, जल पुनर्भरण, जैव विविधता आदि) का आर्थिक मूल्य। इस राशि का प्रबंधन प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम, 2016 (CAMPA Act, 2016) के तहत राष्ट्रीय (10%) और राज्य कोष (90%) द्वारा किया जाता है।
4. टी.एन. गोदावर्मन तिरुमुलपाद बनाम भारत संघ (1996) का युगांतकारी निर्णय
12 दिसंबर 1996 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया गोदावर्मन निर्णय (T.N. Godavarman Judgment) भारतीय पर्यावरण न्यायशास्त्र का सबसे ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ:
'वन' (Forest) की शब्दकोशीय परिभाषा (Dictionary Meaning): पूर्व में केवल सरकारी राजस्व अभिलेखों में दर्ज वनों पर ही FCA 1980 लागू माना जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अधिनियम में प्रयुक्त 'वन' शब्द को उसके शब्दकोशीय अर्थ (Dictionary Meaning) के अनुसार समझा जाना चाहिए।
इसका अर्थ यह हुआ कि वन भूमि के स्वामित्व (निजी, सरकारी या सामुदायिक) और वैधानिक वर्गीकरण की परवाह किए बिना, किसी भी ऐसे भूभाग पर जहाँ वन जैसी सघनता और वृक्ष आवरण है, वह 'माने गए वन' (Deemed Forests) की श्रेणी में आएगा और उस पर FCA 1980 की धारा 2 पूर्णतः लागू होगी।
राष्ट्रीय निगरानी एवं आरा मिलों पर रोक: कोर्ट ने देश भर के वनों में पेड़ों की अनियंत्रित कटाई और अवैध आरा मिलों (Saw Mills) पर पूर्ण रोक लगाई तथा केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (Centrally Empowered Committee - CEC) का गठन कर सतत न्यायिक निगरानी सुनिश्चित की।
6. FCA 1980 बनाम वन अधिकार अधिनियम, 2006 (FRA 2006) का अंतर्संबंध
ग्राम सभा की सहमति का मुद्दा: पूर्व में 2009 के सरकारी आदेश के अनुसार वन भूमि के डायवर्जन से पूर्व वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत ग्राम सभा की 'पूर्व सूचित सहमति' (Prior Informed Consent) और वन अधिकारों का पूर्ण निपटारा अनिवार्य था।
वन संरक्षण नियम, 2022 का विवाद: 2022 के नियमों के तहत केंद्र सरकार वन डायवर्जन की सैद्धांतिक मंजूरी पहले दे सकती है, और ग्राम सभा की सहमति लेने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर छोड़ दी गई। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) और आदिवासी संगठनों ने इसे आदिवासियों के अधिकारों का क्षरण माना।
7. बिहार का वन परिदृश्य: भारत वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR 2021) — BPSC Focus
सूचकांक / आयाम · आंकड़ा (ISFR 2021) · तथ्यात्मक एवं विश्लेषणात्मक विवरण
बिहार का कु ल वनावरण (Forest Cover) · 7,380.79 वर्ग किमी · राज्य के कु ल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% (2019 की
तुलना में 75 वर्ग किमी की शुद्ध वृद्धि)।
बिहार का कु ल वृक्षावरण (Tree Cover) · 2,341 वर्ग किमी · राज्य के कु ल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48%।
कु ल हरित आवरण (वनावरण + वृक्षावरण) · 9,722 वर्ग किमी · राज्य के कु ल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.32% (राष्ट्रीय वन
नीति लक्ष्य: 33%)।
सर्वाधिक वनावरण वाला जिला (क्षेत्रफल · कै मूर (1,051.56 वर्ग किमी) पश्चिमी चंपारण (903 वर्ग किमी) दूसरे तथा रोहतास (669 वर्ग
में) · किमी) तीसरे स्थान पर।
सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जिला · कै मूर (31.56%) · जमुई (21.34%) दूसरे तथा नवादा (20.72%) तीसरे स्थान पर।
न्यूनतम वनावरण वाला जिला (क्षेत्रफल व · शेखपुरा (1.19 वर्ग किमी / बक्सर (0.59%) और सीवान (0.64%) भी सबसे कम वनावरण वाले
% दोनों) · 0.17%) · जिले हैं।
राज्य सरकार की प्रमुख पहल · 'जल-जीवन-हरियाली' · हरित आवरण को 15% से 17% तक बढ़ाने हेतु मिशन मोड में सघन
अभियान · वृक्षारोपण और जल संरक्षण।
वं वि · र्ष
अद्यतन विधिक स्थिति और परीक्षा में सावधानियाँ
2023 के संशोधन से कानून का नाम वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 हुआ और नई धारा 1A जोड़ी गई। पुराने गोदावर्मन (1996) निर्णय में वनों की शब्दकोशीय परिभाषा तथा सर्वोच्च न्यायालय के 19 फरवरी 2024 और 4 मार्च 2025 के अंतरिम आदेशों को साथ पढ़ना आवश्यक है। संशोधित कानून की छूटें पूर्णतः निरपेक्ष नहीं हैं। वन अनुमति, प्रतिपूरक वनीकरण तथा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत अधिकार-मान्यता की प्रक्रियाएँ अलग-अलग हैं। 2023 के नियमों में आगे 2024 और 2025 में भी संशोधन हुए।
प्रारंभिक परीक्षा : अभ्यास प्रश्न एवं व्याख्या
अभ्यास प्रश्न 1
"धारा 2" से संबंधित सही तथ्य क्या है?
धारा 2 : गैर-वानिकी प्रयोजन के लिए केंद्रीय अनुमति।
अभ्यास प्रश्न 2
"2023 संशोधन" के संबंध में कौन-सा कथन सही है?
2023 संशोधन : नाम परिवर्तन और धारा 1A।
मुख्य परीक्षा : उत्तर-लेखन अभ्यास
प्रश्न 1 (15 अंक / 250 शब्द): वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 की आवश्यकता, प्रमुख वैधानिक प्रावधानों, संशोधनों और क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
प्रश्न 2 (10 अंक / 150 शब्द): वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के संदर्भ में संवैधानिक मूल्यों, संस्थागत जवाबदेही और वर्तमान कानूनी स्थिति पर टिप्पणी कीजिए।