वस्तुनिष्ठ प्रश्न-संग्रह • पृष्ठ 275

1861 में किसी प्रकार का सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार या जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिक शासन नहीं आया। गैर-सरकारी सदस्य का अर्थ अनिवार्य रूप से भारतीय या लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सदस्य नहीं था।

तीनों सही हैं। 1833 के केंद्रीकरण के बाद मद्रास और बंबई में सीमित विधायी शक्तियों की बहाली हुई। कैनिंग की पोर्टफोलियो व्यवस्था को मान्यता मिली। धारा 23 ने आपात स्थितियों में अध्यादेश की शक्ति दी; अधिकतम छह महीने की अवधि थी, किन्तु उससे पहले क्राउन द्वारा निरस्त या विधि द्वारा प्रतिस्थापित भी किया जा सकता था।

प्रश्न पूछने का सीमित अधिकार मिला, पर उत्तर के बाद अनुपूरक प्रश्न की सामान्य अनुमति नहीं थी। 1909 के सुधारों में इस अधिकार का विस्तार हुआ।

केंद्रीय विधान परिषद के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 10–16 थी। मद्रास और बंबई की परिषदों के लिए अतिरिक्त सदस्यों का दायरा सामान्यतः 8–20 रखा गया। 10–16 को केवल गैर-सरकारी या केवल भारतीय सदस्यों की संख्या न समझें।

अधिनियम में ‘चुनाव’ शब्द का औपचारिक संवैधानिक प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन प्रांतीय परिषदों, नगरपालिकाओं, व्यापारिक निकायों आदि की सिफारिश से सदस्यों का मनोनयन हुआ। यह सीमित परोक्ष निर्वाचन का प्रारंभिक संकेत था; प्रत्यक्ष सार्वभौमिक मताधिकार नहीं।

नियम 11A(6) में निर्दिष्ट राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के धारा 6B आवेदनों हेतु संबंधित कलेक्टर को आवेदन प्राप्त करने, जाँच करने, शपथ और निर्णय की प्रक्रिया प्रदान की गई है। अन्य विकल्प असत्य हैं।

प्रश्न अथवा कानूनी आधार देखें

कथन 1 गलत: केंद्र में सरकारी बहुमत बनाए रखा गया। प्रांतों में गैर-सरकारी बहुमत संभव था, पर वहाँ भी निर्वाचित भारतीयों की निर्णायक सत्ता नहीं थी। 2 और 3 सही हैं।

मूल अनुसूची में केंद्रीय नामित/निर्वाचित अधिकतम सदस्य 60 तथा पूर्वी बंगाल और असम 50 दिए हैं; पंजाब और बर्मा 30-30 हैं। पदेन सदस्य जोड़कर कुल 69 का उल्लेख मिलता है; 69 अतिरिक्त नहीं।

पृथक मुस्लिम निर्वाचन 1909 की प्रमुख विशेषता है। अन्य व्यवस्थाएँ बाद के विकास से जुड़ी हैं। स्रोत PDF ने इसे UPSC 2012 बताया है, लेकिन उसका वही शब्दांकन मूल 2012 प्रश्नपत्र में स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं हुआ; इसलिए अभ्यास रखा गया है।

1 अक्टूबर 1926 को पहला लोक सेवा आयोग स्थापित हुआ। सर रॉस बार्कर इसके प्रथम अध्यक्ष थे। 1919 के अधिनियम से धारा 96C तथा संबंधित वैधानिक ढाँचा मिला; ली आयोग (1923–24) की सिफारिशें और 1926 के नियम इसके बीच महत्वपूर्ण कड़ियाँ थीं। आधुनिक संवैधानिक UPSC 1950 से है।

द्वैध शासन प्रांतों की आरक्षित/हस्तांतरित कार्यपालिका व्यवस्था है। द्विसदनीयता केंद्र में राज्य परिषद और केंद्रीय विधान सभा नामक दो विधायी सदन हैं। UPSC 2017 का वास्तविक प्रश्न इसी भ्रम की परीक्षा लेता है।

गवर्नर और कार्यकारी परिषद के पास वित्त, राजस्व, पुलिस तथा न्याय जैसे प्रमुख विभाग रहे। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और स्थानीय स्वशासन के लिए जिम्मेदार मंत्री अक्सर वित्तीय स्वीकृति और अधिकारियों के सहयोग पर निर्भर थे।

विकल्प (C): 1, 3 और 4। न्याय प्रशासन, भू-राजस्व और पुलिस आरक्षित विषय थे; स्थानीय स्वशासन हस्तांतरित था। आरक्षित विभाग गवर्नर और उसकी गैर-उत्तरदायी कार्यकारी परिषद के अधीन थे, जबकि हस्तांतरित विषयों को विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों के माध्यम से चलाया जाता था। मूल PDF के चौथे विकल्प में त्रुटि थी: वास्तविक विकल्प (D) में ‘1, 2 और 4’ है, ‘1, 2, 3 और 4’ नहीं। 2022 का वर्षवार प्रश्न एवं व्याख्या।

साइमन आयोग की घोषणा नवंबर 1927 में हुई, जो अपेक्षित दस वर्षीय समीक्षा के समय से लगभग दो वर्ष पहले थी। PDF का ‘1931 में दस वर्ष पूरे’ वाला तर्क 1921 से गणना करता है; सरकारी केंद्र-राज्य संबंध आयोग के विवरण में 1927 को तय अवधि से दो वर्ष पहले माना गया है।

मुसलमानों के अलग निर्वाचक मंडलों की परंपरा 1909 में शुरू हुई थी; 1919 की निर्वाचन-व्यवस्था में सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल-भारतीय और यूरोपीय समूहों का अलग प्रतिनिधित्व भी आया। PDF के प्रश्न में दलित वर्ग को सही निष्कासन बताया गया है; 1932 का सांप्रदायिक निर्णय एवं पूना समझौता इससे अलग ऐतिहासिक चरण हैं।

भारत सरकार के राष्ट्रपति सचिवालय के संसदीय इतिहास प्रकाशन में 144 = 104 निर्वाचित + 40 मनोनीत है। 60 = 34 निर्वाचित + 26 मनोनीत ऊपरी सदन राज्य परिषद की संख्या है। कुछ अन्य पुस्तकों में बाद की वास्तविक सदस्य-गणना अलग मिलती है; कानून की व्यवस्था और अलग वर्ष की वास्तविक संरचना को न मिलाएँ।

1919 के वैधानिक ढाँचे ने प्रांतीय निर्णयों से महिलाओं को मताधिकार देने का मार्ग खोला। मद्रास 1921 में अग्रणी था। फिर भी संपत्ति, शिक्षा आदि पात्रता-शर्तें रहीं; सभी वयस्क महिलाओं को स्वतः सार्वभौमिक मतदान नहीं मिला।

1950 का अधिनियम मतदाता एवं निर्वाचन क्षेत्र से तथा 1951 का अधिनियम निर्वाचन संचालन, उम्मीदवार और विवाद से जुड़ा है।

धारा 11 दूसरी तथा आगे की दोषसिद्धि पर बढ़े दंड का प्रावधान करती है। इसे राजनीतिक अयोग्यता की धारा न समझें।

1 नवंबर 1956 को पुनर्गठित संरचना में 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश थे।