वस्तुनिष्ठ प्रश्न-संग्रह • पृष्ठ 278
एक सवाल हल कीजिए, उसका कारण समझिए, फिर आगे बढ़िए। करंट अफेयर्स, विषयवार अध्ययन और विगत वर्षों के प्रश्न अब एक जगह।
6529 प्रश्न संग्रह में5679 प्रश्न उत्तर और व्याख्या सहित
आज कितना अभ्यास करेंगे?
छोटे कदम, बेहतर तैयारी
विषय चुनकर शुरू करें। उत्तर के साथ व्याख्या पढ़ें और कठिन प्रश्न दोहराएँ।
5541–5560 / 6529 प्रश्न
प्रश्न-संग्रह
प्रश्न खोलकर हल करेंक्षेत्रीय परिषदों की सही प्रकृति क्या है?
क्षेत्रीय परिषदों की सही प्रकृति क्या है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: (B)
पाँच क्षेत्रीय परिषदें 1956 के अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत हैं, जबकि अंतर-राज्यीय परिषद का आधार अनुच्छेद 263 है।
खाद्य सुरक्षा कानून के संदर्भ में:FSS Act, 2006 ने Prevention of Food Adulteration Act, 1954 को प्रतिस्थापित किया।FSSAI, DGHS के अधीन संस्था है।
खाद्य सुरक्षा कानून के संदर्भ में:
- FSS Act, 2006 ने Prevention of Food Adulteration Act, 1954 को प्रतिस्थापित किया।
- FSSAI, DGHS के अधीन संस्था है।
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर(a) केवल 1
क्यों?
- FSSAI एक वैधानिक प्राधिकरण है; DGHS के अधीन नहीं।
खेल पुरस्कार–विवरण युग्मों पर विचार कीजिए: मेजर ध्यानचंद खेल रत्न — पिछले चार वर्षों में उत्कृष्ट प्रदर्शनअर्जुन पुरस्कार — जीवनपर्यंत उपलब्धिद्र…
खेल पुरस्कार–विवरण युग्मों पर विचार कीजिए:
- मेजर ध्यानचंद खेल रत्न — पिछले चार वर्षों में उत्कृष्ट प्रदर्शन
- अर्जुन पुरस्कार — जीवनपर्यंत उपलब्धि
- द्रोणाचार्य पुरस्कार — उत्कृष्ट प्रशिक्षकों का सम्मान
- राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार — सेवानिवृत्ति के बाद योगदान
कितने युग्म सही हैं?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर(b) केवल दो
क्यों?
- खेल रत्न और द्रोणाचार्य का वर्णन सही है।
- अर्जुन पुरस्कार सक्रिय उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु है; जीवनपर्यंत उपलब्धि अलग श्रेणी है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार संस्थागत योगदान से जुड़ा है।
गजपति नारायण देव मामले (1953) में उड़ीसा विधानमंडल के किन दो कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी?
प्रश्न 3. गजपति नारायण देव मामले (1953) में उड़ीसा विधानमंडल के किन दो कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: A — याचिकाकर्ताओं ने 'उड़ीसा संपदा उन्मूलन अधिनियम, 1952' और 'उड़ीसा कृषि आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1950' दोनों को चुनौती दी थी।
ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंटों के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं? इन टूर्नामेंटों का एक साझा शासन ढाँचा है जो चार ग्र…
ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंटों के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं?
- इन टूर्नामेंटों का एक साझा शासन ढाँचा है जो चार ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों के बीच साझेदारी स्थापित करता है।
- ये टूर्नामेंट 14 वर्ष से अधिक आयु के सभी अंतर्राष्ट्रीय रैंक के टेनिस खिलाड़ियों के प्रवेश के लिए खुले हैं।
- किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करने के लिए किसी खिलाड़ी को प्राप्त हो सकने वाले ‘वाइल्ड कार्डों’ की संख्या की सीमा (limitation) है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर(a) केवल 1 और 2
क्यों?
- Australian Open, Roland-Garros, Wimbledon और US Open के बीच shared governance structure के रूप में Grand Slam Tennis partnership कार्य करती है।
- प्रवेश नियम अंतर्राष्ट्रीय ranking और न्यूनतम आयु जैसी eligibility conditions रखते हैं; 14 वर्ष से कम आयु entry के लिए पात्र नहीं होती।
- किसी खिलाड़ी को अपने career में कितनी Grand Slam wild cards मिल सकती हैं, ऐसी सामान्य player-wise सीमा नहीं है; प्रत्येक tournament अपने draw में निश्चित wild-card places रखता है।
चार Grand Slams: Australian Open, Roland-Garros, Wimbledon, US Open.
छह उपभोक्ता अधिकार किस धारा में हैं?
छह उपभोक्ता अधिकार किस धारा में हैं?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: (A) 2(9)
धारा 2(9) छह अधिकारों का आधार है।
जननी सुरक्षा योजना के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए: यह राज्य स्वास्थ्य विभागों की सुरक्षित मातृत्व पहल है।गरीब गर्भवती महिलाओं में मातृ और नवजा…
जननी सुरक्षा योजना के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए:
- यह राज्य स्वास्थ्य विभागों की सुरक्षित मातृत्व पहल है।
- गरीब गर्भवती महिलाओं में मातृ और नवजात मृत्यु घटाना उद्देश्य है।
- गरीब गर्भवती महिलाओं में संस्थागत प्रसव बढ़ाना उद्देश्य है।
- एक वर्ष तक बीमार शिशुओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएँ देना भी इसका उद्देश्य है।
कितने कथन सही हैं?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर(b) केवल दो
क्यों?
- यह केंद्र प्रायोजित सुरक्षित मातृत्व हस्तक्षेप है, केवल राज्य विभाग की स्वतंत्र योजना नहीं।
- मुख्य लक्ष्य मातृ/नवजात मृत्यु घटाना और संस्थागत प्रसव बढ़ाना है; बीमार शिशुओं की एक-वर्षीय सेवा इसका प्रत्यक्ष उद्देश्य नहीं।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की कौन-सी धारा मतदान की गोपनीयता (Maintenance of Secrecy of Voting) बनाए रखने का वैधानिक कर्तव्य निर्धारित करती है औ…
प्रश्न 6. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की कौन-सी धारा मतदान की गोपनीयता (Maintenance of Secrecy of Voting) बनाए रखने का वैधानिक कर्तव्य निर्धारित करती है और इसके उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान करती है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: A (धारा 128)।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 मतदान की गोपनीयता की रक्षा करती है और इसके उल्लंघन पर 3 माह तक के कारावास या जुर्माने का प्रावधान करती है।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 मतदान की गोपनीयता की रक्षा करती है और इसके उल्लंघन पर 3 माह तक के कारावास या जुर्माने का प्रावधान करती है।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) और 'लिली थॉमस (2013)' निर्णय के अनुसार, यदि किसी सांसद या विधायक को किसी अपराध (धारा 8(1) व 8(2) से भिन…
प्रश्न 2. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) और 'लिली थॉमस (2013)' निर्णय के अनुसार, यदि किसी सांसद या विधायक को किसी अपराध (धारा 8(1) व 8(2) से भिन्न) में कम-से-कम दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो उसकी निरर्हता की अवधि क्या होगी?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: C।
धारा 8(3) के अनुसार 2 वर्ष या अधिक के कारावास की सजा होने पर व्यक्ति दोषसिद्धि की तिथि से ही निरर्हित हो जाता है और कारावास से अपनी रिहाई के बाद 6 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए भी निरर्हित रहता है।
धारा 8(3) के अनुसार 2 वर्ष या अधिक के कारावास की सजा होने पर व्यक्ति दोषसिद्धि की तिथि से ही निरर्हित हो जाता है और कारावास से अपनी रिहाई के बाद 6 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए भी निरर्हित रहता है।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में वर्ष 1989 में जोड़ी गई कौन-सी धारा निर्वाचन आयोग को मतदान केंद्रों पर 'वोटिंग मशीनों' (EVMs) के उपयोग को अधिकृत …
प्रश्न 6. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में वर्ष 1989 में जोड़ी गई कौन-सी धारा निर्वाचन आयोग को मतदान केंद्रों पर 'वोटिंग मशीनों' (EVMs) के उपयोग को अधिकृत करने की वैधानिक शक्ति प्रदान करती है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: B (धारा 61A)।
ए. सी. जोस बनाम सिवन पिल्लई (1984) के बाद संसद ने 1988-89 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में धारा 61A जोड़कर ईवीएम के प्रयोग को वैधानिक आधार प्रदान किया।
ए. सी. जोस बनाम सिवन पिल्लई (1984) के बाद संसद ने 1988-89 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में धारा 61A जोड़कर ईवीएम के प्रयोग को वैधानिक आधार प्रदान किया।
जनवरी 2022 के 'जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता-II' निर्णय के अनुसार, पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के मात्रात्मक आ…
प्रश्न 4. जनवरी 2022 के 'जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता-II' निर्णय के अनुसार, पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के मात्रात्मक आँकड़े एकत्र करने की 'इकाई' (Unit) क्या होनी चाहिए?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: (b) विशिष्ट 'कैडर' (Cadre)।
28 जनवरी 2022 को सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के आँकड़े पूरे सेवा समूह (Entire Service / Group) के आधार पर नहीं, बल्कि प्रत्येक कैडर (Cadre) को इकाई मानकर जुटाए जाने चाहिए।
28 जनवरी 2022 को सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के आँकड़े पूरे सेवा समूह (Entire Service / Group) के आधार पर नहीं, बल्कि प्रत्येक कैडर (Cadre) को इकाई मानकर जुटाए जाने चाहिए।
जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता (2018) का सर्वसम्मत निर्णय (5:0) किस न्यायाधीश द्वारा लिखा गया था?
प्रश्न 3. जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता (2018) का सर्वसम्मत निर्णय (5:0) किस न्यायाधीश द्वारा लिखा गया था?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: (a) न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5-सदस्यीय संविधान पीठ की ओर से सर्वसम्मत निर्णय न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन ने लिखा था।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5-सदस्यीय संविधान पीठ की ओर से सर्वसम्मत निर्णय न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन ने लिखा था।
जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता (2018) के निर्णय ने एम. नागराज बनाम भारत संघ (2006) की किस शर्त को 'इंद्रा साहनी (1992)' के विपरीत मानकर सम…
प्रश्न 1. जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता (2018) के निर्णय ने एम. नागराज बनाम भारत संघ (2006) की किस शर्त को 'इंद्रा साहनी (1992)' के विपरीत मानकर समाप्त कर दिया?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: (a)।
न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 341 और 342 के तहत अधिसूचित SC/ST का सामाजिक पिछड़ापन स्वतः सिद्ध है (जैसा कि इंद्रा साहनी में कहा गया था), अतः उनके पिछड़ेपन के मात्रात्मक आँकड़े जुटाने की एम. नागराज की शर्त अमान्य है। शेष दोनों शर्तें (अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आँकड़े और अनुच्छेद 335 दक्षता) लागू रहेंगी।
न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 341 और 342 के तहत अधिसूचित SC/ST का सामाजिक पिछड़ापन स्वतः सिद्ध है (जैसा कि इंद्रा साहनी में कहा गया था), अतः उनके पिछड़ेपन के मात्रात्मक आँकड़े जुटाने की एम. नागराज की शर्त अमान्य है। शेष दोनों शर्तें (अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आँकड़े और अनुच्छेद 335 दक्षता) लागू रहेंगी।
जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता (2018) में अनुसूचित जातियों और जनजातियों (SC/ST) पर 'क्रीमी लेयर' सिद्धांत लागू करने के संबंध में सर्वोच्च …
प्रश्न 2. जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता (2018) में अनुसूचित जातियों और जनजातियों (SC/ST) पर 'क्रीमी लेयर' सिद्धांत लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: (b)।
5-न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि क्रीमी लेयर का बहिष्करण अनुच्छेद 14 और 16(1) में निहित तात्विक समानता का सिद्धांत है और इसे SC/ST की पदोन्नति पर लागू करने से राष्ट्रपति की अनुच्छेद 341/342 की सूची में कोई छेड़छाड़ नहीं होती।
5-न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि क्रीमी लेयर का बहिष्करण अनुच्छेद 14 और 16(1) में निहित तात्विक समानता का सिद्धांत है और इसे SC/ST की पदोन्नति पर लागू करने से राष्ट्रपति की अनुच्छेद 341/342 की सूची में कोई छेड़छाड़ नहीं होती।
टी. एन. शेषन (1995) की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने किस पूर्ववर्ती 2-न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय में की गई इस टिप्पणी को अस्वीकार कर दिया कि …
प्रश्न 5. टी. एन. शेषन (1995) की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने किस पूर्ववर्ती 2-न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय में की गई इस टिप्पणी को अस्वीकार कर दिया कि अन्य निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधीनस्थ या कनिष्ठ होते हैं?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: B — 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एस. एस. धनोआ बनाम भारत संघ (1991) की उन टिप्पणियों को खारिज कर दिया जिनमें अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त से कमतर आँका गया था।
टी. एन. शेषन बनाम भारत संघ (1995) की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ का सर्वसम्मत निर्णय किसने लिखा था?
प्रश्न 3. टी. एन. शेषन बनाम भारत संघ (1995) की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ का सर्वसम्मत निर्णय किसने लिखा था?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: A — तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अजीज मुशब्बर अहमदी (CJI A.M. Ahmadi) ने 14 जुलाई 1995 को यह सर्वसम्मत निर्णय सुनाया था।
डेटा फिड्यूशरी किसे कहा जाता है?
डेटा फिड्यूशरी किसे कहा जाता है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: (A) डेटा उद्देश्यों और साधनों का निर्धारणकर्ता
फिड्यूशरी डेटा प्रसंस्करण के उद्देश्य/साधन तय करता है।
डेटा सुरक्षा उपायों में विफलता का अधिकतम दंड?
डेटा सुरक्षा उपायों में विफलता का अधिकतम दंड?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: (C) ₹250 करोड़
अनुसूची में ₹250 करोड़ तक जुर्माने की अधिकतम सीमा है। लागू होने का चरण भी अलग देखें।
धारा 12 किस विषय से संबंधित है?
धारा 12 किस विषय से संबंधित है?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: (B)
अनुसूचित जाति के व्यक्ति के संबंध में अधिनियम के तहत अपराध बनने वाला कृत्य होने पर विपरीत सिद्ध होने तक अस्पृश्यता का आधार माना जाता है।
धारा 15 के अनुसार अधिनियम के दंडनीय अपराध कैसे हैं?
धारा 15 के अनुसार अधिनियम के दंडनीय अपराध कैसे हैं?
उत्तर और पूरी व्याख्या
सही उत्तर: (C)
धारा 15 संज्ञेय अपराध और निर्धारित मामलों में संक्षिप्त विचारण की व्यवस्था करती है; सार्वभौमिक अजमानतीय होने का कथन नहीं है।