राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956

1. स्वतंत्र भारत में राज्यों के पुनर्गठन की जरूरत

स्वतंत्रता के समय रियासतों और ब्रिटिश प्रांतों का राजनीतिक एकीकरण हुआ, पर प्रशासनिक रचना एक समान नहीं थी। 1950 के मूल संविधान में भाग A के 9, भाग B के 9, भाग C के 10 और भाग D का एक क्षेत्र था। यह वर्गीकरण प्रशासनिक इतिहास और देशी रियासतों की स्थिति पर आधारित था। भाषा, स्थानीय आकांक्षाओं और प्रशासनिक सुगमता के बीच संतुलन आवश्यक था।

2. आयोगों और आंदोलनों का क्रम

फजल अली आयोग में अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली और सदस्य के. एम. पणिक्कर व हृदयनाथ कुंजरू थे। आयोग ने ‘एक भाषा, एक राज्य’ को कठोर सूत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया; उसने व्यापक राष्ट्रीय हित को महत्त्व दिया।

3. सातवाँ संविधान संशोधन और 1956 का अधिनियम

सातवें संविधान संशोधन ने राज्यों के भाग A–D वर्गीकरण को हटाया तथा राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की एकरूप संवैधानिक व्यवस्था की। राजप्रमुख का पृथक पद समाप्त हुआ। दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल और साझा उच्च न्यायालय के प्रावधानों को संवैधानिक आधार मिला।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 ने सीमाओं, राज्यों के गठन, प्रशासनिक उत्तरदायित्व, उच्च न्यायालय, कर्मचारियों और संपत्ति के बँटवारे की विस्तृत व्यवस्था की। 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के बाद भारत में 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश थे।

4. क्षेत्रीय परिषदें : धारा 15 से 22

पाँच क्षेत्रीय परिषदें—उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी—राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत गठित सांविधिक परिषदें हैं, संवैधानिक संस्थाएँ नहीं। इनके अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री एवं अन्य प्रतिनिधि मिलकर अंतर-राज्यीय विवाद, आधारभूत ढाँचे, संसाधन, आर्थिक सहयोग और परिवहन संबंधी विषयों पर विचार करते हैं।

अंतर-राज्यीय परिषद से भेद: अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर-राज्यीय परिषद का संवैधानिक आधार है। पूर्वोत्तर परिषद के लिए अलग पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971 है; उसे छठी क्षेत्रीय परिषद न मानें।

5. बिहार से पश्चिम बंगाल को क्षेत्रीय हस्तांतरण

राज्य पुनर्गठन की व्यापक प्रक्रिया के दौरान बिहार और पश्चिम बंगाल (राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम, 1956 अलग से पारित किया गया। उसकी धारा 3 द्वारा मानभूम के पुरुलिया उपमंडल के निर्दिष्ट हिस्से और पूर्णिया जिले के किशनगंज उपमंडल/गोपालपुर थाने के कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल में चले गए। पुरुलिया हस्तांतरण में चास, चांडिल और पटमदा पुलिस थाना क्षेत्र अपवाद थे। यह कानून 1 नवंबर 1956 से प्रभावी क्षेत्रांतरण निर्धारित करता है।

धनबाद और छोटानागपुर को बिहार द्वारा ‘नए रूप में प्राप्त’ बताना ठीक नहीं; वे पहले से बिहार में थे। 15 नवंबर 2000 को बिहार पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत झारखंड बना। बिहार के संदर्भ में 1956 और 2000 के दोनों कानूनों को अलग रखें।

6. राज्य गठन : अनुच्छेद 2, 3 और 4

• अनुच्छेद 2: भारत संघ में नए राज्य का प्रवेश या स्थापना।
• अनुच्छेद 3: नए राज्यों का गठन तथा क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन। विधेयक संसद में राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत होता है; संबंधित राज्य विधानमंडल से राय ली जाती है, किंतु उसकी सहमति बाध्यकारी नहीं।
• अनुच्छेद 4: अनुच्छेद 2 अथवा 3 के अंतर्गत कानून के परिणामस्वरूप पहली और चौथी अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन हो सकते हैं। ऐसे कानून को अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन नहीं माना जाता; सामान्यतः साधारण बहुमत से पारित किया जाता है।

बेरूबारी संदर्भ (1960) में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय भूभाग किसी विदेशी राज्य को सौंपने और भारत के भीतर राज्य सीमाएँ बदलने में विधिक अंतर स्पष्ट किया।

7. राज्य पुनर्गठन का बाद का विकास

1960: महाराष्ट्र और गुजरात; 1963: नगालैंड; 1966: हरियाणा एवं चंडीगढ़; 1971–72: हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय; 1975: सिक्किम; 1987: मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एवं गोवा; 2000: छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड; 2014: तेलंगाना; 2019: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का केंद्रशासित प्रदेशों के रूप में पुनर्गठन; 2020: दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय। भारत की वर्तमान संरचना 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश है।

पुनरावृत्ति सूत्र: आंध्र राज्य—1953; आंध्र प्रदेश—1956; 14 राज्य/6 केंद्रशासित प्रदेश—1956; क्षेत्रीय परिषदें—धारा 15; पूर्वोत्तर परिषद—अलग 1971 अधिनियम।

8. प्रारंभिक परीक्षा : वस्तुनिष्ठ अभ्यास

विकल्प चुनकर उत्तर और व्याख्या पढ़ें। नीचे दिए प्रश्न अभ्यास के लिए हैं; इन्हें किसी परीक्षा के वास्तविक विगत-वर्ष प्रश्न के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. मुख्य परीक्षा : उत्तर-लेखन अभ्यास

प्रश्न: भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन ने भारत की राष्ट्रीय एकता एवं सहकारी संघवाद को किस प्रकार प्रभावित किया? विवेचना कीजिए। (15 अंक / 250 शब्द)

प्रश्न: राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अंतर्गत क्षेत्रीय परिषदों की भूमिका एवं बिहार पर हुए प्रभाव की व्याख्या कीजिए। (10 अंक / 150 शब्द)

10. मूल कानून एवं अध्ययन-स्रोत

• राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 — भारत सरकार
• बिहार और पश्चिम बंगाल (राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम, 1956
• गृह मंत्रालय : क्षेत्रीय परिषदें

सभी अधिनियम देखें · लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 एवं 1951 · नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955